एमालेमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कमिटी पुनर्गठनको मत बलियो

एमालेका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताले केन्द्रीय कमिटीसहित विधानतः खडा गरिएका पार्टीका सबै तहका संगठनात्मक संरचना विघटन गरी पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । केन्द्रीय सचिवालयबाट गठित चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले देशव्यापी सुझाव संकलन अभियान सक्नै लाग्दा बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका संरचना विघटन गरी पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । तर, त्यसरी पार्टीलाई विघटन गरेर केन्द्रसहित सबै तहको पुनर्गठन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चरणबद्ध प्रक्रिया सबै विधिसम्मत हुनुपर्ने मत कार्यदललाई सुझाव आएको छ ।

सबै तहमा नयाँ नेतृत्व चुन्ने क्रममै नीति, विचार, सिद्धान्त, नेतृत्व र कार्यशैलीको एकैपटक पुनर्गठन हुने भएकाले त्यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नयाँ आशा सञ्चारित हुने गरी एमालेलाई पूर्ण रूपमा नयाँ ढंगले पुनर्जागृत र पुनर्व्यवस्थित गर्ने बहुसंख्यक कार्यकर्ताको मत रहेको कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष पृथ्बीसुब्बा गुरुङले अहिलेसम्म सम्पन्न भएका सुझाव संकलन कार्यक्रममा तल्लो तहका ८० प्रतिशत कार्यकर्ताले यथास्थितिमा पार्टी नचल्ने निष्कर्षसहित नीति, विचार, सिद्धान्त, नेतृत्व विधान, संरचनाको पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘माथि (केन्द्र)मा मात्र होइन प्रदेश, जिल्लासहित तलसम्म पार्टीको संगठनात्मक संरचना पुनर्गठन हुनुपर्ने धेरैको सुझाव छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, नेतृत्व, विधान, संरचनामा सुधार गरेर एमालेलाई पुनर्जागृत, पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने राय छ ।’

गुरुङले धेरै कार्यकर्ताले एक दशकभन्दा बढी समय केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै नेतृत्व विकासको प्रक्रियामा गत्यावरोधजस्तो अवस्था देखिएकाले पनि त्यसलाई तोड्न सम्पूर्ण रूपले पुनर्गठन गर्न जरुरी रहेको मत आएको पनि प्रस्ट्याए । तर, पार्टीलाई समग्रमा पुनर्गठन अभियानमा लैजाँदा सबै प्रक्रिया पार्टीको विधान र प्रक्रियाभित्रैबाट विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने भएकाले पार्टी पनि एकढिक्का बन्ने धेरैले राय राखेका छन् ।

एमालेमा पुनर्गठन अभियान अघि बढाउन पहिले अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा अपरिहार्य रहेको बहुसंख्यक पदाधिकारीहरूले केन्द्रीय सचिवालयमा मत राखेका थिए । तर, सुझाव संकलन अभियानमा भने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताहरूले उनीहरूको सुझावभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई केन्द्रमा नराखी सबै तहका कमिटीहरूको पुनर्गठनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

मूल नेतृत्वका रूपमा अध्यक्ष ओलीको मात्र व्यक्तिविशेषको असफलतालाई चित्रण गर्दा पार्टी झन् कमजोर हुने, एकताको साटो अनेकता र फाटोतिर जाने भएकाले पनि पुनर्गठन अभियानलाई नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा, सबै तहको पार्टी संरचना र नेतृत्वकै पुनर्गठनका रूपमा अगाडि बढाउँदा राम्रो सन्देश जाने मत आएको नेताहरूको भनाइ छ ।

कार्यदलले ३० जेठमा बागमती, २ असारमा कोशी, ४ असारमा लुम्बिनी, ६ असारमा सुदूरपश्चिम, ८ असारमा कर्णाली, १३ असारमा मधेश र १६ असारमा राजधानी, १७ असारमा सम्पर्क समन्वय कमिटी, १८ असारमा जनसंगठन र १९ असारमा केन्द्रीय विभाग प्रमुखहरूबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदलमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल र सातै प्रदेश इन्चार्ज सदस्य छन् ।

