- ओपेकबाट बाहिरिएपछि सदस्यलाई तोक्ने उत्पादन कोटाबाट आफू मुक्त हुने र चाहेजति कच्चा तेल निकाल्ने युएईको मनसाय हुन सक्छ
तेल उत्पादक देशको कार्टेल समूह ‘ओपेक’ इरान युद्धको पछिल्लो सिकार बनेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सदस्य बनेको ६० वर्षपछि गत मंगलबार अचानक समूहबाट बाहिरिएपछि गठबन्धन कमजोर बन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । मुख्यतः साउदी अरबको नेतृत्वदायी भूमिकामा गठित यो समूहले दशकौँदेखि विश्व तेलबजारमा आउने उतारचढावलाई शान्त पार्ने प्रयास गर्छ ।
युएईको ओपेकबाट भएको बहिर्गमनले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा मूल्य–युद्ध सुरु हुन सक्छ । त्यसो भएमा आगामी वर्ष तेल बजारमा ठुलो अस्थिरता आउन सक्छ । ओपेकबाट बाहिरिएपछि सो समूहले सदस्यलाई तोक्ने उत्पादन कोटाबाट मुक्त हुने र जति चाह्यो त्यति कच्चा तेल निकाल्ने युएईको मनसाय हुन सक्छ । तर, तत्काल त्यो सम्भव देखिँदैन । अहिले इरानले स्ट्रटे अफ होर्मुजमा नाकाबन्दी लगाएको र युएईको सबै तेल सोही मार्गबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक भविष्यमा साउदी अरबले आफ्नो विशाल तेल भण्डारलाई युएईविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छ । युद्ध अन्त्य भएपछि भने यी दुई खाडी हेवीवेटबिच युद्धपछि तेलको मूल्ययुद्ध सुरु हुन सक्छ । त्यस्तो मूल्य युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई प्रभावित गर्नेछ र त्यसले अप्रत्याशित आर्थिक परिणाम ल्याउनेछ ।
‘साउदी अरबले पूरै शक्ति लगाएर बदला लिनेछ,’ लन्डनको बेयस बिजनेस स्कुलका प्रोफेसर माइकल ताम्बाकिसले भने, ‘यो निर्णय मुख्यतः साउदीप्रति लक्षित भएकाले पनि रियादले कुनै न कुनै पाठ सिकाउनुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछ । भोलिका दिनमा हर्मुज खुलेपछि यी दुई शक्तिबिचको प्रतिस्पर्धाले तेलको मूल्य घट्ने निश्चित छ । घटेको दाममा पुरानै राजस्व कायम राख्न तेल निर्यातको मात्रा अधिकतम गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ ।’
यस दौडमा साउदी अरबले आफ्नो कच्चा तेल र इन्धनमा छुट दिएर एसियाली खरिददारहरूलाई आफ्नो तेलमाथि निर्भर बनाउने रणनीति लिने अपेक्षा गरिएको छ । युएईको मुख्य बजार पनि यही भेग हो । हुन त युरोपमा प्रशोधित तेल बजारमा युएई अगाडि देखिन्छ । तथापि, साउदी अरबले त्यस भेगमा पनि युएईविरुद्ध ‘प्रतिवाद गर्न र बजार हिस्सा कब्जा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने’ तामवाकिसले बताए ।
साउदी अरब विश्वको सबैभन्दा ठुलो तेल निर्यातकर्ता मुलुक हो । युएईमा उसको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी हो । ओपेकको तेस्रो ठुलो उत्पादक रहेको युएईले समूहको निर्देशनमा सन् २०२४ मा प्रतिदिन ३० लाख ब्यारेलभन्दा कम मात्रै तेल उत्पादन गरेको थियो । अब हर्मुज खुलेर तेल प्रवाह सुचारु भएपछि यसले प्रतिदिन ४५ लाखदेखि ६० लाख ब्यारेलसम्म उत्पादन बढाउन सक्ने अनुमान छ ।
साउदी अरब र युएईको तेल उत्पादन लागत विश्वकै सबैभन्दा कममध्ये मानिन्छ । उनीहरूमाथि कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न विश्वले आगामी दशकमा पेट्रोलियम पदार्थमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहँदा पर्याप्त राजस्व जम्मा गरिसक्नुपर्ने वित्तीय अनिवार्यता छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका आर्थिक नीतिका प्राध्यापक डायटर हेल्मले युएई र साउदी अरबबिच आसन्न मूल्ययुद्ध सन् १९८० को दशक र सन् २०१४ मा तेल बजारमा भारी गिरावट आएको घटनाजस्तो हुन सक्ने बताए । त्यति वेला भारी मूल्य गिरावटले खाडी देशमा लाखौँले रोजगारी गुमाएका थिए भने केही देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको थियो । ‘इरान युद्ध समाप्त भएपछि तेलको मूल्य तीव्र गतिमा घट्ने सम्भावना छ,’ हेल्मले भने, ‘अहिले मूल्य उच्च छ । यस वेला बढी उत्पादन हुन्छ, जसले फेरि पछि मूल्य घटाउँछ । त्यसमाथि अहिले तेल बजारमा जान नसकेकाले खाडी तेलले ठुलो परिमाणमा तेल र ग्यास भण्डारण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा भोलि स्थिति सहज भएपछि बजारमा एक्कासि तेलको बाढी आउनेछ र मूल्यमा ठुलो गिरावट आउनेछ ।
