संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिफरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूसँग विस्तृत अन्तर्त्रिया गरेको हो । छलफलमा डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेललगायत पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सहभागी थिए । साथै, संविधानसभा सदस्य सुरेश आलेमगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङ र पूर्वकानुनसचिव राजीव गौतमको पनि उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको संख्या र समावेशिताजस्ता विषयमा गहन बहस भएको थियो । सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश र मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरवलोकन, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचनात्मक सुधार, नेतृत्वमा नैतिकता र समावेशिताको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरवलोकन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने जानकारी दिएका छन् । साथै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बढ्दो जनचासो, विशेषतः ‘जेन–जी’ पुस्ताबाट उठेका मागलाई समेत ध्यानमा राखिने उनले स्पष्ट पारे ।
