नेपाल कृषिमा आश्रित देश हो भन्ने विषय कुनै नेपालीका लागि नौलो होइन । तथापि, अधिकांश नेपाली आश्रित रहेको यही कृषिको बुझाइका सम्बन्धमा भने नीति–निर्माता र आमकिसानबिचमा ठुलो खाडल छ । त्यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी नेपाली वैदिक कालदेखि हालसम्म सम्पूर्ण घरपरिवार नै कृषिमा संलग्न हुने ‘फेमिली फार्मिङ’को परम्परामा हुर्कियौँ । अब यसलाई बिस्तारै वैश्विक प्रविधिमार्फत विश्वसँग जोड्दै व्यावसायिक रूपमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
व्यावसायिक कृषिमा खाद्य र पोषण सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यसका लागि केही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । जस्तो, हाम्रा किसान कहाँ बसेका छन् ? कस्तो किसिमका समस्या छन् ? त्यो पाटोलाई हामीले नजिकबाट विश्लेषण गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो कृषिलाई माथिका सवालमा हामी कहाँबाट निर्देशित छौँ भनेर खोतल्यौँ भने दाता, ‘फन्डेड’ एजेन्सी र बाहिरका अनुसन्धानहरूबाट हामी नीति–निर्माताहरू निर्देशित भएको देखाउँछौँ ।
विदेशमा बनेका नीतिलाई जस्ताको तस्तै हाम्रो नीतिगत तहमा र भूगोलमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रा किसानको सोचाइ, क्षमता, सिपलाई नबुझीकन दाताले डिजाइन गरेअनुसारको कार्यक्रमहरू लैजाने प्रयासहरू गरेका छौँ । ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पूर्वाधारसमेत छैन । यसको एउटा उदाहरण हामीले दुधको उत्पादन वृद्धि र गाईको नश्ल सुधारका लागि ‘होलस्टेन फ्रोजन’ ल्यायौँ । तथापि, त्यो हाम्रो ‘ब्रिड’ थिएन ।
होलस्टेन ब्रिडको कारण एउटा गाईले ४०–५० लिटर दैनिक दुध दिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दियौँ । तर, हाम्रो स्थानीय गाई, जसले पाँच लिटर दुध दिइरहँदा त्यसलाई सात लिटर पुर्याउन के गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि अध्ययन गराएनौँ । हाम्रा अनुसन्धानमा इन्स्टिच्युट र विश्वविद्यालयले पनि काम गरेनन् । यो क्षेत्रमा सरोकार राख्ने मान्छेहरूले पनि स्थानीय गाईको क्षमता वृद्धिका लागि कुनै काम गरेनन् ।
बाहिरबाट ल्याएको चिजले धेरै उत्पादन दिन्छ भन्ने ढंगबाट प्रचार गरियो । तर, उक्त उत्पादन दिन र लिनका लागि हाम्रो संरचनाहरू तयार थिए त ? हाम्रा किसान तयार थिए त ? खासमा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हामीसँग थिएनन् । नीतिगत तहबाट जमिनका किसानमैत्री निर्णय नहुने गरेको विषयमा यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
हामीले सधैँ नै नीति–निर्माता र किसानबिच खाडल कायम हुने गरी कार्यक्रमहरू बनायौँ र ती कार्यक्रमहरू जबर्जस्ती किसानसमक्ष लिएर गयौँ । जबर्जस्ती कार्यक्रम लागू गर्न हामीले अनुदान पनि दियौँ । यसकारण हाम्रो अनुदान नीति पनि असफल भयो । आफ्नो ज्ञानभन्दा बाहिर गएर काम गरिसकेपछि यस्तै नै हुने हो । अनुदान प्रवाह गर्ने सवालमा हामी चुकेका छौँ ।
हामीले किसानले मागेका स्रोतसमेत दिन सकेनौँ । किसानले ‘ बिउ चाहियो’ भने । हाम्रो भूगोल र माटोले रैथाने र राम्रो उत्पादन हुने बिउ माग्छ । तर, बाहिरको ‘हाइब्रिड’ लगाउनुस् भनेर दियौँ । जबकि त्यो हाइब्रिड माटोले मागेको थिएन । हाम्रो माटो पनि हाइब्रिडका लागि तयार थिएन । किनभने हामी माटोमा ‘न्युट्रिएन्ट’ थिएन । हाइब्रिड बिउ लगाएपछि बाहिरबाट रासायनिक मल आयात गरेर वितरण गर्नुपरेको छ ।
