राष्ट्रिय योजना आयोगले मापदण्ड मिचेर वैशाख मसान्तसम्मका लागि आयोजना बैंक खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा आगामी वर्षका लागि नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने म्याद तोकिएको छ । तर, सो मापदण्डविपरीत थप दुई महिना अवधि बढी हुने गरी आयोगले आयोजना बैंकमा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले मापदण्डविपरीत पटक–पटक आयोजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने म्याद सार्दै आएको छ । आयोगको सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणाली वैशाख मसान्तसम्मका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार मन्त्रालय तथा निकायले १५ वैशाखदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा योजना बैंकमा नयाँ आयोजनाहरू प्रविष्ट गर्न सक्नेछन् । ३० चैतमा बसेको आयोगको बैठकले १० वैशाखसम्मका लागि आयोजना बैंक खुला राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि १ चैतमा आयोगले आयोजना बैंक प्रणाली २२ चैतसम्मका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
योजना बैंकसम्बन्धी मापदण्डको दफा ४ ले नयाँ आयोजना प्रविष्ट गर्ने म्याद स्पष्ट तोकेको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालू आवको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्ट गरिसक्नुपर्छ ।’ तर, मापदण्डअनुसार आगामी आवका लागि योजना प्रविष्ट गर्ने म्याद सक्किसकेको भए पनि आयोगले त्यसलाई पुनः खुला गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ, क्रमागत र अध्ययनका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्टिका लागि पेस गर्ने समयावधि मिति ०८३ वैशाख १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ०८३ वैशाख मसान्तसम्मका लागि आयोजना बैंक प्रणाली खुला गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोगले विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आयोजनाको पूर्वतयारीमा समय लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्नका लागि मौखिक अनुरोध गरेको भन्दै म्याद थप गरेको जनाएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइटेलले विषयगत मन्त्रालयले आग्रह गरेअनुसार आयोजना हाल्न तथा अद्यावधिक गर्न म्याद थपिएको बताए । आवश्यकताका आधारमा यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
आयोजना बैंक प्रणाली सधैँ खुलै रहने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न आवश्यक रहेकोबारे छलफलसमेत भइरहेको आयोगका सहप्रवक्ता डा. लुइटेलले बताए । ‘आयोजना सूचीकृत गर्न कुनै म्याद अवधि तोक्नु उचित होइन कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, आखिर लिस्टिङ हुनेबित्तिकै आयोगले पास गर्ने त होइन,’ उनले भने, ‘आयोगले आयोजना बैंक प्रणालीमा सूचीकृतमध्येबाट समेत आवश्यक मापदण्ड पूरा भएका, तयारी पुगेका र योग्य आयोजना मात्रै पास गर्ने भएकाले सूचीकृत गर्ने समय भने खुलै राख्दा पनि उचित हुन्छ ।’
हालसम्म यस प्रणालीमा दुई हजार तीन सय ४८ आयोजना प्रविष्ट गरिएका छन् । त्यसमध्ये दुई सय ६२ वटा आयोजना नयाँ हुन् । त्यस्तै, ७७ वटा सञ्चालनको अवस्थामा छन् भने दुई हजार नौवटा अध्ययनका क्रममा छन् ।
