- पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाएको थियो ।
- सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेकाहरूले आयोगको निर्देशनअनुसार विदेशमा भएको सम्पत्तिसमेत खुलाएर १२ पेज लामो फारम भरी बुझाएका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम साढे तीन महिनादेखि ठप्प छ । १८ हजारभन्दा धेरै सम्पत्ति विवरण र उजुरी परेको आयोगलाई चालू गतिविधि अगाडि नबढाउन भन्दै ३१ असारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि छानबिनलगायत सबै कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको हो ।
२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएलगत्तै भोलिपल्टैदेखि पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेर काम थालेका थिए ।
आयोगले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाएको थियो । दोस्रो चरणमा ०४८ देखिकै सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको छानबिनका अघि बढाउने तयारीमा आयोग थियो । तर, काम थालेको तीन महिना पनि नपुग्दै अदालतको आदेशमा आयोग निष्क्रिय बनेको हो ।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता गणेश केसीले आयोगमा १८ हजारभन्दा बढी फाइल संकलन भएको बताए । उनका अनुसार साढे १६ हजार सम्पत्ति विवरण र एक हजार पाँच सय उजुरी छन् । ‘प्राप्त सम्पत्ति विवरण र उजुरीमाथि आयोगले प्रारम्भिक छानबिन थालेको थियो, तर अदालतको आदेशपछि ती सबै यथास्थितिमा रहेका छन्,’ उनले भने । सर्वोच्चको आदेशपछि ३२ असारमा आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘...अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरिएको’ व्यहोरा जानकारी गराएको थियो ।
आयोगको काम स्थगित भएपछि पदाधिकारी र कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन् । प्रवक्ता केसीका अनुसार आयोगमा पाँच पदाधिकारी र ३९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोगको कामका लागि सरकारले निजामती, न्याय, सरकारी वकिल, प्रहरीलगायत सेवा र संगठनबाट आवश्यकताअनुसार कर्मचारी आयोगमा खटाएको छ ।
सरकारले आयोगको कामकाजमा खटाएका उच्च तहका केही कर्मचारीहरू कामको आवश्यकताले फिर्ता भए पनि बाँकी आयोगमै कार्यरत नै रहेका उनले बताए । अदालतको आदेशले काम–कारबाही स्थगित भए पनि पदाधिकारीसहित करिब ३० कर्मचारी नियमित रूपमा आयोग जाने–आउने गरिरहेको उनले बताए । ‘संकलित १८ हजार फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा तुरुन्तै अघि बढ्ने गरी तयारमा छौँ ।’
लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे आमतहमै प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले तोकेको कार्यादेशबमोजिम आयोगले सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी र छानबिन थालेको थियो ।
आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानसेनापति, मुख्यसचिव, संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसमेतले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए । तर, आयोगले गरिरहेको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कारबाहीमाथि प्रश्न उठेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कारबाहीबारे आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचना खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले ३० असारमा रिट दर्ता गरेका थिए । ३१ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि आयोगका सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन र छानबिनका कार्य रोकिएका हुन् । अब अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका गतिविधि यथास्थितिमै रहनेछन् । रिटउपर सुनुवाइका लागि हालसम्म इजलाससमेत तोकिएको छैन । यसले आयोगका सम्बन्धमा स्थिति अनिश्चित छ ।
थुप्रिएका फाइल खुल्ने अनिश्चित
सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कारबाहीबारे आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचना खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले ३० असारमा रिट दर्ता गरेका थिए । ३१ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि आयोगका सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन र छानबिनका कार्य रोकिएका हुन् । अब अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका गतिविधि यथास्थितिमै रहनेछन् । रिटउपर सुनुवाइका लागि हालसम्म इजलाससमेत तोकिएको छैन । यसले आयोगका सम्बन्धमा स्थिति अनिश्चित छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी भन्छन्–काम सुरु गर्ने अवस्था आउँदा तुरुन्तै अघि बढ्ने गरी तयारीमा छौँ
आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता गणेश केसीले आयोगमा १८ हजारभन्दा बढी फाइल संकलन भएको बताए । उनका अनुसार साढे १६ हजार सम्पत्ति विवरण र १५ सय उजुरी छन् । ‘प्राप्त सम्पत्ति विवरण र उजुरीमाथि आयोगले प्रारम्भिक छानबिन थालेको थियो, तर अदालतको आदेशपछि ती सबै यथास्थितिमा रहेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने । आयोगमा पाँच पदाधिकारी र ३९ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
आयोगको कामका लागि सरकारले निजामती, न्याय, सरकारी वकिल, प्रहरीलगायत सेवा र संगठनबाट आवश्यकताअनुसार कर्मचारी आयोगमा खटाएको छ । उच्च तहका केही कर्मचारी कामको आवश्यकताले फिर्ता भए पनि पदाधिकारीसहित करिब ३० कर्मचारी नियमित रूपमा आयोग जाने–आउने गरिरहेको उनले बताए । ‘संकलित १८ हजार फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा तुरुन्तै अघि बढ्ने गरी तयारमा छौँ ।’
