- सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ
- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्यो विवादित न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग
काठमाडाैं- न्यायाधीश–बिचौलिया ‘साँठगाँठ’बारे उठेका प्रश्नमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट)ले संसदीय छानबिन नै उचित हुने संकेत गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन नगरी छानबिन तथा अनुसन्धानमा सघाउने निर्णय गरेको हो ।
फुलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले विज्ञप्तिमार्फत पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवं सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि फुलकोर्टले नत्र संसदीय समितिमार्फत मात्र छानबिन हुने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ ।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर २ मा सम्बन्धित निकायलाई छिटो छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा विनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य–तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ सम्बन्धित निकाय भनेर निर्णयमा प्रस्ट खुलाइएको छैन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संसदीय छानबिन समितिलाई नै संकेत गरिएको हो ।
‘प्रहरीले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने कुरा भएन, प्रहरीमा आएका प्रमाणका आधारमा संसदीय छानबिनमार्फत नै यस प्रकरणलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि फुलकोर्टले बारका प्रतिनिधिसहितको छानबिन समिति पनि गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । केही न्यायाधीशले यस्तो राय पनि राखेका थिए । नेपाल बारले पनि त्यसमै जोड दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि संसदीय छानबिन नै उचित हुने प्रस्ताव राखेको र त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो । यद्यपि विज्ञप्तिमा यो विषय स्पष्ट रूपमा बुझ्नेगरी भनिएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी फुलकोर्टको बैठकले छानबिनको जिम्मा संसद्लाई दिने निर्णय गरेको आफूले बुझेको बताउँछन् । ‘खासमा फुलकोर्टले आफैँ छानबिन समिति बनाउनु उचित हुन्थ्यो, तर त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य निकायलाई छानबिनमा सघाउने भनेको यसको जिम्मा संसद्लाई दिनु हो ।’
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस विषयमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य दल भने यसमा मौन छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेटघाट र च्याट बाहिरिएपछि यसमा गम्भीर छानबिनको माग उठिरहेको छ । न्यायाधीश फुयाल स्वयंले सापकोटासँग मुद्दाको विषयमा कुराकानी गरेको र बारम्बार भेट गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले आफू मात्र नभई धेरै न्यायाधीश र कर्मचारी उनलाई भेट्न होटेल हिमालय गएको बताएपछि सिंगो न्यायालयमाथि छानबिनको माग उठिरहेको छ । फुयालले त्यसरी भेट्न जाने अन्य न्यायाधीशको नाम भने बताएका छैनन् ।
त्यस्तै, इनमको मोबाइलमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक कागजपत्रले उनीहरूबिच प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको पुष्टि हुँदैन । प्रहरीले सापकोटालाई एक महिनादेखि हिरासतमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको मोबाइलमा उच्चपदस्थसँगको शंकास्पद कुराकानी र कारोबारहरू भेटिएका छन् । बिचौलिया दीपक भट्ट र उनको समूहका व्यक्तिहरूको मुद्दामा सहजीकरण गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले इनमलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्दा न्यायाधीशहरूसँगको घनिष्ठता भेटिएको हो । उनले मुद्दामा दबाब दिने गरेको न्यायाधीश फुयालले नै खुलासा गरिसकेका छन् । इनमले आफू प्रधानमन्त्री बालेन शाहनिकट भएको र महाभियोगबाट जोगाइदिने आश्वासन दिएकाले विश्वासमा परेर त्यसरी भेटेको, तर गलत मनसाय नभएको न्यायाधीश फुयालको प्रस्टीकरण छ । तर, बिचौलियालाई भेट्न न्यायाधीशहरू नै बारम्बार जाने गरेको घटनाको छानबिन गर्न नेपाल बारलगायत निकायले समेत माग गरेको छ ।
छानबिन अघि बढ्दा पनि इजलास नछाड्ने
बैठकले छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकको बुँदा नम्बर ५ ले त्यसको संकेत गरेको छ । ‘प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदाझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ,’ निर्णयमा छ ।
बारले समेत यससम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘बारले नै अध्ययन समिति बनाइसकेको अवस्थामा अध्ययनमा रहेको न्यायाधीशको इजलासमा गएर कानुन व्यवसायीले बहस गर्न मिल्दैन, उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुँदैन ।’
छानबिन नहुँदासम्म समाचार नलेख्न आग्रह
बैठकले न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यस संस्थासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा आमजनता एवं सेवाग्राहीहरूमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भनी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ,’ निर्णयमा भनिएको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यसरी समाचार नलेख्न भनेर आग्रह गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तथ्यमा आधारित भएर समाचार लेख्न मिल्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बारले बनायो अध्ययन समिति
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र बिचौलिया इनम सापकोटाको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको बारको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा सल्लाहकार समिति बैठकले पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।
‘हालको प्रकरणमा तथ्य संकलन र समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझावका लागि’ समिति गठन गरिएको महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एक महिना समयसिमा दिइएको समितिको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र चन्द्रप्रसाद काफ्ले छन् भने अधिवक्ता बाबुराम अर्याललाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
बैठकले न्यायिक सुधारका लागि विगतदेखिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सत्ताको कार्यकारी छाया न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न हुँदै गएकामा पनि बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्–बिचौलिया भेट्न होटेलमा जाने न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न मिल्दैन, ती इजलासमा हामीले बहस गर्न पनि मिल्दैन
न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालबारे नयाँ पत्रिकाको समाचारले उहाँप्रतिको हाम्रो विश्वास एकैपटक भत्कियो । यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्ने काम स्वयं सर्वोच्च अदालतले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा छानबिन गर्ने भनेको कि त सर्वोच्च आफैँले हो, नत्र संसद्ले हो । सत्तारूढ रास्वपाले संसदीय छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । न्यायाधीशहरूले विवाद आउनेबित्तिकै ‘हामीहरूमाथि छानबिन होस्, त्यसवेलासम्म इजलासमा बस्दैनौँ’ भनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
संसद्ले ओभरटेक पनि गर्दैन थियो । उहाँहरूले त्यो अवसर गुमाउनुभयो । सर्वोच्चको फुलकोर्टले ‘अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायलाई सघाउँछौँ’ भन्नुको अर्थ संसदीय छानबिनलाई संकेत गरेको हुनुपर्छ । अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय न्यायाधीश फुयालसहित होटेलमा बिचौलिया भेट्न जाने अरू न्यायाधीशहरू को–को हुन् भन्ने आमनागरिकलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ ।
ती न्यायाधीशहरू इजलासमा पनि बस्नुहुँदैन । बारले पनि समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । जब बारले न्यायाधीशको बारेमा ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी’ बनाउँछ भने ती न्यायाधीशको इजलासमा हामीले बहस गर्न मिल्दैन ।
