- मापदण्डविनै मनोनयन गरिएको भन्दै नेताहरूको असन्तुष्टि, पराजितदेखि लामो समय योगदान नगरेकासम्मलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा प्रश्न
महाधिवेशनमा पराजित भएका र पार्टीमा लामो समय योगदान नगरेका व्यक्तिसमेत केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भएपछि एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयमाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ । मनोनयनमा योग्यता, अनुभव र योगदानको मापदण्ड पालना नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यही विषय शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा चर्को बहसमा रूपान्तरण भएको छ । नेताहरूले मनोनयनको शृंखलामा लगाम लगाउन मापदण्ड तय गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठकको एजेन्डाभन्दा मनोनयनकै विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओली एमालेमा थप शक्तिशाली भएका छन् ।
परामर्श र गृहकार्यविनै अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा पार्टी बैठकहरूबाट मनोनयनको शृंखला अघि बढाइएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले मनोनयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
बैठकमा स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठनबाहेक बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन र कार्यविभाजनलगायत विषय एजेन्डामा छन् । तर, एजेन्डामा प्रवेश गर्नुअघि नै स्थायी समितिमा नेताहरूले मापदण्ड बनाएर मात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय समितिले एकमतका साथ पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढाउने उद्देश्यले गरेका निर्णय मापदण्डविनाको मनोनयनले अर्थहीन बनाउने उनीहरूको तर्क छ ।
उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूले लगातार यही धारणा राखेपछि बैठक एजेन्डाकेन्द्रित छलफलमा प्रवेश गर्न सकेन । अन्ततः शनिबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने गरी बैठक टुंगिएको छ ।
८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सातजनालाई स्थायी समिति सदस्य र ३३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । त्यसमध्ये २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन कोटाबाट र बाँकी १३ जना विभिन्न पार्टीबाट समायोजन भएका थिए । अब १० केन्द्रीय सदस्य, ६६ पोलिटब्युरो सदस्य र सात स्थायी समिति सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ ।
एघारौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित विष्णु रिमाललाई पदाधिकारीसरहको मर्यादामा रहने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनीत गरिएको छ । यसअघि दुई कार्यकालसम्म दोस्रो मर्यादाको वरिष्ठ नेताका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएकाे पदमा पराजित रिमाललाई पदमा महाधिवेशनलगत्तै जिम्मेवारी दिइएपछि एमाले पंक्तिभित्र माथिदेखि तलसम्म अध्यक्ष ओलीको मनोमानीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नवौं महाधिवेशनपछी दोस्रो मर्यादाका नेता झलनाथ खनाल र दशौं महाधिवेशनपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिष्ठान संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
एक पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पराजितहरूलाई स्थान नदिइने बताएपछि एक सचिवले उनी यसअघि नै मनोनीत भइसकेको स्मरण गराएका थिए । त्यसपछि बैठकको माहोल असहज बनेको थियो । दुई कार्यकालसम्म महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका र पराजित भएका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने लामो समयदेखि जिम्मेवारीबाहिर छन् । यही कारण पनि मनोनयनको मापदण्डबारे बैठकमा प्रश्न उठेको ती पदाधिकारीले बताए ।
उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बैठकमा मापदण्डको विषय उठेको पुष्टि गरे । ‘स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा योग्यता, अनुभव, अनुशासन र गतिशीलताजस्ता पक्षलाई आधार बनाएर मापदण्ड तय गरौँ भन्ने हिसाबले छलफल भएको हो,’ गुरुङले भने, ‘पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन आवश्यकताअनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहन सक्दैन ।’
८ असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मापदण्डविनै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहेको जानकारी गराएका थिए । तर, उनले लिखित असहमति भने प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समसामयिक परिस्थिति र वरिष्ठ नेताहरूको भूमिकाबारे पनि धारणा राखेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टीमा आफ्नो पुनरागमन र आगामी भूमिकाबारे धारणा राखेकी थिइन् ।
राष्ट्रियता संकटमा छ, विदेशी शक्तिको नजर खनिज सम्पदामा : ओली
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा परेको दाबी गर्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन सबै देशभक्त, प्रगतिशील तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘अहिले नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपालको खनिज सम्पदामा आँखा लगाएर उत्खननमार्फत कब्जा गर्न खोजिरहेको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘यसले गर्दा देशको राष्ट्रियता निकै ठुलो संकटमा परेको छ । त्यसैले सबै शक्तिहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’
लोकतन्त्र र संविधानमाथि संकटका वेला पार्टी एकढिक्का हुनुपर्छ : भण्डारी
बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीकै निर्णयअनुसार दुई कार्यकाल, आठ वर्ष राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर अहिले पार्टी काममा फर्किएको बताएकी थिइन् । आफू लामो समय पार्टी कामबाट अलग रहेकाले पार्टीका वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक छलफलबाट टाढा रहेको भन्दै उनले अहिले जिम्मेवारीका साथ पार्टीका विषयमा धारणा राख्ने अवसर पाएको बताइन् ।
पार्टी पुरानै अवस्था र कार्यशैलीबाट अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भण्डारीले पार्टीभित्र सामूहिकता, छलफल र एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन् । लोकतन्त्र र संविधानमाथि चुनौती देखिएका वेला एमालेमाथि पनि प्रहार भइरहेको भन्दै उनले पार्टीको एकता कमजोर पार्ने गतिविधि कसैले गर्न नहुने धारणा राखिन् । साथै राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले आफू कुनै व्यक्तिगत आकांक्षा लिएर नभई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा एमालेलाई पुनर्जागरण र पुनर्व्यवस्थित गर्दै बलियो र एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यले पार्टी काममा फर्किएको उनको भनाइ थियो ।
