आयातीत वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको कारण देशभरका प्रमुख भन्सार नाकामा देखिएको गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। व्यवसायी र भन्सार विभागबिच सहमतिपछि वीरगन्जसहित प्रमुख नाकाबाट पुनः मालसामान जाँचपास सुरु भएको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टका अनुसार एमआरपी विवादका कारण झन्डै डेढ सातादेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा १५
सय हाराहारीमा मालवाहक ट्रक रोकिएका थिए।
भन्सार विभागले आयातकर्तालाई वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न दिने र सामान गोदाममा लगेर लेबल टाँस्न पाउने सहुलियत दिएपछि समस्याले निकास पाएको सूचना अधिकृत विष्टले बताए।
सहमतिअनुसार आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सामान आफ्नो गोदाममा लगेर लेबल लगाएपछि मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। हाललाई व्यवसायीले नेपालभित्रै लगेर एमआरपी लेबल टास्ने कबुलियतनामाका आधारमा जाँचपास भइरहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्टले बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ अध्यक्ष हरि गौतमले व्यवसायी र भन्सार विभागबिचको सहमतिले तत्काललाई समस्याले निकास पाएको बताए। यसअघि आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक इकाइमा एमआरपी लेबल टाँस्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। सामान अनलोड गरेर प्रत्येक प्याकेटमा मूल्य टाँस्दा लागत र समय अत्यधिक बढ्ने तथा भन्सार प्रक्रिया अव्यवस्थित हुने उनीहरूको तर्क थियो।
नियमित रूपमा भइरहेको राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएर वीरगन्ज भन्सारमै १ हजार ७ सयभन्दा बढी मालबाहक सवारीसाधन रोकिएपछि सरकार पनि व्यावहारिक निकास खोज्न बाध्य भएको हो। एकैदिनमा करिब १ हजार मालबाहक सवारी जाँचपास भएर चौकी परिसरबाट बाहिरिएको वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालक कम्पनी टिआरएस हिमालयन लजी पार्कका प्रशासन प्रमुख गणेश घिमिरेले बताए। उनले भारततर्फ आइसिपीमा रहेका मालवाहक सवारीसाधन पनि क्रमशः वीरगन्ज आइसिपीमा भित्रिरहेको बताए।
