नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’को परिकल्पना गरेको छ । नागरिकका मौलिक हक– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर्दै आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण गर्नु राज्यको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो । केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण र दाउपेच जे–जस्तो भए पनि प्रदेश सरकार र हामी अहिले केन्द्रीय सरकारको समेत प्रतिपक्षका रूपमा उभिएका छौँ । प्रतिपक्षको भूमिका केवल आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने विरोधी मात्र हुनु होइन । हामी यो देश र प्रदेशको समृद्धि, दिगो विकास र वित्तीय अनुशासनका लागि पहरेदारी गर्ने जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ ।
वर्तमान कार्यकालका अब बाँकी दुईटा बजेट मात्र हाम्रासामु छन् । हामीले यही बाँकी अवधिमा क्रान्तिकारी नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार गरेर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन सकेनौँ भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को कुल रु. ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाखको बजेट सुन्दा, यो केन्द्रभन्दा केही प्रगतिशील देखिए पनि अहिलेको गतिशील युग र युवापुस्ताको आकांक्षाअनुसार परम्परावादी र कर्मकाण्डी घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।
बजेटका सकारात्मक पक्षहरू : यो बजेटले प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन, सुशासन कायम गर्न र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन केही परिपक्व र दीर्घकालीन महत्वका नीति अघि सारेको देखिन्छ, जसलाई प्रतिपक्षको नाताले हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
पुँजीगत खर्चमा जोड : कुल बजेटको करिब ६५.६९ प्रतिशत (रु. ४३ अर्ब ९७ करोड) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनु आफैँमा सकारात्मक छ, जसले विकास निर्माणलाई गति दिन सक्छ ।
‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति : पुराना अधुरा सडक र पूर्वाधार अलपत्र छाडेर नयाँ योजना मात्र थप्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सडक मर्मतका लागि ७४ करोड रुपैयाँ र ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका खानेपानी आयोजना पूरा गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु राम्रो हो ।
डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको यात्रा : यातायात कार्यालयका सेवा र लाइसेन्सको लिखित परीक्षा शुल्क अनलाइन गर्ने र ‘अनलाइन बजेट मनिटरिङ प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणाले सुशासन र ‘फेसलेस–पेपरलेस’ सेवालाई बल पुर्याउनेछ ।
सामाजिक न्याय र लक्षित कार्यक्रम : अति विपन्न एक हजार परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न २० करोड छुट्याउनुले नागरिकको आवासको हकलाई सम्बोधन गर्छ र ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’को निरन्तरताले आधारभूत स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
रणनीतिक पूर्वाधार : काठमाडौं उपत्यकाको सहरी चाप घटाउन संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रोरेल र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट राख्नुले दीर्घकालीन सोच झल्काउँछ ।
बजेटका कमजोरी र नकारात्मक पक्षहरू : आकर्षक शब्द र भ्रमको खेती गरेर यो भद्दा संसदीय व्यवस्थाले अन्ततः नवउदारवाद र पुँजीवादकै सेवा गरिरहेको छ । केन्द्रीय बजेटजस्तै प्रादेशिक बजेटमा पनि निम्न गम्भीर कमजोरी देखिन्छन्
अनुमानित र महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य : आर्थिक मन्दी छाएको अवस्थामा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी राखिएको छ । नीति र कानुन बनाएरै आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि नगर्ने हो भने लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्दैन र अन्ततः विगतका बजेटझैँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
