प्राथमिकताको द्वन्द्व : अमेरिकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए, ‘एक मुलुकको परराष्ट्र नीति भनेको प्राथमिकता तोक्ने कला हो ।’ यो भनाइको गाम्भीर्य केवल उद्धरणमा सीमित छैन, बरु यसले परराष्ट्र नीति निर्माणको संरचनात्मक यथार्थलाई उजागर गर्छ । किनभने, साधनस्रोत सीमित राष्ट्रले सार्वभौमसत्ता, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा स्वायत्तता र वैचारिक स्वाभिमानलाई एकैसाथ अधिकतम गर्न सक्दैन । गत वर्षको भदौमा सम्पन्न जेन–जी आन्दोलनपछि गठित बालेन सरकार स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ । विगतका सरकारले समानता, समकक्षता, असंलग्नता र सार्वभौमसत्ताजस्ता पहिचानमूलक शब्दावलीलाई नीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्दा आर्थिक कूटनीतिलाई सहायक भूमिकामा सीमित राखेका थिए । नयाँ सरकारले पहिचानलाई साधन र समृद्धिलाई साध्य बनाएर यो पदानुक्रम उल्ट्याउनुपर्छ ।
सैद्धान्तिक जग : नेपालको परराष्ट्र नीतिको बौद्धिक वंशावली प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यको अर्थशास्त्रसम्म पुग्छ, जसले मण्डल सिद्धान्तमार्फत छिमेकी राज्यलाई सम्भावित शत्रु र छिमेकीको छिमेकीलाई सम्भावित मित्रका रूपमा हेर्ने भूराजनीतिक तर्क प्रतिपादन गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको ‘दुई ढुंगाबिचको तरुल’ भन्ने रूपक यही मण्डल तर्कको हिमाली संस्करण हो । दिव्योपदेशमा उनले छिमेकीसँगको सन्धि–सम्झौतामा सतर्कता अपनाउनुपर्ने र आन्तरिक सैन्य तथा आर्थिक क्षमता सुदृढ पार्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । राणाकालमा यो सिद्धान्त लगभग बिर्सिइयो । २००७ को क्रान्तिपछि राजा महेन्द्रले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएर मण्डल सिद्धान्तलाई संस्थागत रूप दिए । महेन्द्रको योगदान सम्बन्ध विविधीकरणमा मात्र सीमित थिएन, उनले यसलाई ठोस पूर्वाधार कूटनीतिमा रूपान्तरण गरे, जसको प्रमाण अर्को खण्डमा केलाइनेछ । तर, महेन्द्रपछिका सरकारले मण्डल सिद्धान्तको आर्थिक आयामलाई बिर्सिए । बालेन सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी भनेकै यो हराएको आयाम पुनर्स्थापित गर्नु हो ।
राज्यक्षमताको प्रश्न : राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले राज्यक्षमता, कानुनको शासन र जवाफदेहिता, यी तीन स्तम्भविना दिगो राजनीतिक स्थायित्व असम्भव हुने तर्क गरेका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनपछि १८२ सिटको बहुमतसाथ सत्तासीन भएको बालेन सरकारले देखाएको प्रशासनिक अनुशासनले फुकुयामाले औँल्याएको पहिलो आयाम, कार्यसम्पादन क्षमता, केही हदसम्म पुनर्स्थापित गरेको देखिन्छ । तर, गठबन्धन आन्तरिक समीकरणको अस्थिरता र मन्त्रालयस्तरीय कर्मचारीतन्त्रमा भोगिएको संस्थागत सिकाइको अभावले फुकुयामाले औँल्याएको दोस्रो र तेस्रो आयाम, संस्थागत मर्यादा र कूटनीतिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाइरहेको छ । दशकौँदेखि तन्किएर बसेको सिमाना विवादमा ठोस समाधान नखोज्नु यही दुर्बलताको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो ।
एक्लिएको नेपाल : सुस्ता विवाद प्रकृतिले नै फरक चरित्रको हो, यो सन्धि व्याख्याको विवाद नभई नदीको बहाव परिवर्तनले सिर्जना गरेको प्रशासनिक ध्रुवीकरण हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले गण्डक (नारायणी) नदीलाई सीमा तोक्दा सुस्ता नेपालतर्फ थियो, तर दशकौँको बहाव परिवर्तनपछि यो भारततर्फ पर्न गयो । भारतले ‘जहाँ नदी बग्छ त्यहीँ सीमा’ भन्ने तर्क अघि सार्दा नेपालले भने मूल बहावलाई नै सीमा मान्नुपर्ने अडान लिएको छ र यो विवाद दशकौँदेखि सीमा कार्य समूहमा छलफलमै सीमित छ ।
कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विवाद भने बढी संरचनात्मक र मार्मिक छ, किनभने यसमा नेपाल आफ्नै दुई ठुला छिमेकीको सहमतिबाट बाहिर पारिएको थियो । मे १५, २०१५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेक नाकालाई सीमापार व्यापार मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरे, जुन नाका नेपालले आफ्नै भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको स्थान हो । भारत र चीन दुवैले यो सहमति गर्नुअघि नेपाललाई सोध्ने वा जानकारी दिने औपचारिकता पूरा गरेनन् । नेपालले सोही वर्ष दुवै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाई विरोध जनायो, तर त्यसको व्यावहारिक असर देखिएन । चीनले किन यसो गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ यथार्थवादी राष्ट्रिय स्वार्थमै भेटिन्छ, बेइजिङका लागि भारतसँगको व्यापार–सम्बन्ध नेपालसँगको प्रतीकात्मक निकटताभन्दा भारी थियो र पञ्चशीलकै ‘सार्वभौमसत्ता सम्मान’ सिद्धान्त ठुला शक्तिबिचको लेनदेनसामु लचिलो सावित भयो । यही घटनाले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकायो, दुई ढुंगाबिचको तरुलले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन दुवै ढुंगासँगको भावनात्मक निकटतामा होइन, आफ्नै संस्थागत तयारी र वार्ता क्षमतामै भर पर्नुपर्छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध : आधुनिक नेपाल–चीन सम्बन्धको जग सन् १९५४ को पञ्चशील सिद्धान्तमा टिकेको छ, जुन चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबिच हस्ताक्षरित थियो । चाउ एनलाईले अप्रिल १९५५ को बाङ्डुङ सम्मेलनमा राजा महेन्द्रसँग भेट गरी अगस्त १, १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । सगरमाथाको स्वामित्व विवादमा माओले ‘आधा–आधा’ प्रस्ताव अघि सारे, जुन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले अस्वीकार गरे । अप्रिल २८, १९६० मा राजा महेन्द्र र चाउ एनलाईबिच सीमा सन्धि र शान्ति–मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भई अरनिको राजमार्ग निर्माणको सहमति भयो । अक्टोबर १९६१ मा माओले स्वयं राजा महेन्द्र र रानीलाई बेइजिङमा भेट गरी सम्बन्धलाई शीर्षस्तरीय मान्यता दिए । माओको कूटनीति साना तर ठोस र समयबद्ध आयोजनामा आधारित थियो, ठुला घोषणामा होइन । आजको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ठिक उल्टो ढाँचामा चलेको छ । मे २०१७ को समझदारीपत्र र डिसेम्बर २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा हस्ताक्षरित कार्यान्वयन खाकापछि पनि एउटै आयोजना ठोस रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । जुन २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको बेइजिङ भ्रमणपछिको औपचारिक विज्ञप्तिमा समेत ‘बिआरआई’ शब्द नै नरहनुले चिनियाँ प्राथमिकता सूचीमा नेपाल पछि पर्दै गएको संकेत गर्छ । बालेन सरकारले अपनाउनुपर्ने स्पष्ट नीति तीनखुट्टे हुनुपर्छ, पहिलो– दश आयोजनाको सूचीलाई घटाएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र टोखा–छहरे सुरुङजस्ता दुई वा तीन प्राथमिकतायुक्त आयोजनामा केन्द्रित गर्नु, दोस्रो– ऋणजाल जोखिमबाट जोगिन अनुदानमूलक वित्तीय संरचना पहिल्यै पारदर्शी रूपमा तय गर्नु र तेस्रो– प्राविधिक सहकार्यलाई सिमाना वा सुरक्षा विवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नु । यसरी मात्र माओकालीन विश्वसनीयता आजको संरचनामा दोहोर्याउन सकिन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध : भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले ‘द इन्डिया वे’ पुस्तकमा भारतको नीतिलाई ‘बहुसंरेखण’ रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालका हकमा मोदी सरकार रणनीतिक विशिष्टता, जलस्रोतमा प्राथमिकतायुक्त पहुँच र सिमाना विवादमा यथास्थितिको मौन स्वीकृति खोजिरहेको छ । जुन ५ देखि ७, २०२६ सम्मको परराष्ट्रमन्त्री खनालको दिल्ली भ्रमणले यसैलाई पुष्टि गर्छ । नेपालले यो पूर्ण रूपमा दिन सक्दैन, किनभने संविधानतः असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बाध्यता छ । सी. राजा मोहनले भारतीय रणनीतिक विचारमा नेपाललाई अझै ‘सुरक्षा परिधि’कै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति नहटेको औँल्याएका छन् । समाधान भनेको जलविद्युत्, यातायात र लगानीमा गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरता विकास गर्दै सुरक्षा निर्णयमा भने पूर्ण स्वायत्तता कायम राख्ने आर्थिक–सुरक्षा पृथकीकरण हो ।
