- चुनाव खारेज गर्ने ओर्टेगाको घोषणाले अधिनायकवादी शासकमाझ अन्तर्राष्ट्रिय वैधताप्रतिको चिन्ता घट्दै गएको संकेत गर्छ
सन् २००६ मा निकारागुआका राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएयता पूर्वस्यान्डिनिस्टा स्वतन्त्रता सेनानी डेनियल ओर्टेगाले धेरैपटक कार्यकाल लम्ब्याइसकेका छन् । तर, गत साता उनले सत्तामा टिक्नैका लागि नयाँ रणनीति घोषणा गर्दै देशमा अब चुनाव नहुने बताए । सन् १९३७–१९७९ बिच निकारागुआमा शासन गरिरहेका ‘सोमोजा तानाशाही’ क्रान्तिबाट सत्ताच्युत भएको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओर्टेगाले यस्तो घोषणा गरे । यस दिशामा आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि अहिले देशको व्यवस्थापिकामा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
निकारागुआमा विगतका चुनाव धाँधलीपूर्ण र दमनकारी रहने गरेको सबैले देखेकै हो । तर, पछिल्लो घोषणाले ओर्टेगाको अधिनायकवादी शासनको नयाँ स्तरतर्फ संकेत गर्छ । आज विश्वका कैयौँ भागमा अधिनायकवादी शासन रहेको समयमा पनि चुनावको उन्मूलन एक दुर्लभ र चरम घटना हो । त्यसैले, यस घोषणाले निकारागुआका राष्ट्रपतिका निर्लज्ज धृष्टता प्रतिबिम्बित गर्छ ।
आजका धेरैजसो आधुनिक अधिनायकवादी व्यापक प्रचारप्रचार र गलत सूचनामार्फत सावधानीपूर्वक आफ्नो सार्वजनिक छवि निर्माण गर्छन् र यसमार्फत आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न छुटाउँदैनन् । तिनलाई लोकतान्त्रिक आवरण देखाउन पनि चुनाव चाहिन्छ । त्यसैले त आजका धेरैजसो अधिनायकवादी शासनले केही हदसम्म प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय चुनाव गराउँछन् । मुठ्ठीभर शासकले मात्र सन् १९९० र सन् २००० को दशकमा सुरु भएको चुनावतर्फको गतिलाई प्रतिरोध गरे । यसमा मुख्यतया साउदी अरब र ब्रुनाईजस्ता वंशवादी राजतन्त्र र इरिट्रियाको ‘पिपुल्स फ्रन्ट फर डेमोक्रेसी एन्ड जस्टिस (पिजेडिजे)’ जस्ता एकदलीय राज्य समावेश छन् ।
चुनाव आयोजना गरिरहेका गैरलोकतान्त्रिक शासकले भने केही समान विधिमार्फत आफूलाई जिताइरहे । उनीहरूले प्रभावशाली विपक्षी उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन रोक्ने, निर्वाचन आयोगलाई सत्तारुढ दलको पक्षमा परिणाम ल्याउन बाध्य पार्नेदेखि अदालतद्वारा चुनावी परिणाममाथि प्रश्न उठाउन नियन्त्रण गर्नेसम्मका कदम चालेको देखिन्छ । मिडिया कभरेज नियन्त्रण गर्ने त सबैभन्दा प्रचलित विधि भइहाल्यो । छिटफुट रूपमा अधिनायकवादी शासकले पनि चुनाव नहार्ने होइनन्, तैपनि तिनले चुनावलाई आफ्नो वैधता स्थापित गर्ने औजार बनाउँदै आएका छन् । तर, अहिले ओर्टेगाले त्यही देखावटी निर्वाचनसमेत नगराउने घोषणा गरेका छन् ।
यद्यपि, अधिनायकवादीले चुनावलाई लोकतान्त्रिक वैधता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दैनन् । धेरैले केही विपक्षी दल र उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिएर आफ्ना समर्थक र विपक्षी मतदाताको अवस्था के छ भनेर सूचना लिन्छन् । उदाहरणका लागि, विपक्षी उम्मेद्वारले कुनै निश्चित सहर वा क्षेत्रमा उलेख्य मत प्राप्त गरे भने शासकलाई भविष्यमा आफूविरुद्ध कुन क्षेत्रबाट विरोध उठ्न सक्छ भनेर जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
