नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले सरकारी विज्ञापन नीतिको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्रअनुसार महासंघ मधेश प्रदेशका सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरमा जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महासंघका अनुसार विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा संघीयताको मर्मविपरीत छ। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप महासंघले लगाएको छ।
विज्ञापनसम्बन्धी संघीय सरकारले ल्याएको नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार प्रभावित हुने तथा हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने महासंघले ध्यानाकषर्ण गराएको छ।
महासंघले दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आए नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने पनि जनाएको छ। सूचना पहुँच कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा समानुपातिक बनाउन माग गर्दै संविधानविपरीतको निर्देशन स्वीकार नगर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरेको छ। माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको उल्लेख गर्दै विषयलाई मन्त्रिपरिषद्स्तरमा छलफल गरी तत्काल कुनै निर्णय लिने आश्वासन दिए।
