कास्की/ गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गरेको नेकपा (एमाले) ले अहिले उनै मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई संविधानअनुसार पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
एमालेले मंगलबार सरकारविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा काम-कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले माग्यो विश्वासको मत
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २३ फागुन २०८० मा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि पाण्डेले २१ चैतमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पुगेको दाबी गर्दै २५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकार गठन गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले १७ वैशाख २०८१ मा उक्त रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुला गरेको थियो। २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत मानेर अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि पाण्डेले २५ वैशाखमा पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा १४ जेठमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ४८ घण्टाभित्र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको परमादेशपछि १६ जेठमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २८ जेठमा विश्वासको मत लिएका थिए। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी तथा हालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता फणिन्द्र देवकोटाले माओवादीको ह्विप उल्लंघन गर्दै पाण्डेको पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत जुटाएका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई तथा प्रलोपा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन्। पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ जनाले मतदान गरेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसयता पाण्डेले पुनः विश्वासको मत लिनुपरेको छैन। २८ जेठ २०८१ मा प्राप्त विश्वासको मतकै आधारमा उनको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि विवाद
केन्द्रमा १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन बनेपछि १७ भदौमा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि एमाले गण्डकी सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएको नौ दिनपछि १८ भदौमा मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको र त्यससम्बन्धी पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको देखिएको तथा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको निवेदन दाबी देखिएको उल्लेख छ।
अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्नू, नगराउनू भन्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गण्डकीमा सरकारको वैधानिकतामाथि तेस्रो विवाद
गण्डकी प्रदेशमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर यो तेस्रोपटक अदालतसम्म पुगेको विवाद हो।
यसअघि २५ चैत २०८० मा सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पुगेको दाबी गर्दै खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। पछि अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० मतलाई बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएपछि पाण्डे पुनः सर्वोच्च गएका थिए।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले १४ जेठ २०८१ मा फैसला गर्दै ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सोही परमादेशपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
