- दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा सरकारविरुद्ध युवाले गरेका आन्दोलनमा युवाको आवाज र आक्रोश समान छ । उनीहरूले भष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र बढ्दो बेरोजगारविरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।
राजनीतिक भाषणभन्दा वास्तविक जीवनको यथार्थले सधैँ समस्या समाधान गर्ने उपाय फेला पार्छ । फेब्रुअरी २०२१ मा म्यानमारका युवाले सैन्य ‘कु’ (सत्ता कब्जा) विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरे । यो प्रदर्शन पछि गएर लामो र कष्टकर गृहयुद्धमा परिणत भयो । मार्च २०२२ मा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले कठोर यथार्थको सामना गर्नुपर्यो । लामो समयसम्मको विद्युत् कटौती र इन्धनको अभावले व्यापक जनआक्रोश र विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो ।
मे २०२३ मा पाकिस्तानको सेनाले आफ्नो सबैभन्दा कठिन परीक्षाको सामना गर्यो । बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टि र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारीले सत्ताविरोधी प्रदर्शन सुरु भए । जुलाई २०२४ मा बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहको रूपमा कठोर यथार्थको सामना गरिन् । सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालको ‘जेन–जी’ पुस्ताले काठमाडौंमा दशकौँदेखि चलिरहेको प्रधानमन्त्री पदको ‘म्युजिकल चेयर’ (अस्थिर सत्ताखेल) को कष्टकर शृंखलालाई अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो । जुलाई २०२६ मा भारतको ‘जेन–जी’ पुस्ताले सरकारलाई ‘रोजगारीविहीन आर्थिक वृद्धि’ र सार्वजनिक जवाफदेहिताका संरचना कमजोर हुँदै गएको अवस्थाले निम्त्याउने सीमाबारे सचेत गरायो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा आकांक्षी भए पनि निराशा बोकेका युवाले विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या ओगटेको यस क्षेत्रको ऐतिहासिक गतिलाई नयाँ आकार दिइरहेका छन् ।
कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) को विरोध प्रदर्शन (जसमा शिक्षा अभियन्ता तथा वातावरणविद् सोनम वाङचुकको २६ दिने अनशनको साथ थियो) लाई छिमेकी मुलुकमा युवाको नेतृत्वमा भएका विरोध प्रदर्शनसँग तुलना गरियो । सिजेपीको आन्दोलनकै कारण ‘नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट’ (निट) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्यो । सम्पन्न र विपन्न वर्गबिचको खाडलबाट उत्पन्न निराशा व्यक्त गर्न राज्यको शक्तिसामु युवा उभिएका दृश्य वास्तवमै निकै मिल्दाजुल्दा थिए । म्यानमार होस् वा बंगलादेश, श्रीलंका वा पाकिस्तान, यी विरोध प्रदर्शनले समाजको व्यापक समर्थन पाउनु पनि एउटा साझा पक्ष हो ।
तर, समानता त्यहीँ टुंगिन्छन् । भारत पाकिस्तान र म्यानमारजस्तो सैन्य तानाशाही मुलुक होइन, न त यो बंगलादेशमा हसिनाले खडा गरेकोजस्तो नागरिक अधिनायकवाद नै हो । भारतको राजनीतिक प्रणालीमा केही कमी–कमजोरी भए पनि यो सन् २०२५ अघिको नेपालजस्तो अस्थिर छैन, न त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुनै वेला राजधानी कोलम्बोमा राजपाक्षेले सामना गरेकोजस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा नै छन् ।
त्यसो भए अब के त ? भारतका विद्यार्थी र सरकार भाग्यमानी छन् भनेर सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । उनीहरूसँग सिक्नका लागि पाँचवटा फरक–फरक उदाहरण उपलब्ध छन् । म्यानमार र पाकिस्तानका सेनाले आफूले जानेको एउटै भाषामा जवाफ दिए । चुनावी राजनीति वा जवाफदेहिताको कुनै बन्धन नभएका ती शासनसत्ताले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाए । त्यसको परिणाम सबैसामु छर्लंग छ । म्यानमार अहिले गृहयुद्धले थलिएको र आर्थिक रूपमा धराशयी भएको मुलुक बनेको छ, जहाँ राज्यको अधिकार नाम मात्रको (सीमित) अवस्थामा खुम्चिएको छ ।