हामीले यसरी नै किसानलाई मागेका कुरा दिन नसक्दा किसानहरू पलायन भएका छन् । व्यावसायिक किसानहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र यो सबै दोषचाहिँ किसानले गर्न सकेन भन्ने ढंगबाट चित्रण भइरहेको छ । त्यही कुरा नीतिगत तहमा पनि कन्भिन्स गरिएको छ । अन्ततोगत्वो, हाम्रो कृषिका विकासहरू कागजमा सीमित हुन पुगेका छन् ।
नीति–निर्माताको ‘डकुमेन्टेसन’, ‘प्रिजेन्टेसन’ पनि पाँचतारे होटेलमा सीमित भएका छन् । किसान पीडित बनेर बसेका छन् । हामीले पहाडमा भएको कुटसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेनौँ, तर विदेशी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको कागजातअनुसारको उपज लगाउन अभिप्रेरित गरिरह्यौँ । हाम्रा किसानलाई कुटसको स्वाद पनि थाहा भएको, ज्ञान पनि भएको र विगतदेखि गर्दै पनि आएको विषय भने नीतिगत तहले कहिल्यै सम्बोधन गर्न चाहेन ।
हामीले सधैँ नै नीति–निर्माता र किसानबिच खाडल कायम हुने गरी कार्यक्रमहरू बनायौँ र ती कार्यक्रमहरू जबर्जस्ती किसानसमक्ष लिएर गयौँ । जबर्जस्ती कार्यक्रम लागू गर्न हामीले अनुदान पनि दियौँ । यसकारण हाम्रो अनुदान नीति पनि असफल भयो ।
हामीले विदेशीको भूमिकालाई बढी महत्व दियौँ । विदेशी अनुसन्धान र उत्पादनलाई ठिक हो भन्ने, तर आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न ध्यान नदिने कारणले हाम्रो कृषि कमजोर हुँदै गएको हो ।नेपाली किसानमा अझै पनि कृषिप्रतिको भोक मरेको छैन । तथ्यांक हेर्यो भने धान, मकै, गहुँलगायत अधिकांश उपजको उत्पादन विगतको भन्दा बढेको छ । किसानले दुःखको बाबजुद उत्पादन गरेका छन्, नगरेको होइन । तर, उनीहरूलाई कृषिकर्मबाटै नाफा दिलाउन किन सकिएन ? किन सधैँ हामी परनिर्भर भइरहने अवस्था छौँ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर के हो भने नीतिगत तहमा बसेकाहरूले गल्ती स्वीकार्नै चाहेका छैनन् । अझ पटक–पटक गल्ती दोहोर्याइरहेका छन् । ‘फ्यामिली फार्मिङ’लाई कसरी राम्रो गरी लैजाने भनेर कहिले पनि छलफल गर्न सकेनौँ ।
दोषजति सबै किसानलाई मात्र
सरकारले कृषिमा कति योगदान गर्यो ? गरिबी निवारणमा कति काम भएको छ ? हामीले यी कुरा गम्भीर रूपमा हेरेनौँ । आज पनि आधा जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छ । तर, उनीहरूको उत्पादन तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संसाधनहरूको अभाव छ । संसाधन भए पनि ती गलत ठाउँमा र गलत तरिकाले लगानी भएका कारण हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ ।
हाम्रा किसान धेरै समस्यासँग जुधिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरिसकेपछि बजारमै सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरु हुन्छ । बजार किन व्यवस्थित हुन सकेन ? कृषिको बजार कसको नियन्त्रणमा छ ? सतही रूपमा हेर्दा पनि देखिन्छ— जसले उत्पादन गर्दैन, जसको लगानी शून्य छ, उसकै हातमा बजार नियन्त्रण हुन पुगेको छ । प्राथमिक उत्पादनको मूल्य किसानले तोक्न पाउँदैनन् । तर, त्यही उत्पादन उद्योगमा गएपछि मूल्य तोक्ने अधिकार अर्कोले पाउँछ ।
यही अन्यायपूर्ण संरचनाले किसान सुरक्षित भएनन्, संरक्षण पाएनन् । कागजमा संरक्षण र समर्थन गर्ने भनेर सबै लेखिएका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो भनाइ र गराइबिच गहिरो खाडल छ । अर्को ठुलो समस्या हो— जवाफदेहिता । विषादी बढी भयो, मासुमा ‘एन्टिबायोटिक’ भेटियो भने, त्यो कसले गरायो ? किसानले आफैँले किन हाल्थे र ? कृषि प्राविधिकले ‘यसरी छर्किनु’, ‘यसरी हाल्नुपर्छ’ भनेर सिकाएको हो नि । अनि पछि दोष किसानलाई दिएर उम्कने प्रवृत्ति छ । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनेर आरोप खेप्नुपर्नेमा उल्टै ताली पाउने अवस्था बनेको छ । यसले किसान र सरकारी निकायको बिचमा ठुलो विश्वासको खाडल पैदा गरेको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु व्यापारीले बजारमा लाने र आफूअनुकूल भाउ तोक्ने जुन चक्र छ, यसलाई पनि तोड्नु जरुरी छ । बिग्रिएको चिजलाई तत्कालै सुधार गर्न नसकिएला, तर क्रमिक रूपमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।
