लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३८.०९ प्रतिशत गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ३९.९१ प्रतिशत छ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ९४ लाख १२ हजार ९५४ रुपैयाँ (४.१५ प्रतिशत) छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले ८९ लाख १३ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २४ लाख ५२ हजार ५५६ रुपैयाँ अर्थात् १२.२६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४३ लाख ६७ हजार ९९३ अर्थात् १४.७१ प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १८ करोड ७१ लाख ३२ हजार १४२ रुपैयाँ (१५.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
यसैगरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको दुई करोड ४३ लाख ७७ हजार ९३० रुपैयाँ अर्थात् २१.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड एक लाख ५७ हजार ५५ रुपैयाँ (२१.४० प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३२ करोड ८२ लाख दुई हजार ४७७ रुपैयाँ (३०.९८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च गरेको छ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको एक अर्ब ९१ करोड ६४ लाख ४७ हजार २८५ रुपैयाँ अर्थात् ३५.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८९ करोड ५२ लाख ९६ हजार ७७० रुपैयाँ अर्थात् ३७.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब १६ करोड ८४ लाख ६५ हजार ९०३ रुपैयाँ (४३.३७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
प्रदेशमा प्रतिशतका आधारमा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ७१.४० प्रतिशत (एक अर्ब १२ करोड २२ लाख ४२ हजार ८८६ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोे छ। योमध्ये वैशाख मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च आठ अर्ब ९४ करोड एक लाख आठ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालूतर्फ ४२.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा १० महिनाको खर्च १५ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख ९८ हजार ६ रुपैयाँ रहेको छ।
