सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी कोटा थप प्रकरण : डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

बिहिबार, १८ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजलाई शैक्षिक कार्यक्रम (विद्यार्थी संख्या कोटा) थप दिने निर्णयविरुद्धमा विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । आंगिक क्याम्पस बनाउने निर्णय लत्याउँदै निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई नयाँ कार्यक्रमदेखि विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

 केन्द्रीय क्याम्पसदेखिका आंगिक र अन्य आंगिक निर्णय गरेका क्याम्पसहरूमा लथालिंग भएको अवस्थामा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले निजी क्याम्पसमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यार्थी कोटा दिएर सरकारी क्याम्पस धराशायी बनाउने खेलमा जुटेको भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। 

सिएसआइटी संकाय धराशायी बनाउने काम भएको भन्दै विद्यार्थीले बुधबार विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. भवानी चन्दको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । डिन कार्यालयले केन्द्रीय क्याम्पसमा रहेको सिएसआइटी संकाय सुधारको साटो निजी विद्यालय पोस्ने काम भएको भन्दै अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेका छन् । 

२६ जेठ ०८३ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले यसअघि सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई चालू शैक्षिक सत्रमा बिएस्सी, सिएसआइटी र बिबिए शैक्षिक कार्यक्रम अर्थात् थप विद्यार्थी संख्या अनुमति दिने विषयको निर्णय गरेको थियो । 
विश्वविद्यानयले यसअघि कञ्चनपुरकै पनि भानु, महाकाली, बैजनाथ क्याम्पस आंगिक बनाउने निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै निजीतर्फ बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै विश्वविद्यालय पनि निजी कलेज मोटाउनतर्फ केन्द्रित भएको टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । 

विश्वविद्यालयले अहिले निजी विद्यालयमा थप विद्यार्थी संख्या कोटा निर्धारणका लागि भौतिक वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. भवानी चन्द (ठकुरी) र व्यवस्थापन संकायका डिन केशवराज भट्टको टोली खटाएको छ । अध्ययनविज्ञ टोली सम्बन्धन प्राप्त थप कार्यक्रम दिएका क्याम्पसमा खटिएकै वेला यता विश्वविद्यालयमा भने विवाद चुलिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि संकाय (सिएसआइटी) प्रमुख कर्णदेव भट्टले कार्यविधिविपरीत निजी कलेजलाई पोस्ने गरेर कोटा थपदेखिका कार्यक्रममा आर्थिक चलखेल नै भएको सार्वजनिक रूपमा समाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । 

विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. भवानी चन्द (ठकुरी)ले विश्वविद्यालयले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुरूप आफू फिल्डमा खटिएको बताए । उनका अनुसार आफ्नै विभागका कार्यरत साथीहरूसँग ५० पटकसम्म पनि फिल्ड भिजिटका लागि अनुरोध गरे पनि नआएपछि त्रिविबाट विज्ञ लिएर फिल्डमा खटिएको बताए । 

‘मलाई उपकुलपतिज्यूले आफूअनुकूल टोली बनाएर फिल्डमा खटिन निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यहीअनुरूप मैले सुरुमा मेरा साथीहरूसँग भने, कसैले आउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘मलाई दिएको जिम्मेवारी कर्तव्य सम्झिएर काममा खटिएको छु, यसमा मेरो केही स्वार्थ छैन, पोखरा, तुलसीपुर, नेपालगन्जका एक–एक कलेज, चितवनका चार, काठमाडौंका ६ वटा कलेजको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरेर जे फिल्डमा देखिन्छ, त्यही प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउँछु ।’ निजी विद्यालयमा विद्यार्थी कोटा निर्धारणमा आफूविरुद्धमा लगाएको आरोप, आशंकामा कुनै सत्यता नभएको उनको दाबी छ । 

व्यवस्थापन संकायका डिन केशवराज भट्ट नेतृत्वमा विज्ञतर्फ हरिशंकर पन्त, वीरेन्द्रप्रसाद भट्ट रहेका छन् । व्यवस्थापन संकायका डिन केशवराज भट्टले व्यवस्थापन संकायतर्फ दुई कलेजको मात्रै भौतिक अवस्था बुझेर प्रतिवेदन बुझाउने बताए । ‘मलाई एक कलेजको बिबिए र अर्को कलेजको संख्या थपिएको अध्ययनका लागि पठाएको छ,’ उनले भने, ‘मलाई कुनै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सेयर र उनीहरूका सन्तान भएको कलेजलाई कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या थप्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएको छैन, जस्तो फिल्डमा देखिन्छ, त्यस्तै रिपाेर्ट विश्वविद्यालयलाई दिन्छु, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा विश्वविद्यालयको हुन जान्छ ।’ 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठकले विश्वविद्यालयकै हित तथा आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको मागअनुरूप थप कोटा निर्धारण गर्नका लागि निर्णय गरेको बताए । ‘कुनै पनि निजी वा सामुदायिक कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले यस अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएका कलेजको आग्रहअनुरूप विद्यार्थी कोटा थप मात्रै दिन्छौँ, त्यो पनि फिल्डमा गएको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै दिन्छौँ ।’

उनले आफ्ना र केही डिन सरहरूका विरुद्ध बजारमा निजी कलेजमा सेयर भएको, अनि छोराछोरी पनि उतै जागिर दिलाएकोजस्ता अनेकन होहल्ला भएको र विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक आम्दानी हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उनको दाबी छ । कतिपयले काउचलाउ कार्यकारीका यस्ता नीतिगत निर्णले विश्वविद्यालयमा कतै दीर्घकालीन असर त पुग्ने होइन भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 
 

सुझावित समाचार