- भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सफल हुन यससम्बन्धी उत्तरदायित्व तलतिर मात्र होइन, माथि नेतृत्वतिर पनि लागू हुनुपर्छ
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई प्रायः नैतिक ह्रास, सदाचारको अभाव, भ्रष्टीकरण, कानुनी उल्लंघन वा राजनीतिक नाराका रूपमा चर्चा गरिन्छ । तर, यसको वास्तविक प्रभाव यतिमा मात्रमा सीमित छैन । भ्रष्टाचार मूलतः एक रणनीतिक चुनौती हो, जसले नेपालको राज्य क्षमता कमजोर बनाएको, जनविश्वास क्षय गरेको, लगानी निरुत्साहित गरेको, विकासका प्राथमिकता विकृत बनाएको तथा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर पारेको छ ।
दशकौँदेखि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ । तर, वास्तविकता के छ भने भ्रष्टाचार छिटपुट घटनाबाट संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । अनेकौँ अनुसन्धान भए, आयोग बने, कानुन संशोधन भए, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भए, राजनीतिक प्रतिबद्धता आए । तैपनि, भ्रष्टाचार जहाँको त्यहीँ रह्यो । ठुल्ठुला घोटाला सार्वजनिक भइरहे । यसका लागि सिंगापुरको अनुभव यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । सन् १९५९ मा स्वशासन प्राप्त गर्दा र सन् १९६५ मा स्वतन्त्र हुँदा सिंगापुरले आज नेपालले भोगिरहेका धेरैजसो प्रशासनिक चुनौतीको सामना गरिरहेको थियो । भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन निकाय, इजाजतपत्र दिने संस्था तथा सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न तहमा भ्रष्टाचार व्यापक थियो । अनौपचारिक भुक्तानी, पहुँचका आधारमा हुने निर्णय र प्रशासनिक अक्षमता शासन प्रणालीका सामान्य विशेषता थिए ।
त्यसपछि भएको सिंगापुरको परिवर्तन नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ हो । कारण सिंगापुर र नेपाल पूर्णतः समान देश होइनन् । तर, सिंगापुरले एउटा कुरा प्रमाणित गर्यो–भ्रष्टाचार कुनै संस्कृतिगत नियति होइन । यो शासन प्रणालीको समस्या हो, जसलाई सही संस्थागत संरचना, दृढ राजनीतिक नेतृत्व र दीर्घकालीन सुधारमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सिंगापुरको सफलताको मूल कारणमध्ये एक थियो– त्यहाँका नेताले भ्रष्टाचारलाई केवल नैतिक समस्याका रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रिय अस्तित्वकै खतराका रूपमा बुझे । सिंगापुर सानो भूभाग, सीमित प्राकृतिक स्रोत, न्यून रणनीतिक गहिराइ र अनिश्चित आर्थिक सम्भावनासहित उदाएको राष्ट्र थियो । त्यसका नेताले छिट्टै बुझिसकेका थिए कि लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता निर्माण गर्न भरोसायोग्य संस्था आवश्यक पर्छन् ।
संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यूले बारम्बार जोड दिएका थिए कि भ्रष्ट सरकारका आधारमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन । जहाँ सम्झौता घुसका आधारमा प्राप्त हुन्छन्, नियम असमान रूपमा लागू हुन्छन् र प्रशासनिक निर्णय पैसाले किन्न सकिन्छ, त्यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । त्यसैले सिंगापुरका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न हिस्सा बन्यो ।
भ्रष्टाचारलाई केवल आपराधिक न्यायका दृष्टिबाट हेर्नु पर्याप्त छैन । यो आर्थिक, विकासात्मक र रणनीतिक प्रश्न पनि हो । हरेक खरिद सम्झौताले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि उपलब्ध स्रोत घटाउँछ । हरेक राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्तिले संस्थागत दक्षता कमजोर बनाउँछ । हरेक भाडाखोरी गतिविधिले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउँछ र उत्पादनशील लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।
विश्वका धेरै देशसँग भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन छन् । धेरैसँग अनुसन्धान आयोग र निगरानी निकाय छन् । तर, भ्रष्टाचार कायमै छ, किनभने राजनीतिक नेतृत्वसँग उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ । सिंगापुरको नेतृत्वले विश्वसनीयता माथिबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो । त्यहाँ सरकारले स्पष्ट सन्देश दियो कि पद, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धले कसैलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्दैन । प्रमाणका आधारमा मन्त्रीहरू, वरिष्ठ कर्मचारी र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गरियो । यसले नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान वास्तविक हो, चयनात्मक होइन भन्ने विश्वास निर्माण गर्यो । नेपालसहित धेरै लोकतन्त्रका लागि यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । जब भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान राजनीतिक प्रतिशोधजस्ता देखिन्छन्, जनविश्वास कमजोर हुन्छ, विपक्षीमाथि मात्र अनुसन्धान र आफ्ना पक्षधरप्रति मौनता कायम गर्दा चयनात्मक न्यायको धारणा विकसित हुन्छ, यसले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ र नागरिकमा निराशा बढाउँछ ।
