- अमेरिकाले पछिल्लो समय नयाँदिल्लीलाई उसकै रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा बेवास्ता गरेर कदम चाल्न थालेको छ
अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो मे २३ देखि मे २६ बिचमा भारत भ्रमणमा थिए । भ्रमणका क्रममा रुबियोले दुई देशबिच साझा मूल्य–मान्यता, ‘जनस्तरको सम्बन्ध’ र ‘नयाँ शताब्दीलाई परिभाषित गर्ने सबै प्रमुख मुद्दामा रणनीतिक उद्देश्य मिलेको’ले भारत अमेरिकाको ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार’मध्ये एक भएको बताए । तथापि, कूटनीतिक भ्रमणमा रुबियोले व्यक्त गरेका साझेदारीको बोली अमेरिकाले गरिरहेको व्यवहारसँग भने मेल खाँदैन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सार्वजनिक अपमान र अमेरिका प्रवेश गर्ने भारतीय सामानमाथि भन्सार करले अमेरिकाको सम्बन्धमा पारेको प्रभावबारे विभिन्न अवसरमा बोलेका छन् । उसो त सन् २०२५ मा ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्कनुअघिदेखि नै अमेरिका–भारतबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा दबाब बढ्दै गएको थियो । पछिल्लो केही समययता चीनको बढ्दो शक्तिका कारण भारतको क्षेत्रीय स्थिति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको सही हो । भारतको घट्दो क्षेत्रीय प्रभावबिच संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँदिल्लीलाई उसकै रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा भारतीय हितलाई बेवास्ता गरेर कदम चाल्न थालेको छ ।
हिजोआज कहिलेकाहीँ अमेरिकी नीति भारतको हितको प्रत्यक्ष विपरीतसमेत देखिने गरेको छ । बंगलादेश यसैको एउटा उदाहरण हो । सन् २०२४ मा सेनाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरियो । अमेरिकाले त्यस सत्ता परिवर्तनलाई समर्थन गर्यो । हसिनाको बहिर्गमनले गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भारतको बुझाइ थियो, जुन त्यसयता वास्तविकतामा परिणत भएको छ । बंगलादेश इस्लामिक हिंसाको चपेटामा पर्दै गएको छ । यसबाट भारतको पूर्वी भागको स्थिरतालाई समेत खतरामा पारेको छ ।
अमरिकाले भारतको हितलाई धक्का दिने गरी नीति लिएको अर्को उदाहरण हो, म्यानमार । म्यानमारको सेनाले सन् २०२१ मा नागरिक सरकार अपदस्थ गरेदेखि अमेरिकाले जुन्ता सरकारप्रति दण्डात्मक दृष्टिकोण कायम राखेको छ । यस नीतिअन्तर्गत सो देशविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सरकारविरुद्ध लडिरहेका विद्रोही समूहलाई ‘गैर–घातक’ सैन्य सहायता दिँदै आएको छ । तथापि, यसले भारतको संवेदनशील उत्तर–पूर्वी सीमा क्षेत्रमा सिर्जना सुरक्षा जोखिम निम्त्याएको थाहा पाउँदापाउँदै अमेरिका रोकिएको छैन ।
यही वर्ष मार्चमा ६ युक्रेनी नागरिकसहित विनाअनुमति भारत आएका एकजना अमेरिकी नागरिक उत्तर–पूर्वी भागबाट म्यानमार प्रवेश गर्न लागेका वेला पक्राउ परे । उनीहरूमाथि म्यानमारको जुन्ता सरकारविरुद्ध लडिरहेका सशस्त्र समूहलाई ड्रोन युद्धसम्बन्धी तालिम दिन त्यता जान लागेको आरोप लागेको छ ।
भूगोल, संस्कृति र अर्थतन्त्रका माध्यमबाट भारतसँग जोडिएको देश नेपाललाई पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो भारत–नीतिको हिस्साका रूपमा नभई आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा व्यवहार गर्न थालेको छ । छोटो समयमा एकपछि अर्को उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीले काठमाडौंको भ्रमण गरे । विगतमा काठमाडौं जानुअघि नयाँदिल्लीमा प्रायः अनिवार्यजस्तो पस्ने अमेरिकी अधिकारी अहिले सीधै काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिन लागेका छन् ।
अर्कोतर्फ पाकिस्तानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरेर ट्रम्पले परिस्थितिलाई धेरै खराब बनाएका छन् । यस क्रममा उनले पाकिस्तानले आतंकवादी समूहलाई सुरक्षित आश्रय दिने मात्रै होइन, तिनलाई सैन्य र गुप्तचर सहायता पनि प्रदान गर्न जारी राखेको कुरा बिर्सिएका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनिरले गत नोभेम्बरमा संवैधानिक कु गरेको कुरासमेत बेवास्तामा परेको छ । ट्रम्पका परिवार सदस्य र व्यापारिक सहयोगीले पाकिस्तानमा आकर्षक सम्झौता गरेका छन् । यही व्यापारिक स्वार्थ ट्रम्प प्रशासनले भारतीय उपमहाद्वीपमा खतरनाक रणनीतिक गतिशीलतालाई पुनर्जीवित गर्ने कारण बनेको छ ।
