सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको नेपाल तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । सरकार आफैँले पाँच कारण देखाएर एलडिसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया तीन वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ३० वैशाखमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको युएन कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीलाई पत्र पठाउँदै स्तरोन्नतिको समयावधि थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । सरकारको यो कदमसँग विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अब थप तीन वर्षपछि मात्र अघि बढ्नेछ ।
सरकारले आर्थिक संरचना, व्यापारिक चुनौती, निर्यात क्षमता तथा संक्रमणकालीन तयारी अझ सुदृढ बनाउन समय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित यो निर्णय लिएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रसंघको समितिलाई चिठी पठाइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार चिठीमा पाँच कारण उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा क्षेत्रीय अस्थिरता तथा विश्वव्यापी आर्थिक आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको रेमिट्यान्समा असर पुगेको उल्लेख छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत परेको सरकारको निष्कर्ष छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार यही चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो ।
उनले विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपणसमेत निर्णयको महŒवपूर्ण आधार बनेको बताए । ‘हालकै अवस्थामा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइँदै आएको ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री बजार पहुँचको सुविधा गुम्ने जोखिम छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘यसको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्नेछ र रोजगारीमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने अवस्था राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराइएको छ ।’ यसबाहेक सरकारले आर्थिक स्थायित्व, निर्यात क्षमता र औद्योगिक रोजगारी सुरक्षित राख्न थप तयारी आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष पछि सार्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालले अवलम्बन गरेको सहज स्थानान्तरण रणनीति कार्यान्वयन अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको कारणले पनि नेपाल अतिकम विकसित मुलुककै अवस्थामा रहनुपरेको परराष्ट्रमन्त्रीको पत्रमा छ । परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार कोभिड– १९ महामारीपछिको पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका वेला भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको पनि कारण देखाइएको छ ।
यसैगरी यो वर्ष इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणपछि पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई अर्को कारण देखाइएको छ । पश्चिम एसियामा युद्धका कारण विकसित परिस्थितिले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको, यसका कारण इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योगलगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको पनि राष्ट्रसंघलाई सरकारले जानकारी गराएको छ ।
पश्चिम एसिया सुधारोन्मुख
परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पश्चिम एसियाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको बताए । ‘पश्चिम एसिया क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको छ । उक्त क्षेत्र तनावपूर्ण नै रहे पनि सार्थक वार्ताको सम्भावना बलियो रहेको र मे महिनायता स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘शान्तिका लागि भएका कूटनीतिक प्रयासहरू सफल पार्नु, स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवरोध खुलाउनु र उक्त क्षेत्रमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हालको सर्वाधिक आवश्यकता हो । स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवरोध खुलाउनका लागि हाल जारी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रयासहरूको नेपाल समर्थन गर्दछ ।’
उनले पश्चिम एसियामा नेपालीहरूको अवस्था सामान्य रहेको बताए । ‘उहाँहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा हामी निरन्तर सजग छौँ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘कुनै पनि प्रकारको समस्या परेमा नजिकको नेपाली नियोगमा सम्पर्क गर्न, स्थानीय रूपमा जारी सुरक्षा नियमहरू पालना गर्न र साइबर कानुन आकर्षित हुने विषयमा कुनै पनि वर्जित गतिविधिमा संलग्न नहुन उक्त क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा हामी आग्रह गर्दछौँ।’
इरानमा रहेका ११ जना नेपालीमध्ये स्वैच्छिक रूपमा तेहरानमै रहेका १० जना हाल सुरक्षित रहेको तथा दोहास्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा रहेको पनि उनले बताए । इरानको बन्दर अब्बासमा थुनामा राखिएका नेपाली नागरिक अमृत झाको मुद्दा स्थानीय अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । ‘मुद्दाको निरूपण इरानको कानुनअनुसार हुने भएकाले उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गरी निज झाको निष्पक्ष सुनुवाइलगायतका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहलहरू जारी राखिएको छ,’ उनले भने ।
चिया भारत निकासी सहज
परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भारतीय टी बोर्डले गत २७ माघमा जारी गरेको निर्देशिकाअनुरूप नेपालबाट भारत जाने नेपाली चियाको निकासी प्रभावित भएको, तर अहिले नियमित भएको बताए । ‘यसको समाधानका निम्ति मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले भारतीय पक्षसँग गरेको छलफल, समन्वय र पहलबाट भारतीय टी बोर्डद्वारा जारी गरिएको उल्लिखित निर्देशिकालाई ५ जेठमा संशोधन गरी विद्यमान चिया निकासीसम्बन्धी समस्या हाललाई सहज हुनेभएको छ,’ क्षेत्रीले भने ।
नेपाल–चीन परियोजना संयन्त्रको बैठक बस्दै
नेपाल र चीनबिच यसअघि सम्झौता भएअनुसार परियोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरणसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार १९ जेठमा बैठक बस्नेछ । यो संयन्त्र २८ जेठ २०७५ मा स्थापना भएको थियो । नेपालबाट परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई तथा चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले बैठकको नेतृत्व गर्नेछन् । ‘बैठकमा नेपालका तर्फबाट विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूको समेत सहभागिता हुनेछ । चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुनेछ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
दक्षिण–पूर्वी एसियाबाट ६८७ को उद्धार
दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित अनलाइन ठगी धन्दाहरूमा ठगिन पुगेका नेपालीमध्ये हालसम्म ६८७ जनाको उद्धार भएको छ । परराष्ट्रका अनुसार पछिल्लो दुई हप्तामा मात्रै ७१ जनाको उद्धार भएको छ ।
‘उक्त कुल संख्यामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट आठ तथा थाइल्यान्डबाट ६ नेपाली नागरिकको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो,’ परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
नेपाली राजदूतावास बैंककको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारबाट हालसम्म १०२ जना नेपालीको जरिवाना मिनाहा भएको छ र थप १७२ जनाको जरिवाना मिनाहाका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । कम्बोडियाका विभिन्न जेलमा २९ जना नेपाली संगठित अपराध, यातना, मानव तस्करीलगायतका कसुरमा थुनामा छन् । म्यानमारमा थुनामा रहेका १८ जनाको कैद मिनाहाका लागि पहल जारी राखिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
