- सय दिनमा सरकार रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्न, नीतिगत प्राथमिकता तय गर्न तथा प्रशासनिक गतिशीलता स्थापित गर्न सफल भएको छ
कुनै पनि नयाँ सरकारको पहिलो सय दिनलाई प्रायः प्रारम्भिक उपलब्धि वा असफलताको सूचकका रूपमा हेरिन्छ । तर, बृहत्तर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवधि सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने समय होइन, बरु त्यसले कुन दिशातर्फ देशलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने प्रारम्भिक संकेत दिने निर्णायक चरण हो । यही कारणले पहिलो सय दिनलाई नीति, प्राथमिकता, नेतृत्व शैली र प्रशासनिक संस्कृतिको प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा लिइन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पहिलो सय दिन पनि यही दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । यो केवल सरकार परिवर्तनको घटना होइन, दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार, अत्यधिक राजनीतीकरण र संस्थागत जडताबाट निराश बनेका नागरिकले खोजेको वैकल्पिक शासन संस्कृतिको प्रारम्भिक परीक्षा हो । जनताले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासन शैली परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ।
यस सरकारको सबैभन्दा ठुलो पुँजी शक्ति संसद्को अंकगणित होइन, जनविश्वास हो । यही विश्वासले परम्परागत दलभन्दा फरक ढंगले शासन गर्न सक्ने अपेक्षा निर्माण गरेको छ । तर, विश्वास आफैँमा उपलब्धि होइन । त्यसलाई संस्थागत सुधार, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता, व्यावसायीकरण र नतिजामुखी प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक वैधता निर्माण गर्न सक्छ ।
बृहत्तर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पहिलो सय दिनले सरकारका तीनवटा प्राथमिकता देखाएको छ– सुशासन, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक पुनरुत्थान । यिनै तीन आधारले आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछन् । सरकारले केही स्पष्ट संकेत दिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना, मन्त्रालयहरूको पुनरावलोकन, सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन, डिजिटल सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति कडा सार्वजनिक प्रतिबद्धता तथा केही पुराना प्रशासनिक अभ्यासलाई चुनौती दिने प्रयास र निर्णयले सरकार यथास्थितिको शासन संरचनामाथि दबाब सिर्जनाका साथै निरन्तरता चाहँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
यद्यपि, पहलहरूको वास्तविक मूल्यांकन नीति अभाव होइन, नीति कार्यान्वयनको अभाव, कमजोर क्षमता र तिनको संस्थागत प्रभावबाट हो । यही कारणले अब प्रश्न नयाँ नीति बनाउने साथै पुराना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको हो । कुनै पनि सुधारको वास्तविक मूल्य घोषणामा होइन, संस्थागत परिणाममा मापन गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रारम्भिक संकेत उल्लेखनीय छन् । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रयास देखिएको छ । भारतसँग व्यापार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी तथा चीनसँग पूर्वाधार, लगानी र विकास सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ ।
तर, नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक सफलता केवल उच्चस्तरीय भ्रमणबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि नीति निरन्तरता, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिमा आवश्यक र निर्भर हुन्छ । यही कुरा घरेलु शासनमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक सर्त हो, तर पर्याप्त होइन । त्यसलाई सक्षम प्रशासन, उत्तरदायी संस्था र नीतिगत स्थिरताले साथ दिनुपर्छ ।