सबैका लागि एउटै नीति बनाउनु गलत
नीति बनाउँदा पनि सबैलाई एउटै मोडेलमा बनाउने प्रवृत्ति छ । यो अर्को समस्या हो । तराई, पहाड, हिमाल— प्रत्येक भूगोलका आफ्नै आवश्यकता छन् । तराईमा सिँचाइ पुगेको होला, पहाडमा त्यसको अभाव छ । पहाडका लागि फलफूल प्राथमिकता हुन सक्छ । तराईमा उखु वा खाद्यान्न लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । तराईमा मलखादमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पहाडमा माटोको स्वास्थ्यमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । पहाडमा सडक सञ्जाल र अन्य
‘कनेक्टिभिटी’ पूर्वाधार अत्यावश्यक छन्, तराईमा धेरैजसो ती पूर्वाधारको सुविधा पुगेको छ ।
यस्ता फरक माग र भौगोलिक संरचना बुझेर रणनीतिक कृषिनीति बनाउनुपर्नेमा हामीले एउटै ढाँचामा सबैतिर कार्यक्रम पुर्याउने गलत अभ्यास दोहोर्यायौँ । माटोको ‘स्वास्थ्य कार्ड’ घरघरमा पुर्याउने काम पनि यस्तै असंगत दृष्टिको उदाहरण हो । अझ देशैभरको माटो नै खराब छ भने जसरी अहिले माटोको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान थालिएको छ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ अलि बढी प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्ने भन्ने नीति नै छैन ।
दिगो संरचना निर्माण गर्न नसकिँदा समस्याहरू दोहोरिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, दुग्ध किसानको भुक्तानीजस्ता समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छन् । सञ्चारमाध्यममा समाचार उठेपछि भुक्तानी दिलाउन सक्रियता बढ्छ । फेरि केही समयपछि अवस्था पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ । समस्या ब्युँतिहाल्छ । यसको मूल कारण भनेको कमजोर जवाफदेहिता नै हो ।
म आफू कोशी प्रदेशमा कृषि सचिव भएर काम गर्दा तीन महिनामै बिउविजन ऐन पारित गराएँ । त्यसपछि २६ वटा संस्थालाई सूचीकृत नभएका भारतीय बिउ ल्याएर ‘यो राम्रो हो’ भनी किसानलाई बेच्ने कार्यमा कारबाही गराएँ । त्यतिवेला २५ हजार जरिवाना र ५० टनभन्दा बढी बिउ जफत गरियो । त्यसपछि स्थानीय बिउ बजारमा बिक्न थाल्यो । यस क्रममा कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको प्रशासनिक संयन्त्र नै ‘विदेशी बिउ नै राम्रो, यहाँको खराब’ भन्ने मानसिकता हाबी रहेको पाइयो । हामी किसानसँग ‘सम्पर्क’मा बस्नुभन्दा, विदेशबाट सामग्री ल्याउनेहरूसँग टाँसिएका छौँ ।
ज्ञानको नाममा व्यापार
किसानसम्म पुग्ने सूचनाको गुणस्तर अर्को ठुलो समस्याका रूपमा देखा परिरहेको छ । किसानसमक्ष सही–गलत सबैखाले सूचना पुगेको छ, तिनमा नियमन छैन । आयातकर्ता विदेशी कम्पनीले ‘यो ठिक हो’ भनेर प्रचार गरेका भरमा किसान कृषि उपज खरिद र उपयोग गर्न बाध्य छन् । त्यो जानकारी व्यापारका लागि हो कि ज्ञानका लागि— हाम्रोमा जाँच्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले, कृषि सूचना नियमनका लागि अलग निकाय आवश्यक छ । तब मात्र सही सूचना किसानसम्म पुग्ने र गलत सामग्री प्रवेश नहुने कुराको सुनिश्चित हुन्छ ।
