सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी र कार्यक्षेत्र विस्तारमा गरिएको अनियन्त्रित स्वीकृति रहेको निष्कर्ष ‘सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ ले निकालेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारले बनाएको उक्त आयोगले प्रभावकारी नियमन, निगरानी तथा सुपरिवेक्षणको अभावका कारण सहकारी प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको उल्लेख गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बहुनियामक संरचनाबिच समन्वयको कमी, कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक गैरजिम्मेवारी तथा नियमनमा भएको लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ। बैंकभन्दा ठुलो आकारमा विस्तार भएका सहकारी संस्थामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा बचतकर्ताको रकम उच्च जोखिममा परेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२(३) अन्तर्गत रहेको संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। नाम, ठेगाना, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा नियामक निकायले आवश्यक नियन्त्रण नगरेको आयोगको ठहर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जर र नियमन प्रक्रियामा लैजाँदा सहकारी संस्थाहरू भने कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै बैंकसरह वा त्यसभन्दा ठुलो आकारमा विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय सहकारीले नाम मात्रका सदस्य राखेर ठुलो मात्रामा बचत संकलन गरेको, सञ्चालकहरूले निजी कम्पनीमा लगानी गरेको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको आयोगले जनाएको छ। अत्यधिक सञ्चालन खर्च र मितव्ययिताको अभावका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले समुदाय–आधारित प्रणालीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीलाई स्पष्ट आधारविना शाखा, सम्पर्क कार्यालय र सेवा केन्द्र विस्तार गर्न अनुमति दिनु नै प्रमुख समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीमा ऋण प्रवाहको सीमा स्पष्ट नहुँदा ‘क्रस–ल्यान्डिङ’ बढेको र त्यसको दुरुपयोग व्यापक भएको आयोगको भनाइ छ। तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड कमजोर हुनु तथा बैंकिङ क्षेत्रजस्तै बचत बिमाको व्यवस्था नहुनुले जोखिम अझ बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