सुधारको वास्तविक परीक्षा र नेपालको रणनीतिक दिशा : यदि पहिलो सय दिनले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ भने त्यसपछिका दिनले त्यस इच्छाशक्तिलाई संस्थागत परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता मापन गर्छन् । यही कारणले यस सरकारका पहिलो सय दिनलाई केवल उपलब्धि वा कमजोरीको सूचीका रूपमा होइन, नेपालको शासन प्रणालीको वास्तविक तनाव–परीक्षणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन नयाँ होइन । नयाँ नारा, नयाँ प्राथमिकता र नयाँ कार्ययोजना पनि असामान्य होइनन् । तर, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि सुधारका धेरै प्रयास राजनीतिक प्रतिरोध, प्रशासनिक जडता, संस्थागत कमजोरी र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण बिचमै रोकिएका छन् । त्यसैले, कुनै पनि नयाँ सरकारको सफलता घोषणा गरिएको कार्यक्रमको संख्याले होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ ।
पहिलो सय दिनमा सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति कडा प्रतिबद्धताजस्ता पहल अघि बढाएको छ । यी प्रयासले वर्षौंदेखि ढिलाइ, अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमा अभ्यस्त बनेको प्रशासनिक संरचनालाई चुनौती दिएका छन् । सुधारको यथार्थ यही हो, यसले परिवर्तन चाहनेलाई आशा दिन्छ, तर परिवर्तनबाट प्रभावित हुने शक्तिकेन्द्रमा असहजता पनि सिर्जना गर्छ ।
यस अर्थमा यी प्रयास ‘लर्निङ बाई डुइङ’ प्रकृतिका छन् । सुधार कहिल्यै पूर्ण योजना तयार भएपछि मात्र सुरु हुँदैन, धेरै अवस्थामा सुधार कार्यान्वयनकै क्रममा परिमार्जित हुँदै जान्छ । त्यसैले त्रुटि, आलोचना र प्रतिरोधलाई असफलताको प्रमाण मात्र होइन, परिवर्तन प्रक्रियाको स्वाभाविक अंशका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ उत्तरदायित्वबाट छुट पाउनु होइन । सुधारको प्रत्येक कदम कानुनी आधार, पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियाभित्रै रहनुपर्छ । अन्यथा, सुधारका नाममा संस्थागत अस्थिरता उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नयाँ नीति बनाउनु मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थालाई परिणाम दिने बनाउनु हो । बलियो संस्थाविना कुनै पनि लोकप्रिय नेतृत्वले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । इतिहासले देखाएको छ, व्यक्तित्व परिवर्तन सुरु गर्न सक्छ, तर त्यसलाई दिगो बनाउने काम संस्थाले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले, सरकारको प्राथमिकता व्यक्तिनिर्भर निर्णयभन्दा संस्थानिर्भर शासन प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सुशासनको वास्तविक मापन पनि यही हो । नागरिकले सरकारलाई भाषण वा घोषणाबाट होइन, दैनिक जीवनमा महसुस हुने परिवर्तनबाट मूल्यांकन गर्छन् । सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्छ कि बन्दैन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन ? लगानीको वातावरण सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यिनै प्रश्नको उत्तरले सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
आर्थिक कूटनीति र रणनीतिक दिशा : आजको विश्वमा कूटनीति केवल राजनीतिक सन्तुलन होइन, आर्थिक परिणामको साधन हो । भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य साझेदारसँग भएका उच्चस्तरीय भेटघाट आफैँमा उपलब्धि होइनन् । ती सम्बन्धले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, शिक्षा र पूर्वाधारमा कस्तो प्रत्यक्ष लाभ दिन्छन् भन्ने नै अन्ततः महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको विश्वमा सफल कूटनीति राजनीतिक सन्तुलनभन्दा बढी आर्थिक परिणामले मापन हुन्छ । त्यसैले, नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा ‘आर्थिक राज्यकला’ रहनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय हितलाई टेवा दिन्छ ।
नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्थानलाई निष्क्रिय ‘बफर स्टेट’का रूपमा होइन, सक्रिय ‘सेतु राज्य’ र ‘सेतु अर्थतन्त्र’का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच अपनाउनुपर्छ । भारत र चीनजस्ता दुई उदाउँदा अर्थतन्त्रबिच अवस्थित नेपालले प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने होइन, सहकार्यको सेतु बन्ने रणनीति अपनाउन सके मात्र आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, पारवहन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा दीर्घकालीन लगानी अपरिहार्य छ ।
