कांग्रेस सभापति गगन थापा पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको मागमा थप लचिलो बनेका छन् । देउवा पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका माग सम्बोधन गर्न थापा तयार भएका हुन् ।
१४औँ महाधिवेशन निर्वाचित र विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका १११ नेतालाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गराउन, गत २१ पुससम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेकालाई महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउन, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, छानबिन समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी इतरपक्षलाई सामेल गराउन र निर्णय सहमतिमा गर्न सभापति थापा तयार भएका छन् ।
गत आइतबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आन्तरिक सहमतिको जिम्मा सभापति थापालाई दिएको थियो । ‘सहमतिका लागि हामी क्रियाशील सदस्यताको सवालमा २१ पुसमा फर्किन तयार भयौँ । केन्द्रीय समिति समायोजनमा पनि लचिलो बन्यौँ । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने र सहमतिमा निर्णय गर्न पनि सभापति लचिलो हुनुभयो,’ सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले भने, ‘उहाँहरू (इतरपक्ष)ले प्रतिष्ठा बनाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न तयार हुँदा पनि देउवा नै मान्नुभएन ।’ यद्यपि, देउवासँग थापाको छलफल भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको, सर्वोच्च अदालतले दुई–दुईपटक मान्यता दिएको, ९५ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यले अद्यवधिक गरेको, दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको सभापति थापालाई स्वीकार गरेर सबै महाधिवेशनमा लाग्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई डेढ–दुई महिनाका लागि फेरि किन सभापति हुनुपर्यो ?’ स्नेहीले प्रश्न गरे, ‘देउवालाई सभापति मान्ने हो भने दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, ९५ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यको अपमान हुन्छ । अब देउवाको कोर्टमा बल छ ।’
स्नेहीले देउवालाई पुनः सभापतिमा लड्ने इच्छा भए विधान संशोधन गरेर बाटो खोलिदिने पनि बताए । ‘उहाँ सभापतिमै लड्ने हो भने विधान संशोधन गरेरै भए पनि बाटो खोलिदिनसमेत तयार छौँ । उहाँहरूका सबै माग हामीले मानिसक्यौँ । सभापति लड्न चाहनुहुन्छ भने पनि लड्नुस्, अर्को कोही पात्रलाई लडाउनुहुन्छ भने पनि लडाउनुस् । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टीलाई बलियो बनाऔँ,’ उनले भने ।
तर, १४औँ महाधिवेशन पक्षधर भने देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ । विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएकाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले नै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘तपाईंहरूको माग सम्बोधन गर्न सानेपा तयार भयो नि’ भन्ने प्रश्नमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘मलाई यो कुरा विस्तृत थाहा छैन । थाहा नभएको कुरामा टिप्पणी गर्नुभएन । तर, हाम्रो कुरा के हो भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन गर्न उहाँहरू तयार हुनुभयो भने सहमति हुन सक्छ । सभापतिले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा निस्सा प्राप्त भएको छ । हामीले विशेष महाविधेशनलाई गैरकानुनी, विधानविपरीत मानेका छौँ । अवैधानिक भनेको समितिलाई मान्ने कुरा भएन । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको निर्णय, आयोजना र सभापति देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन गर्न सहमत भए सहमति हुन सक्छ ।’ सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अदालतको फैसलासम्म दुवै पक्षले महाधिवेशन रोकेर जाँदा सबैभन्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ । ‘अदालतले निस्सा दिएको छ । अर्को निर्णय नआउँदासम्म दुवै पक्षले महाधिवेशन रोकेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरूले महाधिवेशन अघि बढाएपछि हामीले पनि महाधिवेशन गर्नैपर्यो,’ निधिले भने ।
सर्वोच्चबाट आधिकारिकता पाउने देउवाको विश्वास
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएसँगै आफूहरूको आधा जित भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले गगन थापालाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गर्दै अदालतबाट आफूहरूले न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
बिपीजयन्तीको अवसरमा बुधबार भक्तपुरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘गगन थापाजीले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्यो भन्नुभयो । मैले विशेष अधिवेशन बोलाउन पाउँछ, अधिकार छ पार्टीको । त्यसका लागि को–को भाग लिने हो, सनाखत हुनुपर्यो । विनासनाखत गर्न पाइन्छ ? भनेको थिएँ । पहिला सभापति सुवर्णशमशेर हुँदा बोलाइएको हो । अहिले पार्टी सभापति म छु, मलाई थाहै छैन । बोलाइदिने ?’
थापाले अचानक विशेष महाधिवेशन बोलाएकाले स्वीकार्य नहुने उनले बताए । ‘मैलै भन्दा गगनले हुन्छ दाइ विचार गर्छु भनेका थिए । अचानक बोलाइदिए । खल्तीबाट बोलाएर हुन्छ ?’ देउवाको प्रश्न थियो ।
देउवाले थापा समूहले आफूहरूलाई आधिकारिकता नदिन अदालतमा दबाब दिइरहेको दाबी पनि गरे । ‘अब अहिले पनि के गरेर हुन्छ, कसलाई धेर के गरेर हुन्छ, कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकनबाट कांग्रेसको आधिकारिकता हामीले पाउनुपर्ने कुरा रोक्न कोसिस भइराखेको छ । तर, हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ । रुख चिह्न, चारतारे झन्डा नेपाली कांग्रेसको हामीले पाउनेछौँ,’ देउवाले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुखले ज्यान खतरामा भएपछि अद्यावधिक गरेको बताएको पनि देउवाले जिकिर गरे । ‘निर्वाचन आयोगका प्रमुखले मेरो ज्यानको खतरा भयो भनेको छ । मैले भनेको होइन । सबैले सुनेको कुरा हो । हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौँ । चुनाव भइसक्यो के गर्ने ? भन्यो । हामी पुनरावलोकनमा गयौँ । पुनरावलोकनले निस्सा दियो हामीलाई । निस्सा दिएपछि हाम्रो आधाभन्दा बढी विजय भइसक्यो,’ देउवाले भने ।