पाठ स्पष्ट छ– भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सफल हुन उत्तरदायित्व तलतिर मात्र होइन, माथितिर पनि लागू हुनुपर्छ । जब नागरिकले शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि दण्डित भएको देख्छन्, संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्छ । जब दण्ड केवल निम्न तहका कर्मचारीमा सीमित हुन्छ, विश्वास घट्छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्षम संस्था आवश्यक पर्छन् । सिंगापुरको सफलतामा ‘करप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (सिपिआइबी)को महत्वपूर्ण भूमिका थियो । यसलाई सरकारका सबै तहमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको थियो । सिपिआइबीका मुख्य विशेषता ६ वटा थिए– सञ्चालनगत स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अनुसन्धान क्षमता, पर्याप्त स्रोतसाधन, बलियो कानुनी अधिकार, वरिष्ठ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षमता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति । यस संस्थाको विश्वसनीयताले शक्तिशाली निवारक प्रभाव सिर्जना गर्यो । सार्वजनिक अधिकारीले बुझ्न थाले कि भ्रष्टाचार गर्दा पक्राउ पर्ने र कारबाही हुने वास्तविक सम्भावना छ ।
नेपालसँग पनि यस्तै उद्देश्यका लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित निकाय छन्– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग । तर, चुनौती संस्थाको अस्तित्वभन्दा पनि यिनको कार्यक्षमतामा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको प्रभावकारिता पाँच प्रमुख आधारमा निर्भर हुन्छ– व्यावसायिक अनुसन्धानकर्ता, पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत, स्वतन्त्र नेतृत्व, प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया र जनविश्वास । यी तत्वविना संस्थाहरू कागजमा मात्र रहन्छन्, व्यवहारमा प्रभावहीन बन्छन् ।
सिंगापुरको सबैभन्दा विवादास्पद सुधारमध्ये एक सार्वजनिक क्षेत्रको पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित थियो । सरकारले निष्कर्ष निकालेको थियो कि भ्रष्टाचारलाई केवल दण्डको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्नथ्यो । सार्वजनिक अधिकारीलाई इमानदार रहन प्रेरित गर्ने वातावरण पनि आवश्यक छ । यसका लागि सिंगापुरले क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्रका तलब निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनायो । वरिष्ठ निजामती कर्मचारी, न्यायाधीश तथा मन्त्रीलाई योग्य प्रतिभा आकर्षित गर्ने र अवैध आयको प्रलोभन घटाउने गरी पारिश्रमिक दिइयो । यसलाई कतिपयले राजनीतिज्ञलाई पुरस्कृत गर्ने कदमका रूपमा आलोचना गरे । तर, सिंगापुरले यसलाई समग्र निष्ठा प्रणालीका रूपमा हेरेको थियो ।
नेपालको आर्थिक अवस्था सिंगापुरभन्दा फरक छ । त्यसैले, त्यहाँको तलब संरचना यहाँ जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न सम्भव छैन । तर, आधारभूत सिद्धान्त भने सान्दर्भिक छ । निजामती सेवा सुधारलाई योग्यतामा आधारित भर्ती, कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नति, व्यावसायिक विकास, करिअर सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक पारिश्रमिक तथा इमानदारीको सम्मानसँग जोड्नुपर्छ । दण्डमा मात्र आधारित भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीतिले प्रोत्साहनको महत्वलाई बेवास्ता गर्छ । सिंगापुरको अर्को महत्वपूर्ण सुधार भ्रष्टाचार भएपछि मात्र कारबाही गर्नु होइन, भ्रष्टाचार हुने अवसर नै घटाउनु थियो । नीति–निर्माताहरूले प्रशासनिक प्रणाली पुनः डिजाइन गर्दै अनावश्यक विवेकाधीन अधिकार र प्रशासनिक जटिलता कम गरे । इजाजत प्रक्रिया सरल बनाइयो । नियामक स्वीकृति छरितो बनाइयो । सरकारी सेवाहरू डिजिटल बनाइयो । कागजी प्रक्रिया घटाइयो । प्रशासनिक कार्यविधि मानकीकरण गरियो ।