यस्तो रूपान्तरण केवल विदेश नीतिबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि बलियो घरेलु संस्था, शासन प्रणाली, नीतिगत स्थिरता र कानुनको शासन पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्छ । बलियो अर्थतन्त्र, विश्वसनीय सार्वजनिक संस्था कुनै पनि साना राष्ट्रको रणनीतिक शक्तिका आधार हुन् । विश्वका सफल साना राष्ट्रको अनुभवले यही देखाउँछ कि उनीहरूको प्रभाव भूगोलले होइन, संस्थागत क्षमताले निर्धारण गरेको हुन्छ । यसका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, पारवहन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ ।
नेपालको रणनीतिक अवसर : नेपालसँग केही संरचनात्मक लाभ छन्– भारत र चीनबिचको रणनीतिक स्थान, जलविद्युत् सम्भावना, पर्यटन, युवा जनशक्ति र डिजिटल सेवाक्षेत्र । तर, यी सम्भावनालाई वास्तविक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न राज्यले संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । ‘नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट’लाई राजनीतिक नारा होइन, राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यसको सार कुनै एक शक्ति वा विचारधाराप्रति झुकाव होइन, बरु प्रत्येक राष्ट्रिय निर्णयको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित राख्नु हो ।
शासन संस्कृतिको परीक्षण : सूक्ष्म स्तरमा, पहिलो सय दिन केवल सरकार परिवर्तन र नीति कार्यान्वयनको परीक्षण होइन । नेपालका लागि आगामी आधा शताब्दीको वास्तविक चुनौती हो, साथै शासन संस्कृतिको वास्तविक परीक्षा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन र प्रशासनिक पारदर्शिताले प्रणालीभित्र गहिरो प्रतिरोध उत्पन्न गर्छ ।
परिवर्तनको निरन्तरता : बृहत्तर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट वर्तमान सरकारको पहिलो सय दिन केवल सरकार परिवर्तनका दिन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृति र शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने जनआकांक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने एक नयाँ प्रयोगको प्रारम्भ पनि हो । सरकारले कति निर्णय गर्यो भन्ने होइन, ती निर्णयले नेपालको शासन प्रणालीलाई कति परिवर्तन गर्न थाले भन्ने हो । यद्यपि, दीर्घकालीन सफलताको मूल्यांकनका लागि सय दिन पर्याप्त हुँदैन, तर सरकारले रणनीतिक दिशा निर्धारण, नीतिगत प्राथमिकता तय गर्न तथा प्रशासनिक गतिशीलता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
सरकारले आफ्नो पहिलो कदम चालेको छ । अब त्यसलाई निरन्तरता दिने, सुधारलाई संस्थागत बनाउने र परिणाममा रूपान्तरण गर्ने चुनौती बाँकी नै छ । जबसम्म नीति र सुधार व्यक्ति र सरकारसँगै बदलिन्छ, सुधार अस्थायी रहन्छ । जब सुधार संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बन्छ, तब मात्र राज्य रूपान्तरण सम्भव हुन्छ र यो पनि विगतका अधुरा प्रयासको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ ।
सरकारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति जनताले दिएको विश्वास र अपेक्षा हो । यही विश्वासलाई संस्थागत सुधार, प्रभावकारी सुशासन, विश्वसनीयता र जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसैले यसको ऐतिहासिक विरासत निर्धारण गर्नेछ । नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन परिवर्तनको घोषणामा होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउने क्षमतामा निहित हुन्छ ।
अन्ततः, विकास, सुशासन र विश्वसनीयतालाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न सकिए मात्र समृद्ध र स्थिर नेपालको आधार निर्माण हुन सक्छ । नेतृत्वको मूल्यांकन लोकप्रियताले होइन, परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सक्ने क्षमताले हुन्छ । सरकारले जनविश्वासलाई संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र प्रभावकारी सुशासनमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो भने पहिलो सय दिन केवल नयाँ सरकारको सुरुवातका रूपमा होइन, नेपालको शासन इतिहासमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रारम्भका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछन् । त्यसो हुन सकेन भने यो अवधि पनि विगतका धेरै आशाहरूझैँ इतिहासको अर्को अधुरो अध्याय बन्नेछ ।
(नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी बस्न्यातले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा रणनीतिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन्)
