संघीय सांसदहरूको स्वकीयसचिव राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित भएका छन् । राज्यकोषको भार घटाउन भन्दै अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ३३४ सांसदहरूको स्वकीयसचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले अहिले विज्ञप्ति जारी गरेर निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल रास्वपाकै सांसदले स्वकीयसचिव चाहिने भनेर माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अगुवाइमा स्वकीयसचिव सुविधा कायम गर्न पहल सुरु भएको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद् सचिवालयले सांसदहरूबाट विषय उठेको भनेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन भनेर पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट कुन–कुन दललाई चाहिने हो, दलगत रूपमा धारणा चाहियो भनेर माग गरेकामा सचिवालयले सबै दललाई पत्राचार गरेको गिरीले बताए । ‘सरकारको त्यही धारणाका आधारमा प्रतिनिधिसभा सचिवले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्र सांसदलाई के हो धारणा भनेर सोधी पठाएको अवस्था हो,’ उनले भने ।
सत्तारूढ रास्वपा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूलाई स्वकीयसचिव आवश्यक छ भन्ने साझा धारणा रहेको बताए । ‘सांसदहरूलाई कामकाजी बनाउन खोज अनुसन्धानको काम गर्न सक्ने खालको सचिवालय आवश्यक छ । त्यो खालको सचिवालय भयो भने आमनागरिकको सरोकार राख्ने विषयमा खोज अनुसन्धान हुन सक्छ । संसद्मा उठाउन सहयोगी पनि हुन्छ । सांसदको सचिवालय हुँदा कामकाज बलियो हुन्छ । कस्तो खालको भन्दा स्वकीयसचिव एउटा होला । अर्को साझा रूपमा अनुसन्धानमा सघाउने खालको रिसोर्सफुल संसद् सचिवालय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक छ भन्ने सबैतिर छ । स्रोत कति चाहिन्छ, खर्च कति, आउटपुट कति हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । प्रभावकारी बनाउन सचिवालय आवश्यक छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद योगेश गौचनले सबै सांसदले निवेदन दिएर स्वकीयसचिव माग्नुपर्ने कुरा सरकारबाट आएको भन्दै त्यो मान्य नहुने बताए । ‘निवेदन हालेर किन माग्ने ? यो व्यक्तिगत कुरा होइन, संसद् सचिवालयको कुरा हो । संसद् सचिवालयलाई सशक्त बनाउने कि नबनाउने राज्यको कुरा हो । संसद्लाई अनुसन्धानमुखी, क्षमतावान् बनाउने कि नबनाउने कुरा हो । हामी निवेदन हालेर माग्दैनौँ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद गुरु बरालले पनि स्वकीय नमाग्ने बताए । उनले संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची सरकारले हेरफेर गरेको र स्वकीयसचिव राख्ने वा हटाउने अधिकार पनि कार्यकारीकै भएकाले दलहरूको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पारे । ‘निवेदन दिँदैनौँ । यो विषयमा कुनै पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा अरू सदस्यको सामर्थ्य विकासको सन्दर्भ आफ्नो ठाउँ छ । तर, यो प्रतिनिधिसभा सदस्य वा दलहरूले धारणा पेस गर्ने विषय होइन । अनुसूचीको विषय हो । हिजो खारेज गरेको छ । यो सरकारको स्वविवेकको विषय हो । हाम्रो कुनै धारणा छैन,’ उनले भने ।
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्वकीयसचिव चाहियो भनेर विपक्षी दलहरूले माग नगर्ने बताए । ‘स्वकीयसचिव राख्ने, नराख्ने ऐनबाटै सरकारलाई प्रत्यायोजित छ । अनुसूचीमा फेरबदलको कुरा हो । सांसदहरूले निवेदन हालेर स्वकीय चाहियो भन्ने अभ्यास छैन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सांसदहरूलाई राय माग्दै छ । यो विषय पठाउनु नै गलत हो । संसद् सचिवालयले पत्र लेख्नु पनि उचित छैन । कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार गरियोस् । सरकारको जे निर्णय हुन्छ त्यसमा सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि आफ्नो पार्टीले स्वकीयसचिव नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । राप्रपा दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि निवेदन हालेर स्वकीयसचिव नमाग्ने बताए । ‘यो सरकारको निर्णयको विषय हो । हाम्रो केही छैन । हामी निवेदन हालेर स्वकीय देऊ भन्दैनौँ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयले १४ वैशाखमा संसदीय दललाई पत्र लेखेर सांसदलाई स्वकीयसचिवको सुविधा दिने सम्बन्धमा लिखित माग गरेको थियो । जवाफमा विपक्षी दलहरूले यो सरकारको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै लेखेका छन्, ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकालाई भएकाले यसबारे केही भनिरहनुपर्ने देखिएन ।’
संसद्को प्रभावकारितामा सचेतकहरूको भूमिका खोजी
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको प्रभावकारी भूमिका खोजेका छन् । सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतकहरूलाई बोलाएर सभामुख अर्यालले आपसी समन्वय, सहकार्य र संवाद गरेर सभा र समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका हुन् । ‘संसद्लाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउन दलहरूको भूमिका सकारात्मक होस् । तपाईंहरूको योगदान होस्,’ अर्यालले भने । बैठकमा डिजिटल हाजिरीको विषय उठेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले अधिवेशन कहिले बस्ने भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । सभामुख अर्यालले मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुने जानकारी गराएका थिए ।
दलका सचेतकहरूले सभामुखले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सरकारसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने, विधिभन्दा फरक तरिकाले काम नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारले संसद्मा उठेका कुरालाई सम्बोधन गराउन भूमिका सभामुखले खेल्ने अपेक्षा राखेको नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए ।
