लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत अमेरिकी संस्था राडरिक यासे इन्कले गुम्बा बनाउने स्थानमा भूमिगत बंकर निर्माण गरेपछि विवादमा तानिएको छ । सन् २०१३ मा युनिभर्सल पिस सेन्चुरीका नामबाट राडरिक यासे इन्क नामक संस्थाले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शान्तिवार्ता गर्ने स्थल बनाउने अभियानस्वरूप धर्मगुरु साल्पा रिमबोचे निर्माण अभियान सुरु गरेका थिए।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको संरचनाको हालसम्म ३० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, उक्त राडरिक यासे इन्क नामक संस्थाले विभिन्न सरकारका पालामा थप दुईवटा प्लट लिई भूमिगत संरचना बंकर निर्माण गरेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषले उपलब्ध गराएको जग्गामा भूमिगत संरचना बंकर निर्माण गरेपछि युनिभर्सल पिस सेन्चुरीका धर्मगुरु साल्पा विवादमा तानिएका छन् । विभिन्न मुलुकमा एक रुपैयाँ अभियान चलाएर संरचना निर्माण गर्न सन २०१३ बाट अभियान सुरु गरेका साल्पाले योजना समयमै निर्माण सम्पन्नभन्दा पनि विवादित काम बढी गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।
विभिन्न सरकारका समयमा पटक–पटक गरी तीनवटा प्लटसम्म हात पार्न सफल रहेका गुरुले लुम्बिनी विकास कोषको स्वीकृतिविना भूमिगत संरचना निर्माणसँगै कोषले छुट्याएको पार्किङस्थल पनि कब्जा गरेपछि उनी थप विवादमा तानिएका हुन् ।
उनले लुम्बिनी विकास कोषले उपलब्ध गराएको प्लटबाहेक उक्त प्लटका लागि छुट्याइएको पार्किङ क्षेत्र पनि ओगटेर संरचना निर्माण गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले उपलब्ध गराएको प्लटमा संरचना बनाउनुपूर्व लुम्बिनी विकास कोषमा लागत मूल्यांकनसहितको नक्सा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी उनले संरचना निर्माण गरेका छन् ।उक्त संस्थाले लुम्बिनी विकास कोषमा एउटा संरचना बनाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि संरचना निर्माणको स्वीकृति नलिएको लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले बताए ।
थप प्लट लिएपछि सो स्थानमा बन्ने संरचनाको लागत स्टमेटसहित पाँच प्रतिशत सेवाशुल्क र १० प्रतिशत धरौटीबापतको रकम बुझाउनुपर्नेमा उक्त रकमसमेत नबुझाएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । ‘कुन उद्देश्यका साथ भूमिगत संरचना निर्माण गरिएको हो कोषलाई केही जानकारी छैन,’ निमित्त सदस्यसचिव राईले भने । लुम्बिनी विकास कोषले अवैध संरचना हटाउनका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने गरेको कोषले जनाएको छ ।
राडरिक यासे इन्कका धर्मगुरु साल्पा रिमबोचेले भूमिगत संरचना बंकर नभएको दाबी गरे । उनले विद्युतीय संरचनाहरू राख्नका लागि बनाएको दाबी गरे । तर, लुम्बिनी विकास कोषमा यस विषयमा औपचारिक जानकारी गराएको र सेवाशुल्क बुझाएको विषयमा भने उनी केही बोल्न चाहेनन्। लुम्बिनी विकास कोषभित्र बन्ने हरेक संरचनाको लुम्बिनी विकास कोषसँगको निर्माणपूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ ।
