- १६५ सिटमा आधारित समावेशी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा ००७ सालदेखि नै विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् २०७२ को संविधानमार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम गरियो र निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका समुदायलाई केही हदसम्म संसद्मा प्रवेश दिलायो । तर, अहिलेसम्मको अनुभवले स्पष्ट के देखाएको छ भने हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले न सरकारको स्थिरतालाई जोड दिएको देखिन्छ, न त साँचो समावेशी र जवाफदेही प्रतिनिधित्वकै ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको राजनीति, नीतिगत अस्थिरता र विकास निर्माणमा देखिने ढिलासुस्तीले जनतामा निराशा बढाउन निर्वाचन प्रणालीले कहीँ न कहीँ भूमिका खेलेको देखिन्छ । अर्कातर्फ, समानुपातिक सूचीबाट आएका जनप्रतिनिधि आमजनताप्रतिभन्दा पार्टी नेतृत्वप्रति बढी जवाफदेही प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । यही यथास्थितिलाई तोड्न पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण, जातिगत/समुदायगत समानुपातिक आरक्षण र हरेक पाँच वर्षमा रोटेसनको अवधारणामार्फत प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या १६५ कायम गरी हाल रहेको समानुपातिक व्यवस्था हटाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतापूर्ण देशमा समावेशिता अनिवार्य छ । ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार देशको जनसंख्यामा खसआर्य ३०.१%, आदीवासी जनजाति २६.१%, मधेशी १६.१%, दलित १३.४%, थारूलगायत तराईका जनजाति ८.९%, मुस्लिमलगायत अन्य धार्मिक भाषिक समुदाय करिब ५.०४% रहेको देखिन्छ । यी समुदायलाई आफ्नो जनसंख्याका आधारमा राजनीतिक प्रक्रियामा समाहित नगरी साँचो लोकतन्त्र सम्भव हुने देखिँदैन ।
तर, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रणालीको मात्र व्यवस्था गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था हटाउँदा झन् समस्या हुने देखिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पार्टी नेतृत्वको अनुग्रहमा प्रतिनिधित्व दिन्छ, जसले स्थानीय मुद्दा र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ । अर्कातर्फ, शुद्ध पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले पुरुष, ठुला दल र राज्यव्यवस्थामा पहूँच राख्ने समुदायलाई अनुचित फाइदा पुर्याउँछ तर महिला, राज्य व्यवस्थामा पहुँच नभएका समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराउने सम्भावना रहन्छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको स्थिरता र जवाफदेहितालाई समानुपातिक समावेशितासँग जोड्ने भएकाले यसको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यसले प्रणालीले ठुला दललाई बहुमतको नजिक पुर्याएर स्थिर सरकार दिन्छ, आरक्षणमार्फत समुदायगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ, प्रतिच्छेदन आरक्षणले महिला र पिछडिएका समुदायको दोहोरो प्रतिनिधित्व गर्छ र ‘रोटेसन’को व्यवस्था गरिदिँदा यसले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने एउटै समुदायको स्थायी आरक्षणको विकृतिसमेत रोक्न सघाउ पुर्याउँछ । हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको शक्ति देखाएको छ । यो प्रणालीलाई समावेशी बनाइयो भने नेपालले स्थिरता र समावेशिता दुवै दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न सक्छ ।
प्रतिनिधिसभाको हालको २७५ सदस्य संख्याबाट समानुपातिक व्यवस्था हटाएर कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको निर्वाचन क्षेत्रगत जनसंख्या, भौगोलिक सन्तुलन र समुदायगत उपस्थितिका आधारमा पुनर्सीमांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा निम्न आरक्षण विधि लागू हुन्छ:
महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण (कम्तीमा ५५ सिट): यी निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रतिच्छेदन आरक्षण: प्रत्येक समुदायको आरक्षण सिटमा ३३% महिला कोटा अनिवार्य । जस्तै, दलितका २२ मध्ये ७ महिला, जनजातिका ४३ मध्ये १४ महिला ।
रोटेसन प्रणाली: प्रत्येक सिट पाँच वर्षका लागि मात्र तोकिएको लिंग/समुदाय/जातिका लागि आरक्षणमा रहन्छ । पाँच वर्षपछि खुला हुन्छ र अर्को समुदाय/जातिलाई आरक्षण दिइन्छ । यसले कुनै समुदाय वा क्षेत्रलाई स्थायी लाभ नदिई न्यायको भावना कायम राख्छ ।
नेपालको संविधानले निर्वाचन प्रद्धतिमा परिमार्जन तथा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएकै छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी सोमार्फत निर्वाचन आयोगको सहयोगमा पारदर्शी रूपमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिनेछ । अहिलेको स्पष्ट बहुमतप्राप्त सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गरिरहेको अवस्थामा यसबारे पनि आवश्यक पहल गर्न सक्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा निश्चित राजनीतिक दललाई अनुचित लाभ हुनबाट रोकावट, सम्भावित उम्मेदवारको उपस्थितिको अवस्था, रोटेसनजस्ता विषयलाई पारदर्शी मापदण्ड र सार्वजनिक छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा, १६५ सिटमा आधारित समावेशी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाइ दिन सघाउ पुर्याउन सक्छ । यसले स्थिर सरकार र साँचो समावेशिता दुवैलाई एकैसाथ जोडेर लैजान सक्छ । वर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले यसबारे गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ ।