इरान युद्धले तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले अमेरिकालाई सबैभन्दा ठुलो फाइदा भइरहेको छ । द्वन्द्वले खाडीको तेल बजारमा आउन रोकिँदा अमेरिका, ब्राजिल र गुयानाजस्ता देशका तेलले विश्वव्यापी बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउने अवसर पाइरहेका छन् । युद्ध जति लम्बियो, यी देशलाई फाइदा हुनेछ । तेलको मूल्यवृद्धिका कारण विश्वका कैयौँ देशले जीवाश्म इन्धनमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने योजनालाई तीव्र पारिरहेका छन् । यसले तेलको मूल्य गिरावटलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ । (उत्पादन धेरै हुने तर वैकल्पिक ऊर्जामाथिको जोडले माग कम हुँदा मूल्य थप घट्न पुग्छ ।)
यी कारणले युद्धपछिको बजार खाडी राज्यका लागि त्यति सहज हुनेछैन । युद्धले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिको भर्पाई गर्न बजार हिस्सा पुनः हासिल गर्न तिनले सकेसम्म धेरै कच्चा तेल निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, लामो अवधिमा तेलको मूल्य कम हुने सम्भावना छ ।
यो परिदृश्य ओपेकको घोषित एजेन्डाविपरीत छ । सन् १९६० को दशकदेखि ओपेकको शक्ति तेल बजारको उतारचढावलाई स्थिर बनाउन संयुक्त प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने क्षमतामा निर्भर रहँदै आएको छ । जब तेल आपूर्ति घट्दा साउदी अरब र यसका सहयोगी देशले बढ्दो मूल्यलाई शान्त पार्न उत्पादन बढाउँथे । त्यस्तै कच्चा तेलको अत्यधिक आपूर्तिले मूल्य घट्न थालेपछि ओपेकले भारी मूल्य गिरावट रोक्न आफ्नो उत्पादन घटाउने सहमति गर्थे । तर, केही समययता विश्वव्यापी बजारमा देखिएको उथलपुथलले साउदी अरबको पकडलाई चुनौती दिएको थियो र गठबन्धनभित्र असहमतिका संकेत देखिन थालेको थियो ।
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीबिच विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको अभूतपूर्व सुस्ताका बिच ओपेकले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो उत्पादन कटौती कार्यान्वयन गर्यो । प्रतिदिन ९.७ मिलियन ब्यारेल तेलको बिक्री कटौती गर्ने समूहको निर्णय विश्वव्यापी तेलको मागमा १० प्रतिशत कटौती थियो । तर, उता अर्को ठुलो उत्पादक मुलुक रुसले उत्पादन घटाउन अस्वीकार गरेपछि साउदी अरब छोटो समयका लागि मस्कोसँग मूल्ययुद्ध सुरु गर्न बाध्य भयो । परिणामस्वरूप तेलको मूल्य २० वर्षकै न्यूनतम बिन्दुमा झर्यो र उत्पादक मुलुकमा महामारीको आर्थिक पीडा देखियो । त्यसपछि मात्र रुस र ओपेकबिच सहमति भएको थियो ।
रियादले आफ्नो बजार प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्न बजार मूल्य बेवास्ता गरेको यो पहिलोपटक थिएन । सन् २०१४ मा अमेरिकामा सेल ओयल भनिने तेलको अत्यधिक उत्पादन हुँदा तेलबजारमै हाबी हुने खतरा बढ्दै गएको थियो । त्यतिवेला पनि साउदीमन्त्री ओपेक सदस्यले तोकिएको उत्पादन कोटाको उल्लंघन गरेकोप्रति रुष्ट बन्दै राज्यले आफ्नै उत्पादन बढाएर प्रतिक्रिया दिएको थियो । र, त्यसले इतिहासको सबैभन्दा गहिरो र लामो तेल मूल्यको गिरावट निम्त्याएको थियो । ओपेक कार्टेलका साना सदस्य त बजारमै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अहिले केही सदस्यले त्यही एक दशकअघिको अवस्था पुनरावृत्ति हुने डरमा छन् ।
‘एउटा शक्तिशाली खाडी सदस्य गुमाउनुले ओपेकको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । यदि समूहमा बाँकी रहेको सदस्यले सामूहिक अनुशासनमार्फत युएईको मात्राको क्षतिपूर्ति गर्न असमर्थ भयो भने मूल्य व्यवस्थापन लागू गर्न गाह्रो हुन सक्छ,’ एचएसबिसी इन्भेस्टमेन्टका वरिष्ठ विश्लेषक किम फस्टियरले भने ।
– द गार्जियनबाट