- मन्त्रालयहरूबिचमै बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा बुधबार आएन बजेट, बिहीबार ल्याउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच मध्यरातसम्म छलफल जारी
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट पुनः अनिश्चित बनेको छ । बुधबार बेलुकी ५ बजे प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो । सरकारकै आग्रहमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गरेको थियो । तर, आफैँले निर्धारण गरेको समयसम्म सरकार बजेटको तयारीमै व्यस्त थियो । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको छ । बजेट व्यस्तताकै बिच बजेटसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘बजेट भागबन्डाको दबाबले तयारी पूरा भएको थिएन, तर राति भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै थियो’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीबिचमा अदालतको आदेश आएपछि थप अन्योल भयो ।’
प्रदेश सभामा गत १ असारमा प्रस्तुत बजेट यथास्थितिमा रहेकाले कानुनी रूपमा दुईपटक बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिरसहित अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधबार आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश मागको सन्दर्भमा भने अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई नै आधार मानेर सरकारले भने थप कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार ल्याउने भनिएको बजेट प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले सरकारले तोकिएको समयमा नै बजेट ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भए पनि अदालतको आदेशले प्रभावित भएको बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, केही ढिला भए पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्ने नै थियो तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले बजेट प्रभावित हुनपुग्यो, हामी अहिले परामर्शमा नै छौँ ।’ तर, कानुन व्यवसायीका अनुसार अदालतको आदेशका कारण बजेट रोक्नुपर्ने स्थिति छैन । अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएकाले त्यसअघि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
‘अदालतको आदेश एउटा कारण होला, तर बजेट भागबन्डालाई लिएर सत्तापक्षमै तीव्र विवाद छ । जसले गर्दा बजेट प्रभावित भइरहेको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘भागबन्डाको विवाद हुन्थेन भने अहिलेसम्म बजेट आएर पारित भइसक्थ्यो ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट वक्तव्य, रातो किताब, विनियोजन र आर्थिक विधेयक तयार पारेपछि त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, ५ बजे बजेट ल्याउने समय तय भए पनि त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।
सुदूरपश्चिममा करिब तीन महिनादेखि बजेट शून्यतामा छ । बजेट शून्यताका कारण औषधि खरिद गर्न नपाएपछि स्थानीय अस्पतालमा औषधि अभाव देखिन थालेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनासम्म बजेट आउन नसकेकाले यस वर्ष योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन् ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट पारित नहुँदै सरकार ढलेपछि बजेट पनि अलपत्र परेको थियो । सोही बजेटलाई पुनर्लेखन गरेर प्रदेश सभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी थियो । अघिल्लो बजेटमा जस्तै यो बजेटमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई सात करोड र समानुपातिकलाई पाँच करोडका योजना समावेश गरी भागबन्डा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो बजेटका चालूतर्फका कार्यक्रम र क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फका कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रालयलाई पुरानै सिलिङमा योजना समावेश गर्न भनेको थियो । पुरानै सिलिङका आधारमा बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ । सत्तारूढ दल र प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल बढीभन्दा बढी बजेट र योजना समावेश गर्न खोज्दा सरकार दबाबमा परेको हो ।
बजेट बाँडफाँडलाई लिएर आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबिच पनि विवाद देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयको सिलिङको बजेटमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरी अर्थमन्त्रीले योजना समावेश गर्न खोजेपछि विवाद देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट सरलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ललाई कटाक्ष गरेका छन् । बजेटको चाबी र स्रोतको अधिकार रहेको अर्थमन्त्रीले आफूलाई राजासरह ठानेको र अरू मन्त्रीले रैतीसरह योजना बोकेर बजेट माग्न ढोकामा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका हुन् ।