हाम्रोमा कृषिसम्बन्धी नीतिमा पनि द्वन्द्व छ । हामीले भनिदिन सक्नुपर्थ्यो, ‘विदेशी बिउ लगायौ भने रासायनिक मल दिन्नँ ।’ तर, विदेशी बिउ पनि आयो, यहाँको अनुदानको बिउ पनि गयो । यसका विरुद्ध हामीले किन बलियो आवाज निकाल्न सकेनौँ । नेपालको बिउले मज्जाले उत्पादन दिन्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वाससमेत राख्न सकेका छैनौँ । यसलाई हेर्दा कतै हामी मानसिक रूपमा कमजोर र दरिद्र नै त छैनौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
कृषिमा अर्को ठुलो कमजोरी भनेको स्पष्ट लक्ष्यको अभाव हो । म कर्मचारी भइसकेपछि—‘अब मैले के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । तर, व्यक्तिपिच्छेको मत, प्रत्येकको ध्यान नीतिगत छलफल मात्रै भइरहेको छ । एउटा नीति बनेपछि १० वर्षसम्म त्यसबारे नै छलफल भइरहन्छ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कहिल्यै विमर्श भएको देखिँदैन । होटेलदेखि कार्यालयका सभाहलसम्म गोष्ठी आयोजना गरेर कृषिको नीति–निर्माणकै विषयमै घुमिरहन्छ ।
प्रतिबद्धता र कार्ययोजना अनुसार भएन काम
खासमा हामी सही दिशामा गएको भए हामीले विश्वलाई नै कृषिकर्म सिकाउन सक्ने थियौँ । हामीसँग त्यस्तो विशाल अवसर थियो । किनभने कृषि त हरेक नेपालीको ‘जिन’मै छ । तर, हामीले त्यो पाटो बिर्सियौँ । कृषिमा फड्को मार्न क्रमिक रूपमा पुराना संरचना र सिस्टमलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने थियो । यो काम गर्न नसकिने होइन । कृषिमा त हामी यति धनी छौँ कि भूगोलदेखि मौसमसम्मको विविधता हामीसँग छ । तर, कहिले पनि आफ्नै माटोसुहाउँदो कुरामा ‘इनोभेसन (नवप्रवर्तन)’ गरिएन । प्रविधि विस्तार पनि भएन ।
विदेशका कृषिभूमि नै नभएको ठाउँको प्रविधि आयात गरेर ‘ठिक हो’ भनेर हिँड्यौँ । त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्न सकेनौँ । उल्टै उनीहरूकै पछाडि लागिरह्यौँ । कृषि सुधारका लागि राजनीतिक र प्रशाशनिक क्षेत्रबाट धेरै प्रतिबद्धता पनि भएका छन् । तर, प्रतिबद्धतापछि कति काम भयो भनेर मूल्यांकन कहिल्यै भएन । प्रतिबद्धता गरेअनुसार संरचना किन बनेन, कर्मचारीले कार्ययोजना बनाएर किन अघि बढेको छैन भनेर सोधी–खोजी पनि भएन । अनुसन्धानतर्फ पनि हाम्रो कमजोरी भयो । उदाहरणका लागि, नेपालमै उपलब्ध ‘खरी’ जातको बाख्राबाट कति उत्पादन बढाउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा विदेशीले गरेकै अनुसन्धान ल्याएर टाँस्ने काम मात्रै भयो ।
एक वर्षभित्रै सम्भव छ परिवर्तन
नेपालको कृषिमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने एक वर्षमै तुरुन्तै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । आयातित बिउलाई प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी बिउलाई प्रवर्द्धन गरियो भने देशभर दिगो रूपमा उत्पादन वृद्धिको ढोका खुल्छ । भविष्यमा सैद्धान्तिक गोलमटोलबाट बाहिर निस्केर नीति होइन, नियत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
