कहिलेकाहीँ प्रकृतिले मानिसलाई यस्तो प्रश्न सोध्छ, जसको उत्तर शब्दले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ– ‘तिमीभित्र अझै मानवता बाँकी छ ?’ के यसको जवाफ आफूलाई विवेकशील, शिक्षित र सभ्य ठान्ने आजको मानिसले निर्धक्क दिन सक्छ?
१० भदौको बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले यही प्रश्न उठाएको छ ।
तिब्बततर्फबाट ल्हेन्दे नदीमा आएको आकस्मिक जलप्रवाह भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीको बहावमा मिसिँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले माथिल्लो क्षेत्रमा भएको हिम÷बरफ तथा चट्टानको आकस्मिक घटना र नदी थुनिएर बनेको अस्थायी जलाशय फुट्नुजस्ता कारणतर्फ संकेत गरेका भए पनि यसको विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन भने जारी नै छ ।
यो केवल एउटा बाढी थिएन । यो क्षणभरमै मानिसका घर, श्रम, व्यवसाय, पूर्वाधार, सपना र परिवारमाथि बज्रिएको एउटा असाधारण विपत्ति थियो । यसको कारण खोज्नु आवश्यक छ । यससँगै ‘विपत्तिमा परेका मानिसलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ ?’ भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
मृत्युको संख्या होइन, प्रभावित भई बाँचेकाको अनुहार हेरौँ : बाढीपछि मृत्यु हुने, बेपत्ता हुने र विस्थापित हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ । नदीको बहावसँगै तथ्यांक पनि फेरिँदै छन् । तर, एउटा तथ्य भने स्थिर छ– हरेक संख्याको पछाडि एउटा जीवन छ । कुनै ‘मृतक’ कसैका लागि बुबा, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान्, श्रीमती वा साथी जे पनि हुन सक्छ । एउटा ‘बेपत्ता’ भनेको सरकारी सूचीमा परेको एउटा नाम मात्र होइन । त्यो कुनै परिवारको प्रतीक्षा हो । कुनै आमाको ढोकातिर फर्किरहने आँखा हो ।
कुनै बालकको ‘बुबा/आमा कहिले आउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न हो । रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीदेखि नुवाकोट र धादिङका त्रिशूली तटीय क्षेत्रसम्म बाढीले छोडेको विनाशलाई केवल आर्थिक क्षतिको अंकमा सीमित गर्न सकिँदैन । घर भत्किँदा इँटा र ढुंगा मात्र भत्किँदैनन्; वर्षौँको श्रम भत्किन्छ । पसल बग्दा सामान मात्र बग्दैन; परिवारको आयको आधार बग्छ । एउटा मानिस हराउँदा शरीर मात्र हराउँदैन; एउटा परिवारको भविष्य अनिश्चित हुन्छ । त्यसैले, अहिलेको पहिलो काम क्षतिको हिसाब होइन, जीवनको खोजी हो ।
उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको पसिना, चिकित्सकको सेवा, स्वयंसेवकको श्रम र पीडितलाई दिएको एक गिलास पानी– यी सबै मानवताका साझा सम्पत्ति हुन् । विपत्ति ठुलो भए पनि मानवता त्यसभन्दा ठुलोे हुन सक्छ भन्ने प्रमाण यही हो ।
अँध्यारोबिच देखिएको मानवताको उज्यालो : विपत्तिले हाम्रो कमजोरी देखाएको छ, तर मानवताको शक्ति पनि देखाएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, चालक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय युवा तथा स्वयंसेवक जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका छन् । हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन् । सडक सम्पर्क टुटेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयास भएको छ । नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसहरूको उद्धार गर्नुका साथै चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरेको छ ।
सरकारले पनि खोजी, उद्धार र आपत्कालीन राहतलाई तत्काल अघि बढाएको तथा प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुका साथै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यी प्रयासमा कमीकमजोरीबारे प्रश्न गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ पनि । लोकतन्त्रमा सरकार प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । तर, प्रश्न गर्नु र विपत्तिमाथि राजनीति गर्नु एउटै कुरा होइन । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको पसिना, चिकित्सकको सेवा, स्वयंसेवकको श्रम र पीडितलाई दिएको एक गिलास पानी— यी सबै मानवताको साझा सम्पत्ति हुन् । विपत्ति ठुलोे भए पनि मानवता त्यसभन्दा ठुलोे हुन सक्छ भन्ने प्रमाण यही हो ।
