- सीमावासीको एउटै माग छ– सरकारले नयाँ बजेटमा ‘महाकाली करिडोर’का लागि करोडभन्दा माथि उक्लेर केही अर्ब रकम विनियोजित गरोस्
पछिल्लो साता अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्फियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि र नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया अर्को चर्चाको विषय बन्यो । भारतले ५० जनाको १० वटा समूह आउँदो जुन महिनादेखि अगस्टसम्म लिपुपास भएर मानसरोवर यात्रामा पठाउँदै छ । भारतको यो कदमलाई यहाँको धार्मिक पर्यटन र चीनसँग यातायातको सुरुवाती अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनले तयारी थालेको छ ।
गत भदौ पहिलो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका वेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग दुई देशबिच लिपुपास भएर व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पास (अनुमति) दिने अफिसर र मुद्रा विनिमयका लागि बैंक तथा भन्सारजस्ता व्यवस्थापकीय कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार बास, ट्रान्जिट क्याम्प, बैंकिङ सेवा, सञ्चार, सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधा कार्ययोजनामा समावेश हुनेछन् ।
दार्चुलाको अतिक्रमित भूमिमा भारतले अत्यन्तै व्यवस्थित तरिकाले चीनसँगको यातायात सेवा सञ्चालन गर्न थालेपछि पछिल्लो साता प्रतिकूल मौसमबिच जिल्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्दा कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडू भेटिए । एकाबिहानैबाट परिरहेको झरीमा रुझ्दै खलंगामा नेता बडूसँग हामीले त्रिदेशीय सीमा विवादबारे कुरा गर्यौँ । उनीसँग कुरा गर्दा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट र भारतले दिएको जवाफबारे सर्वत्र चर्चा भइरहेको थियो । बडूले आपसी संवादबाट सीमा समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने तर्क दोहोर्याए । साथै उनले चीनलाई पनि यो मामलामा भूमिका खेल्न अनुरोध गरे । उनले भने, ‘यो भारत र नेपालको मात्र विषय होइन, यो चीनसँग पनि जोडिएको छ । चीनले यो विषयमा सहयोग गरेन भने समाधान गर्न गाह्रो छ । तीनवटै देश मिलेर निकास खोज्नुपर्छ ।’
नेता बडूले सीमा विवादको हल तत्काल कठिन भएको बताए । यद्यपि, तुरुन्तै चाल्न सकिने कदमबारे बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई सुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सीमानाकाका जनताको दुःख सरकारले बुझ्नुपर्छ । भारतले उसको भूमिबाट छाङरु र तिंकरका बासिन्दालाई हिँड्न दिएर अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेको छ । भोलि बाटो दिएन भने त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै दुःख पाउँछन् । जनताको सहजता र सरकारको पहुँचका लागि त्यहाँ सडक पुर्याउनु जरुरी छ ।’ यो माग दिलेन्द्र बडूको मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिमुनिका आमबासिन्दाको साझा माग हो ।
लिपुलेकमा नेपाल–भारत सीमा विवादको शृंखला अहिलेको होइन । तर, विवाद चर्किएको भने दशक बितेको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुपास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि विवादले चर्को रूप लियो । उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विरोध गर्दै भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएको थियो । भारतले त्यसको बेवास्ता गर्दै यो क्षेत्रमा सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइरह्यो । सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक क्षेत्र भारतीय सीमाभित्र समेटियो । त्यसपछि दुई देशबिचको विवाद झनै चर्कियो । भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्न रुचि नदेखाएपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सामा समेट्यो । त्यसयताका दिनमा त्रिदेशीय नाकाको विवादले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।