जातीय सशस्त्र संगठनहरू (जो आफैँमा लोकतन्त्रका नमुना होइनन्) ले आफूले नियन्त्रण गरेका क्षेत्रमा समानान्तर प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । पाकिस्तानले जातीय र इस्लामवादी हिंसाको सामना गरिरहेकै छ, तर यसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई भने अस्थायी रूपमा स्थिर बनाएको छ । परम्परागत राजनीतिक दल सेनाको बल प्रयोग गर्ने क्षमता वा दबाबसामु झुकेका कारण शान्तिको एउटा भ्रामक आभास सिर्जना भएको छ । पाकिस्तानी समाज र स्वयं सैन्य संस्थाभित्र पनि असन्तुष्टि भित्रभित्रै उम्लिरहेको छ । मुनिरको राजनीतिक चमक जति छिटो र अप्रत्याशित रूपमा चुलिएको थियो, त्यति नै छिटो त्यो ओइलाउन पनि सक्छ । श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालका घटनाक्रम, जसले जनविद्रोहपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरे, अझ बढी शिक्षाप्रद छन् । बंगलादेशमा मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकार जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नमा निकै केन्द्रित थियो ।
यदि बंगलादेशी सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि गोली नचलाउने निर्णय नगरेको भए हसिनाले पाकिस्तान र म्यानमारकै बाटो पछ्याउने थिइन् र त्यहाँ अझै धेरै रगतको खोला बग्थ्यो । बंगलादेशमा सन् २०२४ को क्रान्तिमा एक हजार ४०० को मृत्यु भएको राष्ट्र संघले अनुमान गरेको छ । तैपनि, अन्तरिम सरकारले हसिनाको अनुपस्थितिमा हुने सुनुवाइ (ट्रायल–इन–एब्सेन्सिया) को प्रक्रियालाई सही ढंगले अघि बढाउन सकेन, र उनको सम्भावित ढाका फिर्तीले देशलाई पुनः अस्थिर बनाउने जोखिम निम्त्याएको छ । ढाका अहिले एक अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, एकातिर उसले भारतबाट हसिनाको सुपुर्दगी चाहिरहेको छ भने अर्कोतिर मुख्य राजनीतिक दलले तत्कालका लागि अबामी लिग सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको हेर्न नचाहने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक रूपमा स्थिर र सार्वजनिक समर्थन प्राप्त गरेका छन् । तर, उनी अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति वरपरका प्रमुख प्रश्नमा संघर्षरत छन् । काठमाडौंमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित मेयरको रूपमा कम बोल्ने र बढी काम गर्ने उनको क्षमता नेपालको जेन–जीसँग तालमेल मिलेको छ । कोलम्बोमा प्रधानमन्त्री अनुरा कुमारा दिसानायके लोकप्रिय छन् । तर, उनी पनि प्रतिज्ञा गरिएको संवैधानिक, सार्वजनिक क्षेत्र, शासन, भ्रष्टाचारविरोधी र आर्थिक सुधार प्रदान गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । बंगलादेशको विपरीत नेपाल र श्रीलंका दुवैले प्रारम्भिक विद्रोहपछि अपदस्थ राजनीतिक दल र नेताप्रति बढी मेलमिलापपूर्ण दृष्टिकोण रोजे । यस कारणले गर्दा बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारभन्दा ती देश दोहोरिने राजनीतिक संकटका लागि कम संवेदनशील छन् ।
यदि यी घटनाबाट भारतीय सरकारले सिक्नुपर्ने एउटा कुरा छ भने त्यो हो, जवाफदेहिता । विद्यार्थीहरू राम्रो शिक्षा र रोजगारीका अवसरका हकदार छन् । २०२९ मा मतदान केन्द्रमा मतदातालाई भेट्नुअघिका यी वाचा पूरा गर्न र अर्थपूर्ण सुधार गर्न सरकारसँग अझै तीन वर्ष बाँकी छ ।
यदि भारतका प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले आफ्ना क्षेत्रीय साथीबाट सिक्न सक्ने एउटा कुरा छ भने त्यो हो, उनीहरूको सामूहिक शक्तिले भारतीय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण क्षण सिर्जना गरेको छ । यसले राजनीतिक निर्दोषताको अन्त्य र सम्पूर्ण पुस्ताको युगको आगमनलाई पनि संकेत गर्छ । यदि विद्यमान संसदीय संरचना प्रयोग गरेर च्यानलाइज नगरिए यो ऊर्जा हराउनेछ । ढिलोचाँडो र निष्पक्ष रूपमा होस् वा नहोस्, तिनीहरूलाई पनि राजनीतिक रेखामा न्याय गर्न थालिनेछ । उपमहाद्वीपका सबै जेन–जेड आन्दोलनको भाग्य यस्तै भएको छ । आखिर, सडक–विरोधहरूले आफ्नै राजनीतिक बयानबाजी सिर्जना गर्छन्, जुन देशको संस्थागत वास्तविकतासँग पनि मेल खानुपर्छ ।
(डा. पालिवाल लन्डनको एसओएएस विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
