सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलजफ्ती हटाउन थालेपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध सुरु भएको छ । विद्यार्थी संगठन, नेपाल जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, सुकुमवासी सरोकार समितिलगायतले बिहीबार माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना नहटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले सरकारले सुकुमवासीलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । बागमती नदी क्षेत्रबाट हटाएर सुकुमवासीको बिल्लीबाठ बनाएको र उनीहरूको हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदर्शनकारीले ‘सुकुमवासीको बसोबासको ग्यारेन्टी गर, उठिबास बन्द गर, जीवनभरि जोत्नेको किन छैन जमिन ? मलाई बोल्न दे सरकार’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी सुकुमवासी रतनलाल बस्नेतले आफूहरूलाई स्थायी बास दिनुपर्नेमा सरकारले झन् पीडा दिइरहेको बताए । ‘सरकार अमानवीय र भावनाविहीन बनेको छ, आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिकजस्तै व्यवहार गरेको छ, खोलाबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा लगेपछि पनि अनेक टर्चर दिइरहेको छ,’ उनले भने ।
हाल सरकारले तोकेको एकमुस्ट २५ हजार सीमित सुकुमवासीले मात्रै बुझेका छन् । सरकारले सुरुमा एकमुस्ट २५ हजार र त्यसपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ र १७ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो पैसाले गाँस र बासको व्यवस्थापन असम्भव हुने सुकुमवासीको गुनासो छ ।
हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा ६२ सुकुमवासी परिवारका १५५ जना बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केही त्यो ठाउँ छाड्नका लागि डेरा खोज्न हिँडिरहेका छन् । तर, फेला पारेका छैनन् । सरकारले गत वैशाखमा खोलाकिनारका बस्तीमा डोजर लगाएर सुकुमवासीलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर र इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे तथा काभ्रेको बनेपामा ‘होल्डिङ सेन्टरमा’ राखेको थियो । कतिपयलाई होटेलमा समेत राखेको थियो । बोडेका सबै, खरिपाटीबाट चार, बनेपाबाट आठ, इचंगुनारायणबाट नौ र होटेलमा राखिएका सबै कोठा खोजेर तथा आफन्तको आश्रयमा गइसकेका छन् । उनीहरू २५ हजारका दरले लिएर निस्किएको सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘कतिपयले आफैँ बसिरहेको ठाउँ छाडेर कोठामा जानुभएको छ, कोही आफन्तकहाँ जानुभएको छ, पैसा बुझिसकेपछि आफैँ व्यवस्था गरेर बस्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका हौँ, उहाँहरूमध्ये कतिपयको परिवारमा काम गर्ने र कमाउने सदस्य पनि छन्,’ उनले भने ।
सदनमा सांसदहरूको विरोध
सरकारले सुकुमवासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै सदनमा पनि विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद हरिनादेवी कामीले कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ३८८ परिवारलाई कुनै ठोस वैकल्पिक व्यवस्थाविनै पाँच दिनभित्र आश्रय खाली गर्न दिएको निर्देशन प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई मानव संवेदनशीलतामाथिको प्रहार भएको बताइन् । सांसद कामीले पाँच दिनभित्र आश्रय खाली गर्न दिएको अमानवीय अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् । एमाले सांसद यशोदाकुमारी बरालले सुकुमवासीका अधिकार र जीवनयापनप्रति सरकारले लापरबाही गरेको बताइन् । नेकपाकी भीमकुमारी बुढामगरले गरिब सुकुमवासीलाई गाँसबासको कुनै विकल्प नै नदिएर वर्षायाममा लखेटिएको बताइन् । ‘उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, नेपाली धर्तीको माटो उनीहरूको पनि हो । एउटा भोट आलिसान महलले दिँदा गरिब सुकुमवासीले पनि त एउटा भोट दियो, आज उनीहरू पशुतुल्य हुने ?’ उनले सोधिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सुकुमवासीप्रति जिम्मेवार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार संसद् भवन सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा उनले सुकुमवासी समस्या बुझेको र त्यसबारे आफू धेरै गम्भीर रहेको बताए । ‘मैले बुझेको छु । यो विषयमा धेरै नै गम्भीर छु,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । लामिछानेले कोही पनि भोको नपर्ने गरी आफूले यसमा पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गत १२ वैशाखदेखि बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट हटाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई अहिले ती सेन्टरबाट पनि हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