अहिले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिसकेको छ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा लिपुखोला र लिम्फियाधुराबाट बगेर आएको महाकालीको किनारमा दार्चुलेली समुदायसँग भलाकुसारी गर्दा उनीहरूको एउटै माग थियो, ‘त्रिदेशीय क्षेत्रमा हाम्रो सडक छिटो पुर्याइदिनुपर्यो ।’
सडकको कुरा गर्दा भारतले त्यो जटिल भूगोलमा कसरी दुई लेनको पक्की सडक निर्माण गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । धार्चुलाभन्दा माथि ३६ किलोमिटरपछिको ७५ किलोमिटर खण्डमा ट्र्याक खोल्न मात्रै झन्डै साढे ६ अर्ब नेपाली खर्च गरिएको थियो । मोदी सरकारको ‘चारधाम हाइवे प्रोजेक्ट’अन्तर्गत १२ हजार करोड खर्च गरेर नौ सय किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यअन्तर्गतको एक खण्ड लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर सडक हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमी बिन्दु झुलाघाँटबाट ३५ किलोमिटर पर एक लाख जनसंख्या भएको पिथौरागढ सहर छ । त्यहाँबाट धार्चुलासम्म ९३ किलोमिटर दूरी छ । भारततर्फ धार्चुलादेखि घट्टेबगडसम्म ३६ किलोमिटर दुई लेनको सडक छ । तिब्बतको सीमा लिपुलेक पुग्ने बाँकी ७५ किलोमिटरमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा समेत पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ ।
भारतीय सेनाको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ) ले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो हेर्दा थाहा हुन्छ कि कठिन चट्टान फुटाएर सडक निर्माण गर्नु कति चुनौतीपूर्ण थियो । यसरी निर्माण भएको सडकले दिल्लीलाई सबैभन्दा छोटो दूरी (करिब साढे छ सय किमि)मा चीनसँग जोड्छ । अबका केही वर्षपछि उत्तराखण्डदेखि उत्तर प्रदेश हुँदै दिल्लीसम्मका लाखौँ हिन्दु धर्मावलम्बी यही बाटो प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर पुग्नेछन् । जसको सुरुवात भारतले अर्को महिनादेखि गर्दै छ । स्तरीय सडक बनेपछि भारतीयले सातदेखि १० दिनमा यो यात्रा पूरा गर्न सक्नेछन् । धार्मिक मात्र होइन, चीनसँगको व्यापारिक तथा सामरिक हिसाबले पनि यो नाका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
महाकाली करिडोर र भारतको बाटो
भारतको बनवासाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने सडकको लम्बाइ तीन सय ७३ किलोमिटर छ । तर, नेपालले बनाउने सडकको लम्बाइ चार सय १३ किलोमिटर अनुमान गरिएको छ । उस्तै भूगोलबाट निर्माण भइरहेको सडकको दूरी अलिकति फरक पर्नु त ठिकै छ हो । यसलाई तन्काएर ४० किलोमिटर लामो किन बनाइयो भन्ने सवालको जवाफ कसैसँग छैन । महाकालीको पल्लो किनारातर्फ भारतले २१ वर्ष लगाएर यो सडक सम्पन्न गरेको हो । महाकालीवारि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि चीनको तिंकर भञ्ज्याङसम्म जोड्ने महाकाली करिडोर उद्घाटन गरेको पनि दुई दशक हुन लाग्यो ।
वि.सं. ०६५/०६६ देखि सुरु भएको यो सडकको निर्माण गति, बजेट, प्रगति हेर्दा यो कुनै गाउँपालिकाले खनिरहेको ग्रामीण सडकजस्तै लाग्छ । महाकालीको किनारैकिनार तिंकर भञ्ज्याङसम्म कुल चार सय १३ किलोमिटर ‘महाकाली करिडोर’ निर्माण गर्न १८ अर्बको डिपिआर तयार भएको छ । हालसम्म करिब तीन अर्ब खर्च भएको दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना प्रमुख ईश्वर कार्की बताउँछन् । यो सडकको उपल्लो खण्डमध्ये ७९ किलोमिटर खण्ड सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको छ । ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलासम्म करिब ४५ किमि ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार डडेल्धुरामा २७ किलोमिटर तथा बैतडीको शिवनाथ, पञ्चेश्वरमा दुई किमि र दशरथचन्द नगरपालिकाको ईश्वरीगाडनजिक एक किमि बाँकी छ । यता दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १६ किमिबाहेक ट्र्याक खुलिसकेको छ । दार्चुला खलंगाबाट ४५ किमिभन्दा माथि उत्तरतर्फ कडा चट्टानवाला कठिन भूगोल छ । यो फोड्न निकै समय र खर्च लाग्छ ।
