तालिबान–रुस सम्झौताले अफगानिस्तानलाई कति फाइदा ?

• हालै हस्ताक्षर गरिएको सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी सम्झौताले अफगानिस्तानको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउने सम्भावना छैन

गत मे २७ मा तालिबान र रुसले एक सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी ‘समझदारीपत्र (एमओयू)’मा हस्ताक्षर गरे । विषयवस्तु गोप्य राखिएको भए पनि यसले एक बहस सिर्जना गरेको छ । समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरपछि यसले अफगानिस्तानको भविष्यको सुरक्षा, विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमाथि पार्न सक्ने प्रभावबारे संगीन प्रश्न उठेको छ ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट व्यापक घरेलु वैधता र औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएको सरकार (तालिबान सरकार)ले गरेको सम्झौताले कानुनी र राजनीतिक स्वीकृति पाउन कठिनाइ सामना गर्छन् । अझ महŒवपूर्ण कुरा रणनीतिक स्तरमा यस समझदारी पत्रले अफगानिस्तानको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन सहयोग नगर्न सक्छ । बरु, यसले सो देशलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्ति प्रतिद्वन्द्वितामा अझ बढी तान्ने जोखिम राख्छ ।

समझदारीपत्रका कमजोरी
प्रत्येक देशसँग अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आपसी सहकार्य गर्ने सार्वभौम अधिकार हुन्छ । यद्यपि, अफगानिस्तानको वर्तमान भूराजनीतिक स्थिति भने जटिल छ । प्रमुख विश्वशक्तिले बिरलै अफगानहितलाई अगाडि बढाउन रणनीतिक साझेदारी गर्ने गरेका छन् । बरु, तिनीहरू आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न अफगानिस्तानसँग नजिकिरहेका छन् । रुसले पनि अहिलेको अफगान सरकारलाई रणनीतिक साझेदारीको रूपमा प्रस्तुत हुने खालको आर्थिक, सैन्य वा राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्ने इच्छा देखाएको छैन र गरेको पनि छैन । यदि रुसलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिने हो भने यस्तो सम्बन्धलाई कुन रणनीतिक अवसर वा खतराले अघि बढाउँछ ?

रुस र तालिबानबिचको बढ्दो संलग्नता गहिरो रणनीतिक साझेदारीभन्दा पनि तत्कालको सुरक्षा र राजनीतिक जोडघटाउका आधार चलेको देखिन्छ । रुसका लागि (धेरै हदसम्म चीनका लागि) अफगानिस्तानमा प्राथमिक चिन्ता अतिवादी मुस्लिम समूहले अफगान भूमिबाट आफूमाथि खतरा निम्त्याउला कि भन्ने छ । त्यस्तै अफगानिस्तान हुँदै हुने लागुऔषध प्रवाह कम गर्ने पनि ती मुलुकको उद्देश्य रहेको छ । यसबाहेक कुनै पनि देशले हाल अफगानिस्तानमा ठुलो आर्थिक लगानी गरेका छैनन् । 

ऐतिहासिक अनुभव पनि धेरै कुरा बताउँछ । अफगानिस्तानबाट सोभियत फौजको फिर्ता र सोभियत संघको पतनपछि रुसले अफगानिस्तानलाई उल्लेख्य सैन्य वा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेन । अहिले पनि अफगानिस्तानलाई आर्थिक वा सुरक्षा सहयोग दिन मस्को तयार छ भन्ने कुनै प्रमाण भेटिँदैन । पाकिस्तानसँग बढ्दो तनावबिच तालिबानले अफगानिस्तानको स्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । हालैका पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा भएको झडप र इस्लामाबादले अफगानिस्तानभित्रै गरेको हमलाले सार्वभौमिकता, सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताबारे चिन्ता बढाएको छ ।

पछिल्लो समय अफगानिस्तानको सैन्य क्षमता कम भएको छ । तालिबानले अघिल्लो अफगान सरकारबाट विरासतमा प्राप्त गरेको सैन्य उपकरणमा अमेरिकी र रुसी निर्मित प्रणालीको मिश्रण थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बिग्रिँदै गएका हतियार मर्मत गर्न सहयोग वा पार्टपुर्जा प्रदान गर्ने सम्भावना छैन । त्यसैले, अफगानिस्तानमा रहेका सोभियत युग वा रुसी निर्मित उपकरण धेरै पुराना वा काम गर्ने अवस्थामा नरहेको हुन सक्छ । यस पृष्ठभूमिमा रुससँगको सुरक्षा सम्झौताले पर्याप्त सैन्य सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा अवास्तविक साबित हुन सक्छन् । 

