न्यायाधीश प्रकरण र प्रेसमाथि धरपकड मुद्दा संसद्मा लैजाने विपक्षी दलहरूको तयारी

• तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न विपक्षीको माग

विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई लिएर विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुखसँग छलफल गर्नेसमेत निर्णय लिएको छ ।

‘विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न संसद् बैठक आवश्यक भएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ,’ बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले भने, ‘पत्रकार धरपकड, सरकारसँग बिचौलिया जोडिएको, न्यायाधीशबारे महाभियोगलगायतको विषयमा छलफल गर्न संसद् आवश्यक देखियो । यसका लागि सत्तारूढ दल रास्वपा र सभापति डिपी आर्यालसँग पनि छलफल हुन्छ ।’

आङ्देम्बेले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले धारणा बनाउने बताए । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तापक्षभित्रै टुंगो लागिनसकेको बताए । रास्वपाले विवादित न्यायाधीशको छानबिन संसदीय प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसका लागि रास्वपाले पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय लिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ दल रास्वपाको निर्देशन सरकारले पालना गरे–नगरेको विषयमा आफूहरू स्पष्ट हुन चाहेकोसमेत बताए । ‘उहाँहरूले दिएको निर्देशन उहाँहरूको संसदीय दलले मानिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन । यस्तो गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्र रहेका दलहरूले कसरी चासो व्यक्त गर्छन् र त्यो चासोलाई संसद्ले कसरी ग्रहण गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । 

रास्वपाले महाअभियोगका लागि विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा धारणा तय गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘उहाँहरू विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत हुनुहोस् । त्यसपछि हामी प्रतिपक्षी दलहरू बसेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ । साझा धारणा बनिसकेपछि राम्रा कामका लागि हामी हिजो पनि साथमा थियौँ, आज पनि साथमा छौँ,’ आङ्देम्बे भने ।

एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्बाटै संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्ने समझदारी बनेको बताइन् । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनपछि भेटिएका तथ्य प्रमाणको आधारमा अघि बढ्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वतन्त्र प्रेसमाथिको धरपकड हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रमेश हमालले पछिल्ला घटनाक्रम, विपत्पछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न तथा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘अहिले जुन किसिमको संकट पैदा भएको छ, बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यी तमाम विषयमा संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ,’ हमालले भने ।

बैठकमा कांग्रेसबाट आङ्देम्बेसहित राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त, प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमाले संसदीय दलका उपनेता अर्याल, नेकपा दलका उपनेता प्रमेश हमाल, प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, जसपाबाट महन्थ ठाकुर, राप्रपाबाट खुश्बु ओलीलगायत सहभागी थिए ।

गत १६ असोजमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ । 

बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा संसद् अधिवेशन र बैठक बस्ने मिति राष्ट्रपतिले तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आयोगमा कांग्रेसले बुझायो विवरण, अद्यावधिक हुन बाँकी
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाएको हो ।

‘१५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित गरेको छ । पुरानो कार्यसमितिमा हेरफेर भएको छ । परिवर्तन भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा परिवर्तन भइसकेपछि दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न आएका हौँ,’ पौडेलले भने ।

विधि, विधानअनुसार नै १५औँ महाधिवेशन भएकाले आधिकारिकतासम्बन्धी प्रश्नको विषय अब नभएको उनले बताए । विशेष महाधिवेशन हुँदै नियमित महाधिवेशन गरेर सबैले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाएको उनले बताए ।

कांग्रेसले विधान संशोधनसम्बन्धी पारित प्रस्ताव, महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेज, समसामयिक राजनीतिक दस्ताबेज, महाधिवेशनको निर्णयसमेत आयोगलाई बुझाएको छ । विवरण बुझाउँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की पनि उपस्थित थिए ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले विवरण प्राप्त भएको बताए । ‘विवरण प्राप्त भएको छ । अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । अब त्यो काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।