परिणाम स्पष्ट थियो– जति कम विवेकाधीन निर्णय, उति कम घुसको अवसर । यो पाठ नेपालका लागि विशेष महत्वको छ । नेपालमा धेरै प्रकारका भ्रष्टाचार व्यक्तिको चरित्रगत कमजोरीभन्दा पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण उत्पन्न हुन्छन् । जटिल प्रक्रिया, अस्पष्ट नियम, स्वीकृतिका धेरै तह र विवेकाधीन निर्णयले अनौपचारिक भुक्तानीको वातावरण सिर्जना गर्छन् । प्रत्येक अनावश्यक प्रशासनिक चरण सम्भावित भ्रष्टाचारको बिन्दु हो । त्यसैले, डिजिटल शासन नेपालका लागि सबैभन्दा आशाजनक सुधार क्षेत्रमध्ये एक हो ।
भूमि प्रशासन, भन्सार, कर संकलन, सार्वजनिक खरिद, व्यवसाय दर्ता, स्थानीय सरकारी सेवा तथा निर्माण अनुमतिजस्ता क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रविधिले भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सक्दैन । तर, यसले प्रत्यक्ष हेरफेर र अनौपचारिक कारोबारका अवसर उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ । विकासशील देशमा सार्वजनिक खरिद भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो जोखिम क्षेत्रमध्ये एक हो । पूर्वाधार परियोजना, निर्माण ठेक्का, उपकरण खरिद तथा सेवा सम्झौतामा ठुलो वित्तीय स्रोत र जटिल निर्णय प्रक्रिया संलग्न हुन्छन् । सिंगापुरले पारदर्शिता, व्यावसायिक निगरानी तथा कडा उत्तरदायित्वमार्फत यी जोखिम नियन्त्रण गर्यो । नेपालले पनि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ– पूर्ण डिजिटल टेन्डर प्रणाली । खुला सम्झौता डाटाबेस । स्वतन्त्र खरिद अनुगमन । वास्तविक समयमा सार्वजनिक सूचना खुलासा । सुदृढ लेखापरीक्षण संयन्त्र । संसदीय निगरानीको सशक्तीकरण ।
प्रभावकारी न्याय प्रणालीविना कुनै पनि भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति सफल हुन सक्दैन । अनुसन्धानले मात्र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दैन । मुद्दाहरू छिटो, निष्पक्ष र पूर्वानुमेय ढंगले टुंगिनुपर्छ । सिंगापुरको न्यायपालिकाले व्यावसायिकता, दक्षता र स्वतन्त्रताको प्रतिष्ठा निर्माण गर्यो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप विश्वसनीय बनायो । नेपालका लागि न्यायिक सुधार सुशासन रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार हो । लामो ढिलाइ, जटिल प्रक्रिया र असंगत निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्छन् । जब भ्रष्टाचारका मुद्दा वर्षौंसम्म टुंगिँदैनन्, नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी सुधारबारे सबैभन्दा गलत बुझिने पक्ष भनेको यसले निम्त्याउने प्रतिरोध हो । भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत गैरकानुनी कार्यको संग्रह होइन । समयसँगै यसले राजनीतिक पात्र, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारिक समूह र मध्यस्थकर्ताको पारस्परिक लाभमा आधारित सञ्जाल निर्माण गर्छ । सार्थक सुधारले यिनै सञ्जाललाई चुनौती दिन्छ । त्यसैले, सुधारकर्ताले विभिन्न प्रकारका प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ– राजनीतिक अवरोध, प्रशासनिक जडता, कानुनी चुनौती, सूचना हेरफेर, संस्थागत अवमूल्यन, भ्रामक प्रचार अभियान ।
नेपालले पनि सिंगापुरको सफलताका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्छ, राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत स्वतन्त्रता, प्रशासनिक व्यावसायिकता, डिजिटल शासन, योग्यतामा आधारित प्रणाली, सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता र न्यायिक दक्षता ।
सिंगापुरको भ्रष्टाचारविरुद्धको सफलता कुनै चमत्कार थिएन । यो रणनीतिक नेतृत्व, संस्थागत सुधार, प्रशासनिक आधुनिकीकरण र दशकौँसम्म कायम राजनीतिक प्रतिबद्धताको परिणाम थियो । नेपालका लागि यसको मुख्य पाठ भ्रष्टाचार एकै रातमा समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । मुख्य पाठ के हो भने सरकारले भ्रष्टाचारका लक्षण मात्र होइन, त्यसका संरचनागत कारणलाई सम्बोधन गरेमा भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थित रूपमा घटाउन सकिन्छ ।
सिंगापुर सफल भयो, किनभने त्यहाँ इमानदारी लाभदायक बनाइयो, भ्रष्टाचार लुकाउन कठिन बनाइयो, संस्थालाई व्यावसायिक बनाइयो र उत्तरदायित्व सामान्य नागरिकदेखि शक्तिशाली व्यक्तिसम्म समान रूपमा लागू गरियो ।
नेपालको भावी समृद्धि, सुशासनको प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता पनि यस्तै परिणाम हासिल गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर छ ।
(नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा रणनीतिक विषयका ज्ञाता हुन्)