सिक्किमको ऐतिहासिक अनुभवले यो जोखिमलाई थप गम्भीर बनाउँछ । सन् १९५० मा नेहरूले सिक्किमसँग गरेको सन्धिले भारतलाई त्यहाँको सुरक्षा, वैदेशिक मामिला र सञ्चारको जिम्मा दियो र नेहरूले नै सिक्किम, भुटान र नेपाललाई चीनविरुद्धको ‘बफर राज्य’का रूपमा हेरेका थिए । यही संरक्षित–राज्य संरचनाले पच्चीस वर्षपछि मे १६, १९७५ मा इन्दिरा गान्धीको पालामा सिक्किमको भारतमा पूर्ण विलयको जग बसालिदियो, जब जनमत संग्रहमा लगभग ९७ प्रतिशतले विलयको पक्षमा मतदान गरे, यद्यपि त्यसको निष्पक्षतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले प्रश्न उठाएका थिए । नेहरूकै हिमाली सीमा नीतिको अर्को आयाम, ‘फरवर्ड पोलिसी’अन्तर्गत भारतले विवादित सीमा क्षेत्रमा सैन्य चौकी अघि बढाउँदै लग्यो, जुन सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको प्रत्यक्ष कारण बन्यो । यसले नेपाललाई स्पष्ट चेतावनी दिन्छ, संरक्षणको सम्बन्ध जति मैत्रीपूर्ण देखिए पनि संरचनात्मक रूपमा एकपक्षीय निर्भरतामा बदलिन सक्छ ।
अमेरिकासँगको सम्बन्ध : अमेरिकी रणनीतिकार ज्बिग्न्यु ब्रेजिन्स्कीले ‘द ग्रान्ड चेसबोर्ड’मा युरेसियाली भूराजनीतिमा साना तर रणनीतिक स्थानमा रहेका राष्ट्रलाई ‘भूराजनीतिक पिभट’ भनेका छन्, जसको महत्व भौतिक शक्तिमा नभई अवस्थितिमा हुन्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा यो समीकरण फेब्रुअरी २७, २०२२ मा संसद्ले अनुमोदन गरेको पाँच सय मिलियन डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा प्रस्ट देखिन्छ, जसअन्तर्गत नेपालले आफैँ १३० मिलियन डलर लगानी गर्दै सेप्टेम्बर २०२३ देखि ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति निर्माणाधीन छ । नेपालले अमेरिकालाई दिने भनेको यही खालको पारदर्शी, नागरिक प्रकृतिको पूर्वाधार साझेदारी हो, न कि सैन्य साझेदारी । सन् २०२२ मै मन्त्रिपरिषद्ले संविधानले सैन्य गठबन्धन निषेध गरेको भन्दै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गरिसकेको छ । बदलामा अमेरिकाले दिने भनेको दिगो अनुदानमूलक ऊर्जा तथा सडक लगानी, प्राविधिक तालिम र शैक्षिक विनिमय हो । तर, सन् २०२६ को अमेरिकी बजेट प्रस्तावमा आइसिसीको बजेट ९३० मिलियनबाट घटाएर २२४ मिलियन डलरमा झारिनुले यो साझेदारी अनिश्चिततामा परेको देखाउँछ ।
रुससँगको सम्बन्ध : रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले दोहोर्याउने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको तर्कले नेपाललाई प्रतीकात्मक मित्रका रूपमा हेर्ने रुसी दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अप्रिल १९ देखि २३, २०२३ सम्म तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको रुस भ्रमणमा फेडेरेसन काउन्सिलकी अध्यक्ष भालेन्तिना मात्भियेन्कोसँग भएको वार्तापछि रुसी दूतावासले मे ४, २०२३ मा तिमिल्सिनालाई पत्र लेखी विद्युतीय रेलमार्ग, पोखरा–पर्वत–रिडी सडक, बालबालिका क्यान्सर अस्पताललगायत १३ वटा विकास आयोजनाको विस्तृत प्रस्ताव (डिपिआर) माग गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो । तीन वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यी प्रस्तावमा औपचारिक जवाफ दिन सकेको छैन । बालेन सरकारले कम्तीमा एक वा दुई आयोजनामा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाई औपचारिक जवाफ दिनु व्यावहारिक कदम हुनेछ ।
निष्कर्ष : भूराजनीतिक विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले ‘द रिभेन्ज अफ जिओग्राफी’मा भूगोलले नियति होइन, सम्भावनाको सीमा तोक्ने तर्क गरेका छन् । कौटिल्यको मण्डल सिद्धान्त, पृथ्वीनारायणको सन्तुलनवादी दर्शन, र महेन्द्र–माओको व्यावहारिक पूर्वाधार कूटनीतिलाई जगका रूपमा राख्दै त्यसमाथि किसिन्जरले परिभाषित गरेको प्राथमिकताको अनुशासन जोड्नु आवश्यकता हो । चीनसँग साना तर ठोस आयोजनाबाट विश्वसनीयता, भारतसँग जयशंकरीय आर्थिक–सुरक्षा पृथकीकरण, अमेरिकासँग सैन्यरहित प्राविधिक साझेदारी र रुससँग अनुत्तरित प्रस्तावको जवाफ दिने संस्थागत तत्परता, यही चतुर्मुखी संरचनाले नेपाललाई भूराजनीतिक तरुलबाट आर्थिक करिडोरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । परराष्ट्र नीति अब पहिचानको नारा होइन, समृद्धिको संस्थागत औजार बन्नुपर्छ ।
