- क्षमताभन्दा बफादारीलाई प्राथमिकता दिएर मोदी सरकारले अनजानमै कर्मचारीतन्त्रलाई जोखिम नलिने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्न बढावा दियो
भारतमा हालै विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्ना माग पूरा गर्न बाध्य पारिदियो । विरोध प्रदर्शनले मोदीको सरकारको मात्र नभई समग्र भारतीय राज्यको आमप्रवृत्ति बनेको ‘अक्षमता’लाई उजागर गरिदिएको छ । खासमा यस विरोध प्रदर्शनको कारण नै एउटा अत्यन्त अव्यवस्थित परीक्षा प्रक्रिया थियो । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र भियतनाममा जस्तै भारतमा पनि विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यलाई एउटै परीक्षाको प्रतिफलले निर्धारण गर्ने विश्वास गर्छन् । यसैले, अति महत्वपूर्ण परीक्षाका लागि विद्यार्थी वर्षौं तयारी गर्छन् । यिनै कठिन परीक्षाले परीक्षार्थी कुनै प्रतिष्ठित शैक्षिक सस्थाको सीमित सिट पाउने कि नपाउने वा कुनै प्रतिष्ठित सरकारी जागिर पाउने कि नपाउने निर्धारण गर्छन् ।
भारतका विश्वविद्यालयमा सीमित सिटसंख्याका कारण लाखौँ भारतीय विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन् । गत वर्ष (सन् २०२५ मा) विदेश पढ्न जाने भारतीय विद्यार्थीको संख्या १२.५ लाखसम्म पुगेको थियो । तथापि, देशका निम्न मध्यम वर्गका युवाका लागि भने विदेशी संस्थाको पहुँच अझै कठिन नै रहेको छ । उनीहरूका लागि जीवनस्तर सुधार गर्ने थोरै मात्र विकल्प उपलब्ध छन् । विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा त्यस्तै भरेङतर्फको पहिलो खुड्किलो हो । परीक्षाहरू जतिसुकै तनावपूर्ण भए पनि विगतमा तिनको सञ्चालन स्वच्छ हुने गरेको थियो ।
परीक्षाको बढ्दो संख्या र तिनमा सहभागी हुने विद्यार्थीको थप ठुलो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले सन् २०१७ एक केन्द्रीकृत निकाय ‘नेसनल टेस्टिङ एजेन्सी (एनटिए)’ गठन गर्यो । संस्था त बन्यो, तर त्यसमा एउटा समस्या थियो, एनटिएमा कहिल्यै पनि आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरिएन । प्रत्येक वर्ष सयौँ सहरमा हजारौँ परीक्षा केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी भाषामा प्रवेश परीक्षा लिइन्छ । एक करोडभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने यति ठुलो परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय एनटिएमा कति कर्मचारी छन् थाहा छ ? जम्मा ३९ जना मात्र । तीमध्ये पनि केवल २४ जना स्थायी हुन्् । एजेन्सीले बाँकी जति पनि थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यो बाह्य संस्थाबाट ‘आउटसोर्सिङ’मार्फत पूरा गर्न सकिने विश्वास गरेको थियो । तर, यही बाह्य संस्थामाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा समस्या बढ्दै गयो ।
परीक्षाअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिने, अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित हुने, प्रश्नहरूमा उलेख्य गल्ती हुने र परीक्षाको नतिजा घोषणामा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिन थालेको छ । विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनलाई प्रेरित गर्ने प्रश्नपत्र चुहावटका घटनापछि लाखौँ परीक्षार्थीले दोहोर्याएर पुनः कठोर मेडिकल प्रवेश परीक्षा दिन बाध्य भएका थिए । अझ विद्यार्थीलाई पीडामाथि पीडा दिने गरी फरक परीक्षामा ग्रेडिङ नै फरक–फरक आयो ।
उच्च युवा बेरोजगारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अनावश्यक अपमानको (बेरोजगारलाई ‘कक्रोच’सँग तुलना ) पृष्ठभूमिमा विद्यार्थी आक्रोशित भए । उनीहरू शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र व्यापक शिक्षा सुधारको माग गर्दै सडकमा ओर्लिए । सरकार सुरुमा दमनमा उत्रियो । दमनले आन्दोलन नदबिएपछि मात्र सरकार विद्यार्थीका मागअघि झुक्न बाध्य भयो । यसलाई मोदीको शासनको लागि धक्काका रूपमा हेरिएको छ । समस्या एनटिएमा मात्र सीमित छैन । खासमा भारतको तुलनात्मक रूपमा कमजोर राज्य क्षमताले देशको आर्थिक विकासमा लामो समयदेखि बाधा पुर्याइरहेको छ । देशको राज्य क्षमता पूर्वी एसियाली देशको तुलनामा धेरै कमजोर छ ।