नीतिले कुनै किसानलाई काम गर्नबाट रोक्दैन । सबै नीतिले उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनकै कुरा गर्छन् । तर, नीतिलाई कार्यान्वयनमा लाने सवालमा हामी कमजोर छौँ । कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित गति दिन गुणस्तरीय पूर्वाधार र बजार सुनिश्चितता अनिवार्य सर्त हुन् । भरपर्दो पूर्वाधार हामीसँग छैन । व्यापारीले कुनै उत्पादन देखाएर अर्गानिक भएको बताउँछन् । तर, यसको प्रमाणीकरण कसले गर्यो ? त्यस्तो संरचना, प्रयोगशाला हामीले बनाएकै छैनौँ । त्यसैले, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अब ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित पनि गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा दुई सय किसानलाई गोलभेँडा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको गोलभेँडा कम्पनी वा सहकारीका माध्यमबाट खरिदको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले, अबको प्रस्थानविन्दु नीति होइन, नियत परिवर्तन नै हो । अर्को, हामीले बिमा नीतिचाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ल्याउन सक्छौँ । विश्वमा यसको अभ्यास भइसकेको छ । त्यसैगरी, किसानलाई उद्यमशीलतातर्फ पनि जोड्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । बिमा मोडल, औद्योगिकीकरण र न्यूनतम मूल्य–ग्यारेन्टीलाई जोडेर किसानका लागि उद्यमशीलताको बाटो तयार गर्नुपर्छ ।
बन्द गर्नुपर्छ होटेलमा गोष्ठी
नेपाली कृषि उपजले आयातितसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर नवप्रवर्तनको आवश्यकता छ । प्रत्येक किसानकहाँ पुगेर, कुरा बुझेर उत्पादन बढाउने कुरामा अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कुनै कृषि उपज ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न र प्रतिस्पर्धी मूल्य तय गर्न सम्भव हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई बढाउने हो भने अनुसन्धान, विस्तार र शिक्षाको तारतम्य मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । अर्को भनेको अनुसन्धान (रिसर्च), नपव्रवर्तन ( इनोभेसन) र प्रविधि (टेक्नोलोजी)लाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा जिम्मेवारी, शिष्टाचार र नैतिकताको तारतम्य नभईकन पनि कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन सम्भव छैन । अहिले त विश्वविद्यालयले एकातिर काम गरेको छ, हाम्रो अनुसन्धान अर्कोतिर छ । यो दुर्भाग्य हो । त्यसैगरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तु व्यापारीले बजारमा लाने र आफूअनुकूल भाउ तोक्ने जुन चक्र छ, यसलाई पनि तोड्नु जरुरी छ । बिग्रिएको चिजलाई तत्कालै सुधार गर्न नसकिएला, तर क्रमिक रूपमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।
हामीले अहिले गर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो क्षमता र आफ्नो भूगोलले मागेका चिजहरूको उत्पादन र प्रशोधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आयातित कृषि उपजको नक्कल गरेर ती वस्तु यहाँ उत्पादन गर्ने भनेर लाग्नुहुँदैन । यहाँ त कस्तो भयो भने हाम्रो आफ्नै जमिनमा हामीलाई नै काम गर्न लगाएर विदेशीले खाने चिज उत्पादन गर्न लगाएका छन् । यो कुरालाई हामीले सुधार गर्नु जरुरी छ । त्योभन्दा ठुलो कुरा त अब यो प्रतिबद्धताका साथ काम थाल्नु जरुरी छ ।
हाम्रा साना–ठुला कार्यक्रम होटेलहरूमा गएर सार्वजनिक गर्नु जरुरी छैन । काठमाडौंका होटेलमा कृषिका नीतिगत बहस गरेर अनावश्यक पैसा खर्च भइरहेको छ, उता खेतबारीमा किसान गोलभेँडा बिकेन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानलाई पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दियो भने त्यसले धेरै फरक पार्छ । तर, हाम्रोमा विज्ञहरूलाई होटेल फेरी–फेरी एउटै विषयमा प्रवचन दिँदैमा फुर्सद छैन । अब यसरी प्रतिफलविहीन काममा संलग्न विज्ञ पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
पाण्डे कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्
