पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
महानिर्देशक अर्याललाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएको अख्तियारले राहदानी विभागकै सूचना प्रविधितर्फका निर्देशक सुनीलकुमार केसी तथा तत्कालीन निर्देशकद्वय शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रवीन्द्र राजभण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनतर्फका तत्कालीन दुई उपसचिवहरू राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल तथा लेखातर्फका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलसमेत प्रतिवादी छन् ।
कर्मचारीहरूलाई एकमुस्ट १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूबाट खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल गर्न पनि अख्तियारको मागदाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र उक्त कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने जेरहाड मौरेर, पाभ्ले राकिस तथा स्थानीय एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस र उक्त कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने फाविओला विलरसिम, फ्लोरियन पाकिलिन तथा स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी छ ।
पासपोर्ट छपाइ ठेक्काको सुरुवाती चरणदेखि नै शृृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी र अनियमितता भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । २६ असोज ०८२ मा परेको उजुरीका आधारमा छानबिन टुंग्याउँदै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनी (ठेकेदार)को आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।
राहदानी विभागले दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गर्दा म्युहलबाउरआइडी सर्भिसेससँगको एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ र भेरिडोससँगको आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँसमेत हुन आउने १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ लाई बिगो कायम गरेको छ । यसका अतिरिक्त भेरिडोसलाई भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँसमेत असुलउपर गर्न भनेको छ ।
गत सोमबार सरकारको दबाबमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । बुधबार विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका स्थानीय एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूसहित हाजिरी जमानीमा रहेका कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनतर्फका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल गरी सातजनालाई अख्तियारले सोमबारै विशेष अदालतमा पेस गरेको छ ।
म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र भेरिडोसलाई नै ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरे–गराएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत सिफारिस तथा गलत निर्णयलगायतका कार्य गरिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।
कहिले के–के भए ?
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय विद्युतीय राहदानी खरिद समिति गठनको निर्णय गरिएको थियो । ३० चैत ०८० मा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहदानी सेवा व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रवाहको ढाँचा तयार गरी सोहीअनुरूप राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने देखिएको भन्दै समिति गठन गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, राहदानी विभागलगायतका निकायका प्रतिनिधि थिए । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद समितिका संयोजकसमेत रहेका महानिर्देशक अर्यालको अध्यक्षतामा १६ वैशाख ०८१ मा उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा विभागमा प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रयोग भइरहेका मौजुदा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको पुनः प्रयोग एवं व्यवस्थापन तथा विद्युतीय राहदानीको सार्वजनिक खरिद गर्न उपयुक्त विधिबारे छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, ३१ वैशाख ०८१ मा विद्युतीय राहदानी खरिदको प्राविधिक बोलपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निर्देशक मनीष भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन भएको देखिन्छ । लगत्तै ११ असारमा बसेको विद्युतीय राहदानी खरिद समितिको बेठकले आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको दररेट सुरु सम्झौता तथा भेरिएसन सम्झौतामा गरिएका दररेटका तुलनामा बढी देखिएकाले प्रस्तावित दररेट विश्लेषण गरी सिफारिस गर्न भट्टराईकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठनको निर्णय गरेको थियो । १४ गतेको अर्को बैठकले खरिदको मोडालिटीबारे छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि तीन दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भट्टराईकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो ।
१८ असारमा बसेको समितिको अर्को बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार दुईवटा प्याकेजमा खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । साथै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी ३१ भदौमा भएको निर्णयमा प्याकेज १ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, तथ्यांक व्यवस्थापन, आवेदन प्रशोधन तथा वितरण प्रणाली पाँच वर्षका लागि र प्याकेज २ अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि ६४ लाख खाली राहदानी पुस्तिका आपूर्ति, सोको वैयक्तीकरण तथा गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रणाली खरिद गर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
खरिद समितिले अनुमानित लागतसहित दुई प्याकेजमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेर पठाएबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत त्यसलाई स्वीकृति दिएको थियो । परराष्ट्रसचिवको निर्णयले उक्त गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो ।
२२ असोजमा महानिर्देशकले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरेको देखिएको छ । २६ कात्तिकमा महानिर्देशकले राहदानी खरिदका सम्बन्धमा पहिलो प्याकेजका लागि दुई अर्ब ९१ करोड र प्याकेज २ का लागि नौ अर्ब ७९ करोड ५० लाखसमेत कुल १२ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ९२ हजार १३४ रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए । ३० कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता र ९ मंसिरमा योजना आयोगबाट विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सहमति भएको देखिन्छ । यसपछि राहदानी विभागले १२ मंसिरमा राहदानी तथा यसको प्रणाली खरिद गर्न दुईवटा प्याकेजको छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि ९ फागुनमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति र प्राविधिक विशेषज्ञको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठनको निर्णय भएको देखिन्छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर, मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेसन र फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले बोलपत्र हालेका थिए । तीमध्ये एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ कबोल गरेको न्यून मूल्यांकित र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा म्युहलबाउर आइडी सर्भिससँग विभागले सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै, प्याकेज २ अन्तर्गत भेरिडोस र म्युहलबाउरसहित पोस्का र आइडिमियाले बोलपत्र हालेका थिए । त्यसमा ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने न्यून मूल्यांकित बोलपत्रदाता भेरिडोससँग सम्झौता गर्न मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यसैसँग विभागले सम्झौता गरेको थियो । दुवै कम्पनीसँग विभागले १४ साउन ०८२ मा सम्झौता गरेको थियो ।
आरजुलगायतमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय
अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायतमाथि अलग्गै अनुसन्धान हुने जनाएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे–गराएको हुन सक्ने देखिएको भन्दै अनुसन्धानका क्रममा उनलाई म्याद तामेल गरिएको थियो । उनीसहित त्यसमा संलग्न केही कर्मचारीहरूसमेतका हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र मिसिल खडा गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
फरक विषय, वारदात, प्रतिवादी र प्रकृति भएमा छुट्टै अनुसन्धान अभियोजन गर्ने भन्ने विशेष अदालतको फैसलाको नजिर उल्लेख गर्दै अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुबारे अलग अनुसन्धान हुने भनेको हो । हाल पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रीमान् शेरबहादुर देउवासहित हङकङमा रहेकी आरजुलाई यसअघि नै अख्तियारले बयानमा बोलाइसकेको छ । तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै गत मंगलबार उनको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा सूचना नै टाँसेको थियो । तर, आरजु हालसम्म पनि उपस्थित भएकी छैनन् ।