मोदीले सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वाचा पटक–पटक दोहोर्याए । तर, शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र कार्यकारी नियन्त्रणलाई बलियो बनाउने मोदीको कदमले देशको ‘हार्डवेयर’(पूर्वाधार)मा त सुधार आएको छ । तर, यही अवधिमा दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने ‘सफ्टवेयर’(नीति र संस्थाहरू) भने बिग्रँदै गएका छन् । प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गरेर राज्यको नोकरशाही संयन्त्रलाई सुधार गर्ने काममा कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, क्षमताभन्दा बफादारीलाई प्राथमिकता दिएर मोदीको सरकारले अनजानमै शीर्ष कर्मचारीलाई जोखिम नलिने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्न बढावा दियो ।
केन्द्र सरकारले अकस्मात देशका युवाको निराशा सामना गर्नुपछाडि केवल विवेकको मात्र असफलता थिएन, यो त सूचनाको गैरपक्षपाती स्रोत बन्द गर्नुको अपरिहार्य परिणाम थियो । राज्यका प्रमुख पदाधिकारीको वृद्ध उमेरले परिस्थितिलाई थप खराब बनाउन भूमिका खेल्यो । किनकि, यस्तो उमेरका पदाधिकारीले द्रुत गतिमा परिवर्तनशील संसारको गतिशीलतामा अनुकूल हुनु त परको कुरा तिनलाई बुझ्नसमेत नसकेको देखियो ।
भारतले पछिल्लो समय अपनाएका सीमित नीतिगत परिवर्तन प्रायः बाह्य दबाबको प्रतिक्रियामा आएका छन्, चाहे त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको भारी भन्सार दरले होस् या चीनबाट बढ्दो खतराले । मोदी नेतृत्वको सरकारले मुख्य ध्यान साँघुरो वैचारिक लक्ष्य हासिल गर्नेमा केन्द्रित हुने गर्छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र यसको वैचारिक अभिभावक ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)’का लागि शिक्षा मन्त्रालयको महत्व हिन्दुत्व (हिन्दु–राष्ट्रवाद) विचारधाराको प्रचार गर्नुमा सीमित छ । विभिन्न शैक्षिक संस्थानका उपकुलपतिदेखि संकायसम्मका शैक्षिक नियुक्तिसम्ममा आरएसएसको आशीर्वाद हुनुपर्छ भन्ने आमविश्वास बनेको छ ।
उता आफ्नो १२ वर्षे शासनकालमा मोदी सरकारले राज्यका क्षमतालाई सुदृढ पार्न सक्ने राज्य सरकारदेखि नागरिक समाजसम्मलाई कमजोर बनायो । मुख्यतया भाजपा सरकारमा आफूले नियन्त्रण गर्न नसकिने हरेक कुराप्रति गहिरो अविश्वास र असहिष्णुता देखिन्छ । भारतले सहयोगात्मक संघीयताविना धेरै कठिन चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । चाहे त्यो शिक्षा होस् वा ऊर्जा वा वातावरण नै किन नहोस् । तर, मोदीको नेतृत्वमा देशका राज्यका अधिकार घटेको छ । फलस्वरूप, भारतको राजनीतिक अभिजात वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने मुद्दासमेत समाधान हुन छाडेको छ । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण दिल्लीको गम्भीर वायु प्रदूषण हो, जुन वर्षौंदेखि ज्युँकात्युँ छ । सरकार आफ्ना काममाथि प्रश्न गर्ने गैरसरकारी संस्था र थिंक ट्यांक आबद्ध मानिसलाई खोजी–खोजी थुन्छ । यस कदमले राज्यका शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने र भारतीय स्कुलको नतिजालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अवरोध पुगेको छ । परिणामस्वरूप आमविद्यार्थीको भविष्य र त्यसका कारण भारतको विकास र समृद्धि नै खतरामा छ । यसबाहेक विदेशी कोषलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको कठोर कानुनका कारण भारतको सम्पन्न ‘डायस्पोरा’ले गर्न खोजेको परोपकारी प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।
मोदी सरकार कतिपय अवस्थामा आफ्नै प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीसमेत बलियो बनाउन असफल देखिन्छ । सन् २०२० मा सरकारले विश्वस्तरको उच्च–गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले एक अग्रगामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्यायो । तर, ६ वर्षपछि सो नीति कार्यान्वयन गर्ने देशका दुई प्रमुख उच्च शिक्षा नियामकमा लगभग दुईतिहाइ पद कर्मचारीविहीन छन् । यसरी सरकारले लिएको लक्ष्य कसरी हासिल हुन सक्छ ?
मनमोहन सिंह नेतृत्वको कंग्रेस सरकारको भ्रष्टाचार र अक्षमताप्रति आमनिराशाले मोदीलाई सत्तामा पुर्याएको थियो । तर, १२ वर्षपछि मोदीको सरकारले गरेका काम हेर्दा पुरानै विकृतिको पुनरावृत्ति देखिन्छ । वर्षको सुरुमा पश्चिम बंगालको चुनावमा अभूतपूर्व जितपछि भाजपाले आफूलाई कसैले हराउन सक्दैन भन्ने आत्मविश्वास महसुस गरेजस्तो देखियो । तथापि, अहिले भारतका युवाले भाजपालाई एउटा गम्भीर चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएका छन्, पेन्डुलम आफ्नो चरम सीमामा पुगेपछि फेरि फर्कन्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
(कपुर अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको ‘पल एच. नित्जे स्कुल अफ एड्भान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडिज’मा दक्षिण एसियाली अध्ययनका प्राध्यापक हुन् )
