राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिहरूद्वारा सुनिश्चित मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले वर्तमान सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू तथा ती कार्यान्वयनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासहित विशेष पत्राचार गरेको जनाएको छ।
२०८३ वैशाख २५ गते पठाइएको पत्रमा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, आवश्यक कानुनी सुधार तथा लामो समयदेखि थाती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरू लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसैबीच, आयोगले आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण, निर्वाचनका समयमा मानव अधिकार संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने विषयमा समेत सरकारलाई विस्तृत सुझाव दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सरकारले यी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा र निर्वाचनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका विषयमा पत्रमार्फत स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