अबको एक वर्षमा दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्म सडकको ट्र्याक खोलिसक्ने महाकाली करिडोर सडक आयोजनाले बताएको छ । थप १५ अर्ब आवश्यक भएको सडकमा यो वर्ष ४० करोडको परिधिभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए ।
कालापानीवारिको छाङरुबाट उत्तर पश्चिमतर्फ अतिक्रमित भूमि पर्छ । जहाँ गुञ्जी, नावी, कुटी, कालापानी, नावीडाँगलगायत हिमाली बस्ती छन् । तर, सडक छाङरुबाट उत्तरपूर्वको तिंकर खोलातर्फ सर्वेक्षण भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा हाम्रो पहुँचका लागि यो सडक तिंकर खोला होइन, महाकाली किनारैकिनार उत्तर–पश्चिम कौवालेक हुँदै कालापानी र लिम्फियाधुरातर्फ निर्माण हुनुपर्ने हो, जुन असम्भव छ ।
एक अर्ब ४४ करोड जनसंख्या भएको देश भारतका प्रधानमन्त्रीको ड्रिम परियोजनाभित्र लिपुलेक जोड्ने सडक परेको छ । तर, तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशका दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र महाकाली करिडोर किन पर्न सक्दैन ? छिमेकीले किन सीमा मिच्यो ? किन सडक बनायो ? किन चीनसँग व्यापार सुरु गर्यो ? भनेर सरकारले कूटनीतिक नोट निरन्तर पठाइरहेकै छ । साथसाथै यो क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ पहुँचमार्ग बनाउन पनि त सक्थ्यो । कालापानीको समस्यालाई राजधानीसम्म पहिलोचोटि पुर्याउने दार्चुलाका नेता स्व. प्रेमसिंह धामीले भनेको कालजयी भनाइ छ, ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?’ त्यसैले त दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट लिपुलेकतर्फ जाने मूल गेटमै दार्चुलावासीले आफ्नो भावना व्यक्त गर्न ठुलो अक्षरमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?’ उनीहरूले भनेजस्तै कालापानीको पीडा काठमाडौंलाई कहिले महसुस हुन्छ ?
कालापानीवारिको नेपाली बस्तीका दुई गाउँ छाङरु र तिंकर हुन् । यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम बिग्रिनेबित्तिकै हिउँ पर्न थाल्छ । त्यहाँ बिजुली छैन । फोनको नेटवर्कले काम गर्दैन । अतिक्रमित क्षेत्रको गुञ्जी, नावी, कुटीलगायत बस्ती हामी हाम्रै हुन् भनेर दाबी गरिरहेका छौँ । तर, त्यहाँका बासिन्दासँग भारतीय रासन कार्ड, भोटर कार्ड मात्रै होइन, भारत सरकारले हरेक क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था गरेको छ । यतिवेलासम्म त उनीहरू नेपाली बोल्नसमेत बिर्सेर हिन्दी बोल्ने भइसकेका छन् । तत्काललाई सीमावासीको एउटै माग छ । सरकारले नयाँ बजेटमा ‘महाकाली करिडोर’का लागि करोडभन्दा माथि उक्लेर केही अर्ब रकम बिनियोजित गरोस् । ब्रह्मदेवदेखि तिंकरसम्म जोड्ने करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइदेओस् । र, जतिसक्दो छिटो कालापानीवारिसम्म सडकको पहुँच पुगोस् । आशा गरौँ, कालान्तरमा अतिक्रमित त्यो भूमि नेपालको हुनेछ ।
त्रिदेशीय विन्दुको पर्यटकीय सम्भावना
यो क्षेत्र अत्यन्तै मनमोहक छ । सीमापारि भारतको भन्दा नेपालतर्फको उपल्लो भूभाग तुलनात्मक रूपमा समथर र हरियाली जंगलले ढाकेको छ । बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बा, उच्च हिमाली भूभागका रमाइला दृश्य अवलोकन गर्दै कैलाश मानसरोवरको यात्रामा निस्कनेका लागि यो क्षेत्र कति महत्वपूर्ण र सुन्दर छ भन्नलाई त एकचोटि यहाँ पुग्नैपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा उँचो अपी हिमाल (७१३२ मिटर) र अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्र यहीँ पर्छ । छाङरुबाट अपीको पश्चिमी बेसक्याम्प धेरै टाढा छैन । छेउमा बगिरहेको महाकालीको आवाज सुन्दै अपी चढ्न जाने र तिंकर भञ्ज्याङको पिल्लर नं. १ सम्म घुमेर आउनेहरूलाई छाङरुमा होमस्टे बनेका छन् । खम्पा विद्रोही गे वाङ्दीलाई नेपाली सेनाले इन्काउन्टर गरेर गौरवमय इतिहास रचेको क्षेत्र पनि तिंकर गाउँभन्दा केही किलोमिटर मात्र उत्तरमा छ । यहाँ आउने हरेक पर्यटकले स्वर्गीय आनन्द महसुस गर्न सक्छन् ।