मधेशमा ९० प्रतिशत सहभागी ओलीको पक्षमा
अहिलेसम्म सुझाव संकलन भएका मध्ये मधेश प्रदेशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीहरूले संकटका वेला ओलीको नेतृत्वको विकल्प खोज्न नहुने मत राखेका थिए ।

त्यस्तै, जनसंगठन र केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीका भेलामा पनि धेरैले पार्टी यथास्थितिमा नचल्ने देखिए पनि ओलीकै विकल्प खोजेर जान नहुने मत राखेका थिए । अरू प्रदेशहरूमा भने बहुसंख्यकले ओलीसहित केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै तल्ला तहसम्मका कमिटीहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् । धेरै प्रदेशमा अहिलेको संकटको कारक ओली मात्र नभएर गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउन क्रियाशील अहिलेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित त्यस टिममा सक्रिय पदाधिकारीहरू पनि भएकाले सबैको राजीनामा अपरिहार्य रहेको मत राखेका थिए । कतिपयले केन्द्रीय कमिटी भंग भएपछि कमिटी बाहिरको सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्ने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अन्तरिमकालका लागि पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व दिनुपर्ने सांकेतिक सुझाव दिएका थिए ।

२५ असारमा कार्यदल बैठक
सुझाव संकलन सकिएपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा छलफल गर्न २५ असारमा कार्यदलको बैठक बोलाउने तय भएको छ । तर, कुन–कुन प्रदेश र क्षेत्रहरूबाट कस्ता–कस्ता मत आए त्यसलाई गणितीय तथ्यांक नै राखेर प्रस्तुत गर्ने कि, समग्र राजनीतिक भाषामै सबैखाले मत राखेर प्रतिवेदन लेख्ने विषय निर्क्योल हुन बाँकी छ । ‘प्रतिवेदन कस्तो लेख्ने, के–के सुझाव दिने कार्यदलले नै बैठक बसेर तय गर्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले भने, ‘पार्टीको अपानीले संगठनात्मक, विचारधारात्मक रूपमा गरी पार्टीलार्ई एकताबद्ध, पुनर्जागृत र पुनर्व्यवस्थित गर्न पुनर्गठन सम्बन्धि सुझाव मागिएकाले सम्भवतः त्यसअनुसार नै उहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ ।’

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली आफूले राजीनामा नदिई पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर जाने योजनामा रहेकाले अहिल्यैदेखि अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्याउने कसरतमा देखिएका छन् । उनले गुन्डुस्थित निवासमै बोलाएर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक्लाएक्लै र समूहगत रूपमा र विभिन्न सम्पर्क सूत्रबाट पनि गहन संवाद गरिरहेका छन् । ‘ओलीको विकल्प खोज्दा भर्खरै निर्वाचित भएर आएको केन्द्रीय सदस्य पद आफ्नो पनि जाने चिन्ताले पनि कतिपय साथीहरू नेतृत्व नफेर्ने पक्षमा उभिन पनि सक्नुहुन्छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।

सुरेन्द्र पाण्डेसहित पूर्वपदाधिकारीहरूबाट अलग्गै सुझाव
पुनर्गठन अभियान कार्यदलले सुझाव संकलनको घेरा थप फराकिलो बनाउँदै पार्टीका पूर्वपदाधिकारी र निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास कमिटीबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । २० असारभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिए पनि कार्यदलले थप सुझाव संकलन गर्ने तय भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले बताए । जसअनुसार सोमबार प्रवास कमिटी र २३ असारमा पूर्वउपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित निवर्तमान पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि सुझाव लिने भएको छ । अधिकारीले पार्टीका निवर्तमान पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू अहिलेको केन्द्रीय कमिटीमा नभए पनि विधानतः स्वतः सल्लाहकार भएका कारण कार्यदलले सुझाव लिने निर्णय गरेको बताए ।