काठमाडौं/ नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको नयाँ सम्भावना खुलेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरेको हो। आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब चार लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क लाग्नेछ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठुला उपभोक्ताले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई निर्धारित शुल्क तिरेर साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आधार बनेको छ। यसले प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री, बिटुबी कारोबार तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकासको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि निजी क्षेत्रको लगानी मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा सीमित रहँदै आएको थियो। अब प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति सम्झौता तथा ठुला उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष कारोबारमा समेत निजी लगानी विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको र यसलाई ‘हेर्दा सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो फड्को’ भएको बताएका छन्।
नयाँ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए उत्पादनसँगै प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार हुने तथा नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