टुक्रे र खुद्रे योजनाको निरन्तरता : नीतिगत रूपमा ‘पहिले मर्मत, अनि निर्माण’ भनिए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यकर्ता पोस्ने आरोप लाग्दै आएका साना, टुक्रे र अनुत्पादक योजनामा बजेट छरिने पुरानो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्च क्षमताको अभाव : विगतमा ३२.५३% मात्र पुँजीगत खर्च भएको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न पहिलो त्रैमासिकदेखि नै ‘परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना’ अनिवार्य गर्ने ठोस कानुनी आधार बजेटले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
संघीयताको मर्मविपरीत दोहोरोपन : कतिपय साना सडक, खानेपानी र विद्यालय भवनका योजनाहरू संघीय संसद् विकास कोष र प्रदेश मन्त्रालय दुवैबाट विनियोजन हुँदा ‘एउटै योजनामा दोहोरो बजेट’ पर्ने र बजेटको दुरुपयोग हुने जोखिम कायमै छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मूल समस्या र संरचनागत रोग : आज हाम्रो देश र प्रदेशको अर्थतन्त्र सामान्य गतिरोधमा मात्र छैन, यो त गम्भीर संरचनागत रोगले थलिएको छ । प्रतिपक्षका रूपमा हामीले यी समस्यालाई नलुकाई ऐना हेर्ने र सुधार्ने आँट गर्नैपर्छ :
सहकारी र वित्तीय क्षेत्रको संकट : सर्वसाधारणको झन्डै २०० अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको छ, जसले बजारको भरोसा र तरलता ध्वस्त पारेको छ ।
छाया अर्थतन्त्रको दबदबा : हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक र ‘छाया अर्थतन्त्र’को हिस्सा झन्डै ५०% पुगिसक्यो । बैंकमा भन्दा हुन्डीमा अर्थतन्त्र चलायमान छ । तस्करी, कालो व्यापार र भ्रष्टाचारबाट थुप्रिएको कालो धनले वास्तविक बजारको नगदप्रवाह ठप्प पारेको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल रोग हो ।
परनिर्भर र नवऔपनिवेशिक प्रकृति : हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी होइन, बाह्य र आन्तरिक ऋण, आयात र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । बैंकको कर्जा उत्पादनमा होइन, सेयरबजार र घरजग्गाको सट्टेबाजीमा थुप्रिँदा वास्तविक उत्पादक र उपभोक्ता मारमा छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरबाट परजीवी बनाएको छ, जुन बजेटको सैद्धान्तिक विचलन हो ।
तीव्र मानव संसाधनको पलायन : युवा पुस्ताको विदेश पलायनले देश रित्तिँदै छ, तर डायस्पोराको सिप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमिमा जोड्ने ठोस नीति बजेटमा छैन ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिपक्षको मार्गचित्र र सुधारका पक्ष : यी चुनौतीबिच हामीले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र सामूहिक सम्पत्ति वृद्धि गर्ने ‘थ्री–इन–वान’ आर्थिक दर्शन अर्थात् पुँजीवादको बजार गतिशीलता, समाजवादको सामाजिक दायित्व, र लोकप्रियतावादको भ्रष्टाचारविरोधी ‘डिजिटल सर्जरी’सहितको ‘वैज्ञानिक र डिजिटल समाजवाद’को मार्गचित्र अँगाल्न जरुरी छ । बागमती प्रदेशको तीव्र विकासका लागि पाँचवटा क्षेत्रलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरी बजेट परिमार्जन गरिनुपर्छ :
कृषि उत्पादनलाई गौरवको आयोजना : हिमाली र उच्च पहाडमा बहुमूल्य जडीबुटी खेती अर्गानिक र रैथाने बाली तथा पशुपालनको हब बनाई एग्रो पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । पहाड, बेँसी र भित्री मधेशमा कृषि, पशुपालन र फलफूलका आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै सरकारले नै अनिवार्य रूपमा कृषि उत्पादनको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ र ‘बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी’ गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार र वातावरणीय सुधार : बागमतीका ११२१ वटै वडामा पक्की सडक, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन र ‘सरकारी कृषि सङ्कलन केन्द्र’लाई गौरवको आयोजना घोषणा गरी आमप्रदेशवासीलाई विकासको वास्तविक महसुस गराइनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै राजधानी र मुटु मानिने उपत्यकाको गम्भीर पर्यावरणीय संकटलाई सुधार गर्न ‘स्मार्ट ढल व्यवस्थापन’लाई प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा गरिनुपर्छ । आज उपत्यकाभित्रका ४५ जना सांसद बागमती प्रदेशमा रहँदै गर्दा उपत्यकाका १७ वटा नदी र खोलालाई ढलमुक्त बनाउन १८१ किलोमिटर क्षेत्रमा ‘स्मार्ट ढल व्यवस्थापन’ गर्न हाललाई कुनै एक नदीलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
