देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमध्ये पर्ने मधेश प्रदेशमा आधाभन्दा बढी धानखेती अझै आकाशे पानीको भरमा भइरहेको छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन्।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा धानखेती हुने गरे पनि कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कृषि दर्पण’अनुसार प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४९ दशमलव ४४ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसको अर्थ आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको छ।
समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले धानको बेर्ना राख्नदेखि रोपाइँसम्म समस्या भोग्दै आएका छन्। रोपाइँको समयमा खडेरी पर्दा धान उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको किसानहरूको अनुभव छ। पछिल्ला केही वर्षयता मधेश प्रदेशमा पटक–पटक खडेरीको अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।
जिल्लाअनुसार सिँचाइ पहुँचमा ठुलो अन्तर
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफलमा ठुलो अन्तर देखिएको छ। सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ७२ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पर्सामा ६१ दशमलव २१ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा रहेको छ।
त्यस्तै, धनुषामा ५१ प्रतिशत, बारामा ५० प्रतिशत र रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ।
महोत्तरीमा भने ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सिराहामा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य र किसानको खेतसम्म पुगेको सिँचाइ सुविधाबिच अझै ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ। विशेष गरी महोत्तरी र सप्तरीका किसान ठुलो मात्रामा आकाशे पानीमा निर्भर छन्।
तीन लाख ७४ हजार हेक्टरमा धानखेती
मधेश प्रदेशमा कुल ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। त्यसमध्ये ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टर क्षेत्रमा धानखेती हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तर पर्याप्त सिँचाइ तथा मलखादको अभावका कारण धानको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम रहेको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार चैते र वर्षे धान गरी प्रदेशमा प्रतिहेक्टर औसत ३ दशमलव ९६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ।
प्रदेशमा हाल करिब १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांक छ।
देशभर वार्षिक करिब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर औसतमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ। आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा करिब १२ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
लगानी बढे पनि विस्तार हुन सकेन सिँचाइ
धान उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ र मलखादको सहज उपलब्धता नहुँदा कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा रहेको सिँचाइमा पर्याप्त तथा प्रभावकारी लगानी हुन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ।
किसानले हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा मल र सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गर्दै आए पनि त्यसको प्रभाव किसानको खेतसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन।
संघीय र प्रदेश तहमा सिँचाइसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय तथा निकाय छन्। मधेस प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत कृषि सिँचाइका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, नहर, कुलो तथा अन्य सिँचाइ आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ। भूमिगत सिँचाइ विस्तारका लागि वर्षेनी एक सयभन्दा बढी डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल तथा अन्य सिँचाइ आयोजनामा लगानी हुने गरेको छ।
तर योजना छनोट, पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावका कारण धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा कतिपय आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने गरेका छन्।
सिँचाइ सुविधा विस्तार नहुँदासम्म मधेसको धान उत्पादनलाई स्थायित्व दिन कठिन हुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। वर्षामा निर्भर खेतीलाई घटाउँदै भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न सके मात्रै धानको उत्पादकत्व बढाउन र किसानको उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
