विपत् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अन्य जिल्लाको बजेट काटेर भए पनि खर्च गर्छाैँ : मुख्यमन्त्री थापा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक परे अन्य जिल्लाका विकास बजेटसमेत कटौती गरेर खर्च गर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री थापाले विपतबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका विभिन्न स्थानीय तहमा ठुलो क्षति पुगेको जानकारी दिए। उनले अब प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता उद्धार र राहतसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना हुने बताए।

‘जहाँ बढी क्षति भएको छ, जहाँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ, जहाँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेछ, त्यही क्षेत्रलाई फोकस गरेर काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे अन्य जिल्लाबाट बजेट काटेर भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ।’

बाढीले सडक, पुल, झोलुंगे पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी तथा स्थानीय तहका कार्यालय भवनमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रदेशमा साना–ठुला गरी ४० भन्दा बढी पुलमा क्षति पुगेको छ। त्रिशूली नदीमाथिको १४० मिटरभन्दा लामो पुलसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार अब स्थानीय तहले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्थान पहिचान र उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय गर्नेछन्। ‘झोलुंगे पुल, बेलिब्रिज, सडक, विद्यालय, अस्पताल र खानेपानीजस्ता संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार हातेमालो गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ।’

चार जिल्लाका १५ पालिका बढी प्रभावित
बाढीपहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। रसुवाका गोसाईँकुण्ड, आमाछोदिङमाे, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिका बढी प्रभावित छन्। नुवाकोटका विदुर, बेलकोटगढी, किस्पाङ र तारकेश्वर तथा धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङमा ठुलो क्षति पुगेको छ।

रसुवा र नुवाकोटमा मानवीय क्षतिसँगै बस्ती, सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। चितवनमा २२९ भन्दा बढी शव फेला परेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। विपतबाट ६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ६६२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले विपत् प्रभावित चार जिल्लाका लागि तत्काल तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड तथा धादिङ र चितवनलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीले बताए। मृतकको शव व्यवस्थापन तथा अन्त्येष्टिका लागि प्रतिशव २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बाढीबाट मुख्य सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक सडक र तुइन निर्माणको काम अघि बढाएको छ। रसुवा पुग्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न स्थानमा तुइन तथा अस्थायी संरचना निर्माण थालिएको उनले बताए।

बाढीपहिरोमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई इसिडीदेखि कक्षा १२ सम्म आवासीय शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णयसमेत गरिएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए। स्थानीय तहबाट अभिभावकविहीन बालबालिकाको विवरण संकलन भइरहेको र प्रदेशअन्तर्गतका आवासीय विद्यालयमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। विद्यालयको क्षमता अपुग भए थप विद्यालयमा आवासीय व्यवस्थासहित अध्ययन गराउने तयारी प्रदेश सरकारको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले विपतपछि अब पुनर्निर्माणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने बताए। ‘अब हामीले राहत र उद्धारमा मात्र सीमित भएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गरेर प्रभावित नागरिकलाई पुनर्स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो।’