राजस्व विस्तार, उत्पादन वृद्धि र छाया अर्थतन्त्रको अन्त्य : आमजनतालाई अनिवार्य ‘प्यान’को दायरामा ल्याउने नीति निर्माण गर्दै घरबहाल करलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ । घरजग्गा कर सरकारी मूल्यांकनमा होइन, बजारको वास्तविक चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
पुख्र्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा निश्चित प्रतिशत ‘विरासत कर’को कानुनी व्यवस्था सुरु गरिनुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, वन र खनिजलाई माफियाको कब्जाबाट मुक्त गरी जनताले सरकारलाई कर तिरेर उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र बढी भएका सामग्री बाह्य निकासीका लागि कानुन निर्माण गरिनुपर्छ ।
हाम्रा सामाजिक संस्कार ऋण र देखासिकीको चक्रव्यूह बनेका छन् । तडकभडक गर्नेहरूमाथि भारी ‘सामाजिक विलासिता कर’ लागू गरिनुपर्छ भने कम खर्च गर्ने जनतालाई पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको रसुवागढी नाका र टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग बलियो समन्वय गरी प्रदेश र देशकै राजस्वमा ठुलो टेवा पुर्याइनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको मुद्रीकरणमा प्रादेशिक कर र प्रदेशभित्र सञ्चालित एनजिओ/आइएनजिओको बजेटमा ‘सामाजिक विकास योगदान शुल्क’ लगाइनुपर्छ । प्रदेश सरकार आफैँले वैदेशिक ऋण र लगानी भित्र्याउन सक्ने तथा गौरवका आयोजनाका लागि ‘प्रादेशिक बन्ड’ जारी गर्न सक्ने गरी नीति तथा कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । अर्गानिक र रैथाने उत्पादनको प्रादेशिक ब्रान्डिङ गरी जलविद्युत् रोयल्टी र पर्यटन करलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्छ ।
सडक, मन्दिर, निकुञ्ज र मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा उठाइने टोल शुल्कलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ । महँगा विलासी गाडीमा अतिरिक्त ‘लक्जरी कर’, ठुला होटेल/हाउजिङले गर्ने भूमिगत पानीको व्यावसायिक दोहनमा ‘प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क’ तथा ‘कार्बन उत्सर्जन कर’ लागू गरिनुपर्छ । उपत्यकाको स्मार्ट ढल व्यवस्थापनको दिगो सञ्चालनका लागि ‘ढल व्यवस्थापन र वातावरण पुनर्जीवन कर’ लागू गरिनुपर्छ । कन्सर्ट, क्यासिनो, फनपार्क र डिजिटल होर्डिङबोर्डहरूको करलाई सिधै सरकारी खातामा जोडिने गरी ‘रियल–टाइम डिजिटल ट्र्याकिङ’मा ल्याइनुपर्छ ।
सामाजिक न्याय र वास्तविक समाजवाद : जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनतालाई अनिवार्य १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी मोडेल अन्य उद्योगमा पनि लागू गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । जलविद्युत्को हब भएका जिल्लालाई १०० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गरिनुपर्छ । जलविद्युत्ले निर्माण अवधिमा दिने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको दुरुपयोग रोक्न कानुन निर्माण गरी त्यसबाट प्रभावित जनतालाई सेयर दिने नीति बनाइनुपर्छ । निःशुल्क ७०% प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा नीति–निर्माण गरिनुपर्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा लागू नहुँदासम्म पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमालाई ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’का रूपमा नगदभन्दा प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
यो वर्ष सार्वजनिक भएको यो बजेट भाषण केवल अंकहरूको जोडघटाउ र खोक्रो भाषणको पानामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसले हाम्रो थलिएको अर्थतन्त्रको मूल रोग निको पार्न सक्नुपर्छ । बजेटमा आशा र विश्वास देखिनुपर्छ । बजेटले आमप्रदेशवासी जनता र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सक्नुपर्छ । जनतालाई गफ होइन, परिणाम र रूपान्तरण चाहिएको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन नै यसको मुख्य प्राण हो र सामूहिक कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । यो बजेट समाजवादको वास्तविक प्रस्थानविन्दु बन्न सकोस् ।
(गोतामे बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्)