व्यावहारिक रूपमा रुस–तालिबानबिच भएको पछिल्लो सम्झौताले खासै मूर्त लाभ सिर्जना नगर्न सक्छ । बरु, रुससँग धेरै नजिकिए अफगानिस्तान क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अझ फस्ने जोखिम बढाउँछ । अफगानिस्तानले प्रतिद्वन्द्वी देशसँग समान रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैन । भारत र पाकिस्तान, रुस र युक्रेन वा अमेरिका र चीनसँग उसले एकसाथ सम्बन्ध बनाउन अफगानिस्तानका लागि गाह्रो पर्नेछ । अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिक वातावरणमा सञ्चालन हुने कमजोर राज्यको रूपमा अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लाभार्थी हुनुको सट्टा ठुला शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको सिकार बन्ने जोखिममा छ ।

घरेलु वैधताको आवश्यकता
तालिबानले रुससँग हाल गरेको एमओयूजस्ता सम्झौतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बलियो बनाउने माध्यमको रूपमा हेर्न सक्छ । तर, यस्ता प्रयासले तालिबान सरकारको वैधताको संकटलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कम छ । खासमा अन्तर्राष्ट्रिय वैधता घरेलु वैधताबाट सुरु हुन्छ । व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति, राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अभाव भएका सरकारले अर्थपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कठिनाइ सामना गर्छन् । यदि कसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान भयो नै भए पनि घरेलु सहमति र राजनीतिक वैधता कमजोर छ भने यसले ठुलो अर्थ राख्दैन ।

सत्य के हो भने अमेरिका र अन्य पश्चिमी शक्तिको अडान नबदलिएसम्म बाँकी देशले तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने सम्भावना कम छ । रुस र चीनले तालिबानसँग आफ्नो संलग्नता विस्तार गरेका त छन् । तर, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध सूचीबाट तालिबान नेताको नाम हटाउनसमेत तिनले सकेका छैनन् । जबसम्म वर्तमान तालिबान सरकारका प्रमुख व्यक्तित्व नै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धमा रहन्छन्, पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । यसैले, पहिले त तालिबानले घरेलु राजनीतिक कमजोरीलाई सम्बोधन गरेर देशभित्र वास्तविक वैधता निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ ।

अफगान सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्त कुनै पनि अन्य देशलाई खतरा नपुर्याउने हुनुपर्छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिराष्ट्रले अफगानिस्तानलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रंगमञ्चमा परिणत गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ । प्रतिद्वन्द्वी देशको स्वार्थका लागि युद्धभूमि हुनुभन्दा अफगानिस्तानले क्षेत्रीय सम्पर्क, व्यापार र सहयोगका लागि एक मञ्च बन्ने आकांक्षा राख्नुपर्छ । त्यो दृष्टिकोण प्राप्त गर्न वैध, प्रतिनिधिमूलक र कानुनमा आधारित राजनीतिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । पारदर्शी शासन, राजनीतिक समावेशीकरण र सार्वजनिक जवाफदेहिता नहुँदा शक्तिराष्ट्रले वास्तविक दीर्घकालीन साझेदारीभन्दा पनि छोटो अवधिको भूराजनीतिक गणना र सुरक्षा–सञ्चालित सम्बन्धमा काबुललाई तान्न खोज्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो सम्बन्धले अफगानिस्तानको स्थायी राष्ट्रिय हित नगर्ने इतिहासले नै देखाएको छ । 

अन्ततः, अफगानिस्तानको भविष्यको स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँगको सुरक्षा समझदारीमा भन्दा आफ्नै जनताको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माणले बलियो बनाउँछ । त्यसपछि मात्र अफगानिस्तान प्रतिद्वन्द्वी देशको खेलमैदानबाट क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास र दिगो स्थिरताका लागि पुल बन्न सक्छ ।

लेखक शासन, रक्षा र शान्ति निर्माणका अफगान विज्ञ हुन् । 

– अलजजिराबाट