राहतमा राजनीति कि राजनीतिमा राहत : यहीँबाट हाम्रो सबैभन्दा कठिन परीक्षा सुरु हुन्छ । विपत्तिका वेला सरकारको कामको आलोचना गर्न पाइन्छ । राहतमा ढिलाइ भयो भने प्रश्न उठाउनुपर्छ । उद्धार प्रभावकारी भएन भने जवाफ माग्नुपर्छ । राज्यको कमजोरी देखिएमा त्यसलाई औँल्याउनु नागरिकको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । तर, लासमाथि उभिएर राजनीतिक लाभ खोज्नु आलोचना होइन, अमानवीयता हो । विपत्तिको आँधी अझै हटेको छैन, नदी–किनारमा आफन्तको खोजी अझै जारी छ, परिवारहरू अझै आफ्ना प्रियजनको खबरको प्रतीक्षामा छन्– तर, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा दोषारोपण, भ्रम, आरोप र आस्थाका आधारमा विभाजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
कसैले सरकारका प्रयासलाई असफल देखाउन खोज्छ । कसैले विपक्षीको आलोचनालाई नै देशद्रोहजस्तो प्रस्तुत गर्छ । कसैले आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई सही प्रमाणित गर्न पीडितको दुःखलाई समेत प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्छ । यो कस्तो राजनीति हो, जहाँ मानिसको मृत्यु पनि विचारधाराको प्रमाण बन्न पुग्छ । बाढीले कसैलाई सोधेको थिएन— तिमी कुन पार्टीका हौ ? उसले घर बगाउँदा जात सोधेन । उसले मृत्यु दिँदा धर्म सोधेन । उसले बेपत्ता पार्दा विचारधारा सोधेन । उसले उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहँदा नागरिकको राजनीतिक आस्था सोधेन । त्यसैले राज्यले पनि पीडितको राजनीतिक आस्था हेर्नु हुँदैन र नागरिकले पनि राहतलाई राजनीतिक पहुँचको विषय बनाउनु हुँदैन ।
सरकारको आलोचना गरौँ, तर तथ्यका आधारमा : सरकारलाई प्रश्न गर्नैपर्छ । तर, प्रश्नको आधार तथ्य हुनुपर्छ । उद्धार भएन, सरकारले केही गरेन, सबै मानिस मरे, राहत पुगेकै छैन जस्ता अपुष्ट दाबी सामाजिक सञ्जालमा फैलाएर त्रास बढाउनु गैरजिम्मेवारी हो । वास्तविक समस्या भए त्यसको प्रमाण खोजौँ । कमजोरी भए औँल्याऔँ । ढिलाइ भए प्रश्न गरौँ । भ्रष्टाचार वा पक्षपात भए उजागर गरौँ । तर, झुटो सूचना फैलाएर पीडितको मनोबल नतोडौँ ।
क्यामेरा होइन, सद्भावको खाँचो : राहत लिएर जाने हातहरू बढ्नु सुखद कुरा हो । तर, राहत पनि प्रदर्शनको माध्यम बन्न थाल्यो भने यसको आत्मा हराउँछ । भोकाएकालाई खाद्यान्न चाहिन्छ— प्रचार होइन । घाइतेलाई उपचार चाहिन्छ— भाषण होइन । चिसोमा बसेकालाई कपडा चाहिन्छ— फोटो होइन । आश्रयविहीनलाई छानो चाहिन्छ— राजनीतिक नारा होइन । राहत बाँड्दा फोटो खिच्नु गलत होइन । तर, फोटो खिच्नकै लागि राहत बाँड्नु गलत हो । राहतको वास्तविक मापदण्ड हुनुपर्छ जहाँ आवश्यकता बढी छ, त्यहाँ सहयोग पहिले ।
सामाजिक सञ्जाल : उद्धारको साधन कि पीडाको बजार : आज एउटा मोबाइलले हजारौँ मानिसलाई जोड्न सक्छ । बेपत्ताको सूचना फैलाउन सक्छ । रक्तदानको आह्वान गर्न सक्छ । राहत जुटाउन सक्छ । उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीबारे जानकारी दिन सक्छ । तर, त्यही मोबाइलले एउटा झुटो समाचार पनि हजारौँ मानिससम्म पु¥याउन सक्छ ।
मृत्युको तस्बिरलाई ‘भ्यु’ बनाउने, पीडितको आँसुलाई ‘कन्टेन्ट’ बनाउने, अपुष्ट समाचारलाई सनसनीपूर्ण शीर्षकमा फैलाउने र प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिक व्यंग्यको विषय बनाउने कामले हाम्रो सभ्यताको परीक्षा लिइरहेको छ । कुनै पीडितको तस्बिर पोस्ट गर्नुअघि एकपटक सोचौँ— त्यो व्यक्ति हाम्रो आफ्नै परिवारको सदस्य भएको भए हामी उसको दुःखलाई यसरी सार्वजनिक गर्न सक्थ्यौँ ? मानवता कहिलेकाहीँ ठुलोे कामबाट होइन, गलत काम नगर्दा पनि जोगिन्छ ।
