- अस्थायी आवास निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने विपत् प्राधिकरणको निर्णय, एनजिओहरूको सहयोगले नपुगेको ठाउँमा सरकारले नै बनाइदिने
भोटेकोशी बाढीमा घरबार गुमाएका पीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउने जिम्मा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ)लाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ नाम दिएर बाढीपीडितका अस्थायी आवास निर्माणका लागि एनजिओ/आइएनजिओसँग प्रपोजल (प्रस्ताव) माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सम्भवतः बुधबार यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुनेछ । सात दिनको समय दिएर प्रस्ताव माग गरिँदै छ । त्यस्ता संस्थाबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर इच्छुक संस्थालाई अस्थायी आवास निर्माणको क्षेत्र तोकिनेछ ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । ‘विभिन्न संघ–संस्थाहरूले अस्याथी आवास निर्माणमा सहयोग गर्छौँ भनेर आइरहेकै अवस्था थियो । त्यसमा मंगलबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ । उहाँहरूले सहयोग गर्ने भएमा कुन–कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत रूपमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मूल्यांकन सम्पन्न गरेर कार्यक्षेत्र तोक्छौँ । त्यही क्षेत्रमा उनीहरूले काम गर्न सक्नेछन् ।’
१० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । करिब आठ हजार परिवार विस्थापित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । घरबारविहीन भएकामध्ये आठ सयहाराहारी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै, बाढीबाट विस्थापित भएर भाडामा बस्नेलाई ६ महिनाका लागि मासिक १५ हजारका दरले अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअन्तर्गत कतिपय परिवार भाडामा बस्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणले एक महिना गरेको सर्वेक्षणमा दुई हजार २७ अस्थायी घर बनाउनुपर्ने देखिएको थियो । त्यसवेला अस्थायी आवाससम्बन्धी गरिएको सर्वेक्षणमा ८०.६ प्रतिशत सहभागीले सरकारी सहयोगको अस्थायी आवास चाहिने बताएका थिए । त्यसमा सहभागी आठ प्रतिशत परिवारसँग मात्रै वैकल्पिक घर भएको देखिएको थियो । अब स्थानीय तहले लाभग्राहीको तथ्यांक दिएपछि मात्रै आवश्यक अस्थायी र स्थायी घरबारे जानकारी प्राप्त हुने प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन् । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग लाभग्राहीको विवरण माग गरिसकेको उनले बताइन् ।
सरकारले विस्थापितलाई पहिलो चरणमा अस्थायी आवासमा राख्ने र दोस्रो चरणमा स्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना सुनाउँदै आएको थियो । अस्थायी आवास दसैँअघि नै बनाइदिने बताउँदै आएकोमा डेढ महिनापछि आएर एनजिओ/आइएनजिओलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । यससँगै प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएकाले पीडितले दसैँअघि अस्थायी घर नपाउने निश्चित भएको छ ।
‘एनजिओमार्फत अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने भयौँ । त्यसमा सात दिनको म्याद दिएर प्रस्ताव मागिएको छ । प्रस्ताव आउँदा र त्यसको मूल्यांकन गर्दा केही समय लाग्छ । त्यसपछि निर्माणलगायतका काम गर्दा ६ महिनाजति लाग्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दसैँअघि बाढी प्रभावितलाई अस्थायी आवास दिन सकिँदैन ।’
अझै करिब आठ सय नागरिक अस्थायी सेल्टरमा छन् । उनीहरूसहित हाल भाडामा बसेकालाई स्थायी आवास नभएसम्म अस्थायी आवासमा राख्ने योजना छ । यसको जिम्मा एनजिओलाई दिने निष्कर्षमा प्रधिकरण पुगेको हो । प्राधिकरणका अनुसार धेरै एनजिओले अस्थायी आवास बनाइदिने भन्दै क्षेत्र अर्थात् जग्गा माग गरिरहेका छन् । कतिपय विदेशी दाताले एनजिओहरूलाई बजेटसमेत पठाइसकेका छन्, जुन तोकिएको समयभित्र खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ । भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनर्स्थापना धेरै खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न खोजेको छ ।
विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिसकेको छ । त्यही ठाउँमा अस्थायी आवास बनाउने तयारी छ । पहिचान भएका जग्गा सुरक्षित छन् कि छैन भनेर सम्बन्धित पालिकाले थप अध्ययन गर्दै छन् । उनीहरूले सिफारिस गरेका ठाउँमा अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । कम्तीमा तीन–चार वर्ष टिक्ने गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा मात्रै सहयोग स्वीकार हुनेछ । ढुंगा, माटो, बाँस, प्रिफ्याब प्रयोग गरेर अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
परिवारको संख्याअनुसार फरक–फरक क्षमतामा अस्थायी आवास बनाउने तयारी छ । त्यस १५०, १८०, १९०, २५० फिट क्षेत्रफल भएको जग्गामा भान्सा, सुत्ने कोठा, शौचालय, बाथरुम रहेको घर बनाउने भनिएको छ । एकीकृत बस्ती मोडलमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना रहेकाले यसलाई ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थायी घर बनाएपछि भने यहाँबाट ‘सिफ्ट’ गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणले पालिकासँग माग्यो लाभग्राहीको विवरण
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पालिकासँग वास्तविक लाभग्राहीको विवरण पनि मागेको छ । बाढी गएको डेढ महिनासम्म पनि पालिकाले लाभग्राहीको सूची पठाएका छैनन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई तत्काल लाभग्राहीको विवरण पठाउन ताकेता (पत्राचार) गरेको छ ।
एनजिओको सहयोगले नपुगेको ठाउँमा सरकारले नै बनाइदिने
अस्थायी आवास एनजिओबाट नै निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । एनजिओको सहयोगले नपुगेको ठाउँमा मात्रै सरकारले बनाइदिने जनाइएको छ । ‘अस्थायी आवास एनजिओबाट नै गर्ने योजनामा छौँ । अनौपचारिक माध्यममा आएका प्रस्तावले त्यो सम्भव पनि देखिएको छ । यो सहयोगलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘एनजिओको सहयोगले नभेटेको अवस्थामा सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्छ ।’
अस्थायी आवासका लागि भनेर एनजिओहरूमा ठुलो रकम विदेशी दाताहरूले दिएका छन् । एनजिओले घर बनाइदिने भन्दै क्षेत्रसमेत माग्दै आएका छन् । तर, त्यसको खर्च गर्ने समयसीमा सीमित छ । यता, सरकारी मापदण्ड र आवश्यकता पूर्ति हुने सर्तमा मात्रै एनजिओको सहयोग स्वीकार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एनजिओलाई सुम्पिँदा अस्थायी आवास बनाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने
तर पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल भन्दै छन्– दसैँअघि नै पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस हुँदै छ
एनजिओमार्फत अस्थायी आवासको प्रस्ताव आउँदा र त्यसको मूल्यांकन गरेर निर्माणको काम सक्न ६ महिनाजति लाग्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । तर, दसैँ आउन दुई साता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल भने दसैँअघि नै बाढीपीडितलाई पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । मंगलबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सकेसम्म दसैँअगाडि नै उहाँहरूलाई आवास दिने लक्ष्य थियो । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । सकेसम्म उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनर्स्थापना गरेर एउटा फेस्टिभल माहोल क्रियट गरौँ भन्ने छ ।’
शान्ति महत, प्रवक्ता, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
विभिन्न संघ–संस्थाहरूले अस्याथी आवास निर्माणमा सहयोग गर्छौँ भनेर आइरहेकै अवस्था थियो । त्यसमा मंगलबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ । उहाँहरूले सहयोग गर्ने भएमा, कुन–कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ? कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने लगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मूल्यांकन सम्पन्न गरेर कार्यक्षेत्र तोक्छौँ । त्यही क्षेत्रमा उनीहरूले काम गर्न सक्नेछन् ।