अमेरिकाले चीनप्रति अझ बढी मेलमिलापपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन थालेको छ । हुन त यी दुई महाशक्ति राष्ट्रबिचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । तथापि, केही विषयमा लेनदेन गरेर जाने ट्रम्पको पछिल्लो कदमले उल्लेख्य अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । यसले भारतलाई अन्योलमा पारेको छ ।
विगत लामो समय अमेरिकाका लागि भारतको मूल्य चीनको क्षेत्रीय ‘प्रतिभार’को रूपमा रहेको थियो । हुन त अमेरिकाले भारतलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्तीय)’ क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभुत्वविरुद्ध एक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक बलको रूपमा हेर्दै आएको छ । तर, ऊ भारतकै क्षेत्रीय प्रभुत्वको विचारलाई पनि अस्वीकार गर्छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले गत फेब्रुअरीमा एक ठाउँमा बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले दक्षिण एसियामा कुनै एकल शक्तिको अत्यधिक प्रभाव हासिल गर्नबाट रोक्न खोजिरहेको छ ।’
सहायक विदेशमन्त्री कपुरको टिप्पणीमा ट्रम्प प्रशासनको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस)’ प्रतिध्वनित भयो । त्यस रणनीतिअनुसार अमेरिकाले ‘कुनै पनि राष्ट्रलाई यति प्रभावशाली बन्न दिन सक्दैन’ कि त्यसले ‘अमेरिकी हितलाई नै खतरामा पारोस्’ । अमेरिकाको विचारमा ‘विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन’ कायम राख्न विश्वको कुनै भाग एउटा मात्र देशले (चाहे त्यो नजिकको साझेदार नै किन नहोस्) प्रभुत्व जमाउनु खतरनाक हुन्छ । त्यसको सट्टा बहुलवादी क्षेत्रीय व्यवस्था बढी स्थिर र अमेरिकी हितअनुकूल हुने उसको ठम्याइ छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस)मा भारतको खासै उल्लेख छैन । खालि एक ठाउँमा अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षामा योगदान पुर्याउन ‘व्यावसायिक (र अन्य) सम्बन्ध सुधार’ गर्न चाहेको उल्लेख छ ।
अमेरिकाको समस्या केवल भूराजनीतिमा मात्र छैन । ‘हामी २० वर्षअघि चीनसँग गरेका गल्ती भारतसँग दोहोर्याउनेछैनौँ,’ अमेरिकी उपविदेशमन्त्री क्रिस्टोफर ल्यान्डाउले हालै नयाँदिल्लीको भ्रमणमा भनेका थिए, ‘यी देशका बजार यति विकास गर्न दिएर पछि व्यावसायिक क्षेत्रमा अमेरिकालाई मार दिन थाल्छन् ।’ यस भनाइको सन्देश स्पष्ट छ, अमेरिकाले अब भारतलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भन्दा पनि क्षेत्रीय र आर्थिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्छ ।
भारतले यस नयाँ वास्तविकताको बानी पार्नुपर्छ । यसले भारतको रणनीतिक सोचमा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्छ । भारतले अब दक्षिण एसिया र अन्यत्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकासँगको सम्बन्धमा भरोसा गर्न सक्दैन । बरु, यसले आर्थिक संलग्नता, छिमेकी राज्यका राजनीतिक संवेदनशील रहने र साना देशलाई ठोस सहयोगमार्फत आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
अमेरिकाले आफ्नो दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसले विविधीकृत क्षेत्रीय व्यवस्था चाहेको होला, तर यो भारतसँगको साझेदारीमा असर पर्ने गरी हुन सक्दैन । किनकि, भारत भोलिका दिनमा पनि चीनको उदय व्यवस्थापनदेखि इन्डो–प्यासिफिकमा स्थिरता कायम गर्ने विषयमा अमेरिकाको साझेदार हुन सक्छ । भारतलाई उसको छिमेकमै कमजोर बनाउने अमेरिकी नीतिले यी साझा उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ । अमेरिका र भारत क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी रहेर पनि विश्वव्यापी साझेदार रहन सक्ने ट्रम्प प्रशासनले विश्वास राखेजस्तो देखिन्छ । तर, यो त्यति सजिलो हुनेछैन, क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्विताले निम्त्याउने परिणामले द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य मात्र होइन, दक्षिण एसिया र अन्यत्रको रणनीतिक परिदृश्यलाई पनि आकार दिनेछ ।
नयाँदिल्लीस्थित ‘सेन्टर अफ पोलिसी रिसर्च’का प्राध्यापक चेलानी बर्लिनको ‘रोबर्ट बोस्च एकेडेमी’का फेलो पनि हुन् । – प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