विकास चाहिन्छ, तर विनाशको मूल्यमा होइन : अब हामीले अझ गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने वेला आएको छ । हामीले विकास त गरिरहेका छौँ, तर कस्तो विकास ? सडक, जलविद्युत्, पुल, व्यापारिक केन्द्र, उद्योग सबै चाहिन्छन् । तर, विकासको नाममा प्रकृतिको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर संरचना बनाइयो भने त्यही विकास भोलि विनाशको कारण बन्न सक्छ । नदीको स्वाभाविक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती बसाउने, वातावरणीय प्रभावको अध्ययनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने, पहाड काट्दा भूगर्भीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने र जलवायु परिवर्तनका नयाँ जोखिमलाई पुरानै मापदण्डले हेर्ने हो भने हामी विपत्तिको निम्तो आफैँ लेखिरहेका हुन्छौँ ।
प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र उम्किन सकिन्न : यस विपत्तिको कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी छ । प्रारम्भिक सूचनाहरूले ल्हेन्दे नदीतर्फको आकस्मिक जलप्रवाह, हिम/बरफको घटना र अस्थायी रूपमा नदी थुनिनेजस्ता सम्भावनातर्फ संकेत गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यिनै प्रारम्भिक सम्भावनालाई उल्लेख गर्दै थप मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ । एउटा कुरा स्पष्ट छ— विपत् व्यवस्थापन भनेको विपत्ति आएपछि दौडिनु मात्र होइन; विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु पनि हो । हिमाली क्षेत्रका लागि आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा हिमतालको नियमित निगरानी, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती योजना, भूगर्भीय अध्ययन र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी आपत्कालीन संयन्त्र आवश्यक छ ।
उद्धार सकिएपछि अर्को युद्ध सुरु हुन्छ : बाढीको पानी घट्दै जान्छ । तर, पीडा घट्दैन । बेपत्ताको खोजी सकिएपछि पनि परिवारको प्रतीक्षा सकिँदैन । शव भेटिएपछि पनि परिवारको दुःख सकिँदैन । राहत वितरण सकिएपछि पनि विस्थापितको जीवन सामान्य हुँदैन । त्यसैले राज्यको दायित्व उद्धारसँगै समाप्त हुँदैन । अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न र औषधिपछि पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र मानसिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना जरुरी छ । भत्केका घर, पुल बनाउन सकिन्छ । बगेका सडक पनि बनाउन सकिन्छ । तर, गुमेको मानिस फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले पुनर्निर्माणको पहिलो सिद्धान्त हुनुपर्छ— अब फेरि यही ठाउँमा यही जोखिम दोहोरिन नदिने ।
आजको सबैभन्दा ठुलोे राजनीति— मानवताको पक्षमा उभिनु : राजनीति आवश्यक छ । सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । विपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले निगरानी गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सत्य बोल्नुपर्छ । तर सबैभन्दा माथि एउटा कुरा हुनुपर्छ— मानव जीवन । आज भोटेकोशी बाढीका पीडितले सोधिरहेको प्रश्न ‘तपाईं कुन पार्टीको हुनुहुन्छ ?’ होइन । उसको प्रश्न हो— ‘मेरो दुःखमा मेरो साथमा को छ ?’ त्यसको उत्तर पार्टीको घोषणापत्रले होइन, मानवीय व्यवहारले दिनुपर्छ ।
बाढीले घर बगाए पनि हाम्रो विवेक नबगोस् : भोटेकोशीको पानी घट्ला । त्रिशूली फेरि आफ्नो लयमा फर्किएला । सडक खुल्लान् । पुल बन्लान् । घरहरू फेरि उठ्लान् । बजारहरू फेरि चल्लान् । तर, जसले आफ्ना प्रियजन गुमाए, उनीहरूको मनमा आएको बाढी कसरी घटाउने ? त्यसको औषधि सरकारसँग मात्र छैन । राहतको बोरा मात्र पर्याप्त छैन । बजेट मात्र पर्याप्त छैन । त्यसको औषधि हो— मानवीय साथ । त्यसैले आज हामी सबैले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ— के हामी विपत्तिमा पनि मानिसलाई मानिसकै रूपमा हेर्न सक्छौँ ? सक्छौँ भने हामी अझै बाँचेका छौँ । सक्दैनौँ भने हामी मृत भइसक्यौँ ।
त्यसैले, अब मृत्युमा राजनीति नगरौँ । राहतमा स्वार्थ नहेरौँ । पीडामा प्रदर्शन नगरौँ । अफवाहलाई ‘सत्य’ नबनाऔँ । विपत्तिलाई अवसरको भर्याङ नबनाऔँ । असहायको विवशतालाई व्यापार नबनाऔँ । आज बाढीले घर भत्काए पनि हाम्रो मानवता भत्किन दिनुहुँदैन । आज केही मानिस नदीमा बगेका छन् । कतिपयको घर बगेको छ । कतिपयको सपना बगेको छ । तर, मानवता भने बग्न नदिऊँ ।
