बागमती सरकार सञ्चालनका लागि एमाले, नेकपा र राप्रपाबिच सातबुँदे समझदारी

बागमती प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बिच सातबुँदे समझदारी भएको छ।

संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्य बनाउँदै तीन दलबिच मंगलबार समझदारी भएको हो। समझदारीपत्रमा सरकार गठनदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सत्तासाझेदारी र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने विषय समेटिएका छन्।

समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारमा सत्तासाझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। मन्त्रालयको संख्या भने हाल कायम आठभन्दा नबढाउने सहमति भएको छ। प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित गर्ने समझदारीसमेत भएको छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि तीन दलबाट गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, नेकपा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।

समझदारीमा सुरुमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ। उक्त संयन्त्रले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा समन्वय गर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने सहमति पनि तीन दलबिच भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि राप्रपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।