एमालेले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना वा विरोध गर्न नपाउने निर्णय पार्टीपंक्तिलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ । ८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले गरेको पार्टी अनुशासनसँग सम्बन्धित निर्णयसहितका विषय समेटेर मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा ‘स्वेच्छाचारी तथा अनुशासनहीन गतिविधि’ रोक्न भन्दै ओलीका आलोचकलाई बोल्नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
‘अनुशासन पुनर्स्थापनाका लागि कटअफ बैठकले अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावबमोजिम पार्टीमा हुर्किँदै गएको स्वेच्छाचारिता, अराजकता र अनुशासनहीनता अन्त्य गरी एकताबद्ध र सुदृढ पार्टी निर्माण गर्न निम्नअनुसारको निर्णय गरेको छ,’ केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको निर्णय उद्धृत गर्दै पार्टीपंक्तिलाई पठाइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना वा विरोध गर्ने, स्वेच्छाचारी, अराजक वा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने वा गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने र पार्टीमा अनुशासन पुनर्स्थापित गर्ने । आजसम्म जो–जसले जे–जे बोल्नुभयो वा जेसुकै गर्नुभयो, आजसम्मको छोडिदिने । केन्द्रीय कमिटीको चालू बैठकलाई कटअफ बैठक मान्ने ।’
बैठकको निर्णयपछि पनि पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना, विरोध, निन्दा वा अपमान गर्ने तथा अनुशासनहीन गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने जानकारी गराइएको छ । ‘अबउप्रान्त कसैले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना, विरोध, निन्दा, अपमान गरेमा वा गुटबन्दी गरेमा वा अराजक तथा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने । त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको पाइएमा कारबाहीको विषय बनाउने र कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले संगठन विभागलाई दिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीमा अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोग सक्रिय रहने । केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई यसअनुरूप अघि बढ्न कुनै व्यवधान वा अप्ठ्यारो भएमा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सहयोग गर्ने ।’
पार्टी पुनर्गठनको विषय उठ्दै आए पनि बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यदिशा सर्वसम्मत पारित गर्नुका साथै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेको थियो । भण्डारीको मनोनयनसँगै इतर पक्षका नेताहरूले पनि ओलीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्न सहमति जनाएका थिए ।
बैठकपछि इतर पक्षका नेता–कार्यकर्ता अध्यक्ष ओली र पार्टीले लिएको पछिल्लो कार्यदिशाको सार्वजनिक आलोचनामा देखिएका छैनन् । पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भन्दै उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन पनि रुचाएका छैनन् । बैठकलगत्तै एघारौँ महाधिवेशनमा इतर पक्षबाट निर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले निर्णयका क्रममा सबै विषय नसमेटिए पनि अर्को बैठकमा राख्ने अभ्यास रहेकाले पार्टी एकमना एकतासहित अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले पार्टीलाई एकमना एकतासहित साझा स्पिरिटका साथ अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकले कटअफ डेट मानेर अनुशासनका विषयमा निर्णय गरेको बताए । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि जे भए पनि अबउप्रान्त पार्टीलाई एकमना एकता र साझा स्पिरिटका साथ संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढाउने उद्देश्यअनुसार अब अनुशासन उल्लंघन हुने काम कसैले नगर्ने निर्णय भएको हो,’ आचार्यले भने ।
एमाले बैठकले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई कार्यभार तय गरेको थियो । सोही जानकारी गराउँदै अपानिमा त्यसका निम्ति परिचालित हुन निर्देशित गरिएको छ ।
एमालेले २१ फागुनको निर्वाचनलाई पनि प्रतिगमनकै सिलसिलाका रूपमा चित्रित गरेको छ । ‘लोकतन्त्रको वापसीका लागि हामीले आफूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ,’ निर्देशनमा छ ।
यस्तै, एमालेले आन्दोलनको तयारीका लागि आन्तरिक एकतामा जोड दिँदै उद्देश्य मिल्ने सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । ‘यसका लागि पार्टीमा सुदृढ आन्तरिक एकता चाहिन्छ । न्याय सजिलोसँग पाइँदैन भने जनबलमा न्याय स्थापना गरिनुपर्दछ । यसका निम्ति हामीले पहिलो त आफूलाई तयार पार्नुपर्दछ । दोस्रोमा यस महान् र पवित्र राष्ट्रिय उद्देश्यमा मिल्ने/मिल्न सकिने सबै शक्ति समूह र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनमा अघि बढ्नुपर्दछ । हाम्रो काँधमा रहेको आजका पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार यही हो,’ अपानिमा छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिँदै अपानिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई पराजित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ । तर, अबको निर्वाचनमा हामीले जसरी पनि सफलता प्राप्त गर्ने गरी तयारीको काममा जुट्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सिंगो पार्टी निर्वाचनका लागि योजनाबद्ध रूपमा तयारीमा लाग्नु जरुरी छ । यस कामको तयारीका लागि हामीले अन्तरपार्टी निर्देशन– २ मार्फत मिसन पार्टी जागरण आरम्भ गरिसकेका छौँ । केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको निर्णय र दिशानिर्देशअनुरूप त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने अपानिमा जानकारी गराइएको छ ।
वरिष्ठ नेता भण्डारीलाई तीन अधिकार
अपानिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनयनसँगै तीन अधिकार दिइएको खुलाइएको छ । विधानको धारा– १८ मा वरिष्ठ नेताको अधिकार र कर्तव्यको सवाल व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेर केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा भाग लिने । अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र पार्टीलाई सही एवं समयोचित निर्णय गर्न योगदान गर्ने ।’ त्यस्तै, अधिकारबारे थप भनिएको छ, ‘वरिष्ठ नेताको हैसियतले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षपोषण गर्ने । केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।’
