सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश पदमा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ । तर, वरिष्ठता मिचिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीशद्वयले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे तथा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । जसमा न्यायपरिषद्का सदस्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
वरीयताभन्दा यसपटक कार्यक्षमता हेरेर सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिएको न्यायपरिषद्का एक अधिकारीले बताए । तर, मल्ल र नेपालले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । साथै, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठता मिचिएको तथा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । यसपटक कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छैन ।
सिफारिस भएका चारमध्ये डा. बागचन्द वरिष्ठतामा अगाडि नै रहे पनि सारू पाँचौँ, जनक पाण्डे १३औँ तथा डाँगी १६औँ नम्बरमा थिए । चौथो नम्बरमा सिफारिस डाँगी गत २ भदौमा मकवानपुरमा भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएपछि हाल सर्वोच्चमै काजमा रहेर उपचार गराइरहेका छन् । उनी उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका पूर्वमुख्य न्यायाधीशसमेत हुन् । सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्ति हुनेछ । सर्वोच्चमा आगामी १६ कात्तिकदेखि थप एक न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि मंगलबारको बैठकले त्यसमा भने सिफारिस गरेन । न्यायाधीश विनोद शर्माले १६ कात्तिकदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।
न्यायाधीश र कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन हुँदै, उच्चस्तरीय समिति गठन
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यबोझअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको जनशक्ति पुनरवलोन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपाल, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, काठमाडौं जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ । न्यायपरिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईलाई परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । मुद्दाको चाप भएका अदालतमा जनशक्ति कम भएको, तर मुद्दा कम भएका अदालतमा भने अनावश्यक रहेको आकलनका आधारमा पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो ।
बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश वसन्तराज पौडेललाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सरुवाको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिमिल्सनाको सिफारिस भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई तोक्न सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्कालाई कामकाज हेर्ने गरी तोक्न सिफारिस भएको न्यायपरिषद्की प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारले बताइन् ।
