मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध आन्दोलनरत पीडितसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बुधबार बेलुकी करिब ८ बजे बाराको निजगढ पुगेका छन्।
जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल न्याय मार्चमा रहेका आन्दोलनकारीसँग मंगलबार भएको वार्तालाई निरन्तरता दिँदै दुवै पक्षले निर्णायक रूपमा लिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङ वार्ताका निम्ति मंगलबारदेखिनै आन्दोलनकारी टोलीसँग निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा सुरु भएको छ। वार्तामा मधेश प्रदेशका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी छन्।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालको नेतृत्वमा पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरस्थित तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंतर्फ पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनकारीहरूले फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन, साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका छ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूका अनुसार विगत चार वर्षदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन, धर्ना, प्रदर्शन र सरकारसँग वार्ता हुँदै आए पनि आफ्ना मुख्य माग अझै सम्बोधन भएका छैनन्। आन्दोलनकै दबाबमा सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याए पनि त्यसले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। त्यसैले यसपटकको वार्ताबाट ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता खोजिएको उनीहरू बताउँछन्।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले यो वार्ताले आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने बताए। 'सरकारले माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए आन्दोलनको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि आश्वासन मात्र दिने हो भने हाम्रो पैदल यात्रा कुनै हालतमा रोकिने छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार आन्दोलनकारीहरू काठमाडौं पुग्दासम्म देशका विभिन्न जिल्लाबाट दुई हजारभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित आन्दोलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानी पुगेपछि थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनकारीका माग प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र समाधानका सम्भावना खोज्न आफू वार्तामा सहभागी भएको जनाइएको छ। वार्तामा कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत पक्षबारे छलफल हुने बताइएको छ।
वर्षौंदेखि मिटरब्याजका कारण घरजग्गा गुमाएका, ऋणको चक्रमा फसेका र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभावित बनेका पीडितहरूले यसपटकको वार्ताबाट न्यायको स्पष्ट आधार खोजिरहेका छन्। त्यसैले निजगढमा भइरहेको सरकार र आन्दोलनकारीबीचको संवादलाई मिटरब्याज समस्याको समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
वार्ता जारी रहेकाले रातिसम्म कुनै औपचारिक सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन। आन्दोलनकारीहरूले भने वार्ताको परिणामअनुसार नै आन्दोलनको आगामी कार्यक्रम तय गर्ने बताएका छन्।
