प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्स्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गर्दै उनले पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफल उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूबाटै विपत्का वेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपत्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनर्स्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरू पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूले सुरुवातबाटै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको पनि बताए । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भनेजस्तै अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए । त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै, तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराए । ‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
के भन्छन् जनप्रतिनिधिहरू ?
भोटोकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले विपत्को समयमा संघीय सरकारले प्रभावात्मक काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । १० भदौको बाढीलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारले चालेका कदमको सराहना गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बाढीपछिको काममा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सुरुदेखि नै समन्वय गरिरहेको बताए ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले विपत्को समयमा संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताए । ‘यति ठुलो विपत्ति कहिल्यै आएको थिएन, विपत्लगत्तै सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनायो, विगतका विपत्मा त्यस्तो देखिएको थिएन, म यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले केन्द्र सरकारको समन्वयमा तत्काल खोज, उद्धार सुरु भएकामा संघ सरकारको प्रशंसा गरे । उनले नियमित अनुगमन र निरीक्षण संघबाट प्रभावकारी रूपमा भइरहेको बताए । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले राहत, पुनर्स्थापना, अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई जोडेर जाने सहमति भएको बताए ।
छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र नुवाकोटबाटै निर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी थिए । साथै, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबल तामाङ, तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा सहभागी थिए । यस्तै, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेकका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना छलफलमा सहभागी थिए ।