यस अतिरिक्त निर्वाचनले अधिनायकवादी शासकलाई आफ्ना अधीनस्थ नागरिकबारे थप महत्वपूर्ण जानकारी संकलन गर्न सघाउँछ । जस्तो– मतदातामाझ कुन अभिजात वर्गका व्यक्तित्व बढी लोकप्रिय छन् । यसबाट कसलाई आफूनजिक राखेमा जनसमर्थन कायम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ । साथै निष्पक्ष वा धाँधली जे गरेर जिते पनि प्रत्येकपटक अधिनायकवादी शासक विजयी हुँदा विपक्षी हतोत्साही हुन्छन् । खासमा ओर्टेगा आफैँले उल्लिखित नीति वर्षौंदेखि अवलम्बन गर्दै आए ।
कहिलेकाहीँ चुनावमा विपक्षी दल सहभागी नभए पनि लोकतन्त्रको मुखुन्डो देखाउन पनि निर्वाचन प्रायः निरंकुशका लागि उपयोगी साबित हुन्छ । उदाहरणका लागि, रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले कुनै बलियो प्रतिद्वन्द्वीविनै नियमित चुनाव गराउँदै आएका छन् । म्यानमारमा सत्तारुढ सैन्य शासकले आफ्नो जनसंख्याको धेरैजसो भागमा युद्ध जारी रहेको समयमा समेत चुनाव गराए । यस्तो अवस्थामा चुनाव अधिनायकवादी शासनलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता हासिल गर्ने माध्यम बनिदिन्छ । वास्तविक विपक्षविना अर्थहीन बहुदलीय चुनावले पनि निरंकुश शासकलाई आफूले अभूतपूर्व लोकप्रिय मत पाएको दाबी गर्ने अवसर दिन्छ । यसले देशभित्र र बाहिरका आलोचनालाई केही हदसम्म मत्थर पार्न सघाउँछ ।
ओर्टेगाले उल्लिखित चुनावसँग सम्बन्धित फाइदाको पनि महत्व देख्न छाडेजस्तो छ । सन् २०१८ देखि आमविरोध प्रदर्शनलाई दबाउन थालेदेखि ओर्टेगाले दमनमार्फत शासन गर्दै आएका छन् । चुनावको खारेजी यसैतर्फको अर्को चरण मात्र हुनेछ । फलस्वरूप, निकारागुआ आज ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा न्यून लोकतान्त्रिक देश भएको विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्र अनुगमन गर्ने ‘भी–डेम इन्स्टिच्युट’को तथ्यांकले देखाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन भएको क्युबा र अर्को चुनावी निरंकुश मानिने भेनेजुएलासमेत लोकतन्त्रको सूचकांकमा निकारागुआभन्दा उच्च अंकमै छन् ।
ओर्टेगाको पछिल्लो कदमले अधिनायकवादी शासकमाझ बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वैधताप्रतिको चिन्ता घट्दै गएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ । अर्थात्, केही निरंकुश शासकलाई अब लोकतन्त्रको मुकुन्डो पनि अनावश्यक लाग्न थालेको छ । निकट इतिहासमा निर्वाचनपछि दमन र निर्वाचित संस्था खारेजी देखिन्थ्यो । जस्तो– सन् २०१७ मा निकोलस मदुरोले देशको व्यवस्थापिका विघटन गरिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१३ को चुनावपछि कम्बोडियामा विपक्षीमाथि पूर्ण दमन भएको थियो । तर, ओर्टेगा थप एक कदम अगाडि बढेका छन् । चिन्ताको कुरा, उनी बढ्दो अधिनायकवादी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा चुनाव अनावश्यक ठान्ने अन्तिम निरंकुश शासक हुने सम्भावना भने छैन ।
(फेलिक्स लिभरपुल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका लेक्चरर हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
