सरकारले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने र समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएपछि यसबारे अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न समिति गठन गरिएको मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगर्ने, सुशासनविपरीतका गतिविधिमा र स्वार्थप्रेरित काममा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्नेजस्ता समस्याको अध्ययन गरी समितिले दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने उनको भनाइ छ । समितिले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका, कानुनविपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महŒवपूर्ण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिकलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
2022-10-04-09-36-09.jpeg)
