शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियमावली जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) दर्ता आह्वान गरेसँगै आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ । ४ कात्तिकसम्म फाराम भर्ने म्याद तोकिएकोमा कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि भन्दै तीन हजार ४३७ ले फाराम भरेका हुन् ।
उनीहरूको फारम रुजु गर्ने कार्य थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै फाराम अनलाइन प्रणालीमार्फत मन्त्रालयले प्राप्त गरेको हो । गत ३० भदौमा मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यससँगै तीन हजार ४३७ ले फारम भरेका छन् । यसअघि दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी संख्या ९२४ थियो ।
ती कन्सल्टेसीलाई पनि नवीकरण तथा संघमा दर्ता हुनका लागि फारम माग गरिएकोमा ७६८ ले मात्रै फारम भरेका छन् । बाँकी १५६ वटा कन्सल्टेसीलाई खारेजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ताका लागि भन्दै निवेदन दिनेको संख्या बढेको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण र छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख लीलानाथ पोखरेलले बताए ।
नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ता हुन आउने कन्सल्टेन्सीको संख्या बढेको हो । ‘बिचमा धेरै समय नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो, नियमावली बनेपछि सूचना जारी गरेर दर्ता हुन आह्वान गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘दर्ताका लागि अनलाइन फाराम भर्नेको संख्या धेरै छ ।’
उनका अनुसार फाराम भर्दा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नयाँ नियमावली आएपछि पुरानो शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरिएको थियो । यसअघि लामो समयसम्म कन्सल्टेन्सीको दर्ता तथा नवीकरणमा संघ र प्रदेशबिच अधिकारको अन्योलको अवस्था थियो ।
नयाँ नियमावलीले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सीको दर्ता र नवीकरण संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षदेखि नयाँ नियम लागू भएको हो ।
नयाँ नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीको कार्यालय खोल्दा २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, विद्यार्थीबाट नगद लिन नपाउने, सबै वित्तीय कारोबार डिजिटल वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीबिच लिखित सम्झौता अनिवार्य हुनुपर्ने, सेवा दिनुअघि विद्यार्थीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विगतमा धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको भन्दै नयाँ नियमावलीले गलत परामर्श दिए वा विद्यार्थी अलपत्र परे कन्सल्टेन्सी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि यी नियम पालना नगरेमा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीको लाइसेन्स रद्दसमेत गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, नवीकरण नगरेमा, विद्यार्थीलाई आर्थिक शोषण वा ठगी गरेमा, गलत÷भ्रामक सूचना दिएमा, करसम्बन्धी विवरण नबुझाएमा, गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा कारबाहीमा पर्ने शाखा प्रमुख पोखरेलले बताए ।
नियमावलीअनुसार कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवन हुनुपर्नेछ । दर्ता हुँदा पाँच हजार, नवीकरण गर्दा २५ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीले यसपटकदेखि कन्सल्टेन्सीको ए, बी र सी भनेर ग्रेडिङसमेत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रवाह र विद्यार्थी संख्या र गुणस्तरीयताका आधारमा ग्रेडिङ हुनेछ ।
१५६ कन्सल्टेन्सी खारेज गरिँदै
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसअघि दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी संख्या ९२४ थियो । तर, ती संघीय सरकारमा दर्ता भएकाको मात्रै संख्या होइन, कतिपय प्रदेशमा पनि दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी हुन् । तर, तीमध्ये कतिपय कन्सल्टेन्सी नवीकरण गर्न नै आएनन् । हाल ७६८ ले मात्रै नविकरणको लागि फारम भरेका छन् । बाँकी १५६ वटा कन्सल्टेसीलाई खारेजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दर्ताको अन्तिम चरणमा २५ लाख जम्मा गर्नुपर्ने
नयाँ नियमावलीअनुसार कन्सल्टेन्सी खोल्न २५ हजार धरौटी राख्नुपर्छ । दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै उक्त रकम मन्त्रालयको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । दर्ताका लागि परेका कागजातमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गर्नेछ ।
फिल्ड भिजिटसमेत गरेर अन्तिम दर्ता स्वीकृत तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । त्यतिवेला मात्रै २५ हजार धरौटी मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । तर, प्रारम्भिक चरणमै २५ लाख बुझाउन नपर्ने शाखा प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘दर्ता हुँदैमा सबैले सञ्चालन स्वीकृति पाउँछन् भन्ने छैन, सबै मापदण्ड पुगेपछि मात्रै अन्तिममा प्रमाणपत्र दिन्छौँ, त्यतिवेला मात्रै २५ लाख धरौटी राख्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले तोकेका मापदण्डमा छ–छैन भन्ने सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम प्रमाणपत्र दिन्छौँ ।’ उनका अनुसार कन्सल्टेन्सीको कार्यालय भिजिट, तोकिएका मापदण्डको अध्ययनलगायत पछि मात्रै स्वीकृति प्रदान गरिन्छ ।
