- वातावरण निरीक्षक र परीक्षकको जिम्मेवारीलाई जुनसुकै विषयका लागि खुला बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी
सरकारले वातावरण विज्ञान अध्ययन नगरेकालाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाउने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै, वातावरण परीक्षकका लागि समेत स्नातकोत्तर गरे पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदाअनुसार वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन र वातावरण इन्जिनियङिबाहेकका विषयमा स्नातक गरेको पनि वातावरण निरीक्षक बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मूल ऐनमा थपका लागि गरिएको प्रस्तावमा ‘वातावरण निरीक्षक’ भन्नाले वातावरण विज्ञान वा वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङ वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा वन विज्ञान वा जीव विज्ञान वा प्राणीशास्त्र वा वनस्पतिशास्त्र वा रसायनशास्त्र वा भौतिक विज्ञान वा चिकित्साशास्त्र वा चिकित्सा विज्ञान वा समाजशास्त्र वा मानवशास्त्र वा अर्थशास्त्र वा वित्त व्यवस्थापन वा सहरी योजना वा पुरातत्वशास्त्र वा सिभिल वा आर्किटेक्ट वा मेकानिकल वा केमिकल इन्जिनियरिङ वा हाइड्रोलोजी वा भूगर्भशास्त्र वा भूविज्ञान वा भौतिकशास्त्र वा माइनिङ इन्जिनियरिङ वा मेटलर्जिक इन्जिनियरिङ वा कृषि विज्ञान वा पशु विज्ञान वा कृषि इन्जिनियरिङ वा खाद्य प्रविधिमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृतस्तरको पदमा दुई वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रहेको र वातावरणीय व्यवस्थापनका सिद्धान्तसम्बन्धी अनुभवप्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
तर, नेपालमा जलवायु तथा वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पेचिलो बनिरहेका वेला सरकारले झन् समस्या निम्त्याउने गरी कानुनी व्यवस्था कायम गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । नेपाल वातावरण समाजले विज्ञप्ति नै जारी गरेर वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षकको जिम्मेवारीलाई जुनसुकै विषयका स्नातकका लागि खुला बनाउनु वातवारणीय सुशासन, गुणस्तरीय वातावरणीय व्यवस्थापन तथा वातावरणीय पेसाको व्यावसायिक मर्यादासँग मेल नखाने बताएको छ ।
समाजका अध्यक्ष डा. विनोद बानियाँले वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन र वातावरण इन्जिनियङिबाहेकका विषय नपढेकालाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाउँदा गुणस्तरीय कायम नहुने बताए । त्यस्तै, वातावरण विज्ञान पढिरहेका हजारौँ विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशमा रोक्न खोजिएको उनले बताए । ‘जसलाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाउने हो भने किन त्रिवि, काठमाडौं, पोखरा विश्वविद्यालयका कलेजमा वातावरण विज्ञान पढाउनुपर्यो ?,’ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा वातावरण विज्ञानका उपप्राध्यापकसमेत रहेका बानियाँले भने, ‘सरकारको यो कदमले वातावरणको गुणस्तर र सुशासनमा दीर्घकालीन असर गर्छ ।’
वातावरण इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी विषयान्तर गर्न खोजिएको बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गुणस्तरीय हुनुपर्यो । अनि प्रतिवेदन बनाउन र स्वीकृत गर्न सरलीकरण गर्नुपर्यो भन्ने माग हो । तर, सार्वजनिक मस्यौदामा यी माग ५० प्रतिशत पनि सम्बोधन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बरु आवश्यक नै नभएको क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ ।’ उनका भनाइमा वातावरण निरीक्षकले भौतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययन गर्नुपर्छ । ‘ती विषय वातावरण विज्ञानका कोर्समा हुन्छ । तर, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, पशु विज्ञान वा अन्य विषय पढेकाले जल, वायु प्रदूषणको कसरी विश्लेषण गर्छ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
युथ अलाएन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जुनसुकै विषय पढेकालाई वातावरण निरीक्षक बनाउनु भनेको दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै हानि हुने बताए । ‘विशिष्टीकृत क्षेत्रमा सोही विषय पढेकाले सेवा प्रवेश पाउँछन् । इन्जिनियरिङ, चिकित्सालगायत क्षेत्रमा पनि यही व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकाले वातावरण निरीक्षक बनाउँदा वायु, जलको गुणस्तर परीक्षण, विश्लेषण कसरी हुन्छ ?’
तर, पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले यो प्रारम्भिक मस्यौदा रहेको र उपयुक्त सुझाव आएमा सम्बोधन हुने बताए । ‘वातावरण फराकिलो विषय हो त्यसैले सबै तह, तप्काको अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने एकथरी बुझाइ छ । अर्कोतिर जसले यो क्षेत्रमा करिअर बनाउनु भएको छ/बनाउन खोज्नुभएको छ । उहाँहरूले दायरा साँघुरो हुनेभयो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा एउटै वर्ग र तहलाई नभई सबैलाई हेरेर बनाउने गरिन्छ । यो अन्तिम होइन । छलफल हुन्छ । उपयुक्त सुझाव आए सम्बोधन हुन्छ ।’
