नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्र बलियो आधारशिलाको रूपमा विकास हुँदै आएको छ । यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयसम्म गति लिन सकेको थिएन । पछिल्लो दशकमा भने ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारेको छ । तर, सम्भावनाअनुसारको प्राप्ति गर्न भने धेरै नै बाँकी छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुस ०८२ सम्म नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । ६६ केभीभन्दा माथिका सात हजार २४७ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बनेको छ । त्यसअन्तर्गत १४ हजार १२३ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् । ३३ केभीका भने आठ हजार २१९ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बनेको छ । त्यसअन्तर्गत तीन हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन छन् । विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार ५० युनिट पुगेको छ ।
योबाहेक झन्डै चार हजार मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । करिब चार हजार मेगावाटका थप परियोजना पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । यीबाहेक हजारौँ मेगावाटका परियोजना सरकार र निजी क्षेत्रअन्तर्गत अध्ययनको चरणमा छन् । नेपालमा आन्तरिक माग बढ्दै छ भने छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ ।
नेपालमा ८३ हजार मेगावाट त जलविद्युत् नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने पुरानै अध्ययनले देखाएको हो । यसको अद्यावधिक अध्ययन भने भएको छैन । नेपालमा सोलार, पम्प स्टोरेजलगायतका माध्यमबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् चीन तथा बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । भारतमा ०३५ सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरि द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । नेपालको आन्तरिक र बाह्य बजार पनि विस्तार भएको हुँदा विद्युत्बाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्छ । त्यसमा पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको जस्तो स्वच्छ ऊर्जाको माग बढ्दो छ ।
भारतमा बिजुली सस्तो बन्दै, नेपालमा लागत घटाउन चुनौती
पछिल्लो समय भारतमा बिजुली सस्तो हुँदै गएको छ । नेपालको बिजुलीका लागि भारत नै ठुलो बजार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई नै पर्छ । सोही कारण अहिले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दा हुने प्रतियुनिट औसत आम्दानी घट्न थालेको छ । ०८१ मा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दा औसतमा प्रतियुनिट ८.२० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेकोमा ०८२ मा ७.११ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
भारतमा दिउँसो सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जुन सस्तो प्रविधि हो । फलस्वरूप दिउँसोको समयमा भारतमा विद्युत्को मूल्य सस्तो भएको छ । यही कारण पनि नेपाली बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउँदै छ ।
रातको समयमा भने धेरै मूल्य पाउन सकिन्छ । तर, दिउँसोको समयमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परियोजनासँग किनेको मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ दिउँसोको समयमा ७०–८० पैसा (भारु) मा विद्युत् बिक्री गर्नुपर्छ । बर्खामा भारतमा सस्तोमा विद्युत् बिक्री गर्नुपर्छ । तर, हिउँदमा भने महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, हिउँदमा पनि दिउँसोको समयमा सस्तोमा विद्युत् पाइन्छ । नेपाली विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लागत घटाउनुपर्छ ।
पिपिए प्रतिस्पर्धी मोडलमा हुनुपर्छ
अहिले नेपालमा स्थिर रूपमा निर्धारण गरिएको पिपिए दरको विषयमा अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्का लागि बर्खामा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट तोकिएको छ । यो ०६४ मा निर्धारण गरिएको स्थिर पिपिए दर हो । यो कत्तिको वास्तविक हो, अध्ययन गर्न आवश्यक छ । ०६४ देखि हालसम्म आउँदा परियोजना निर्माणको लागत बढेको छ । तर, त्यही पिपिए दरले पुगेको छ । यो पिपिए दर कति उचित हो रु यसबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
अब प्रतिस्पर्धी दरमा पिपिए गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । सिजन र समयअनुसार पिपिए दर फरक–फरक बनाउनुपर्छ । हिउँद र बर्खाका लागि पिपिए दर त फरक–फरक हुने नै भयो । दिउँसो, पिकआवर र रातिका लागि पनि फरक–फरक पिपिए दर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसले प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा आउन सक्ने वित्तीय जोखिमबाट पनि बचाउँछ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फिक्स रेट लागू गरेको हो । तर, अब यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । धेरै मूल्य दिएरभन्दा वास्तविक मूल्य दिन सकियो भने बजार दिगो हुने हो । धेरै दरमा पिपिए गर्दा परियोजनालाई त फाइदा होला । तर, प्राधिकरण डुब्यो भने त ऊर्जा क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ ।
परियोजनाको सन्तुलित विकास
रातिको समयमा राम्रो मूल्य पाइन्छ । त्यसमा पनि पिकआवरमा विद्युत्को उच्च मूल्य पाइन्छ । तसर्थ, हामीले जलाशययुक्त, अर्धजलायशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी ब्याट्री स्टोरेज परियोजनामा पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा नपुग्ने अवस्था छ । तसर्थ, विद्युत् उत्पादनलाई सन्तुलित बनाउन यस्ता परियोजनाको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
क्यासकेडमा जोड
अहिले जलविद्युत् निर्माणको मोडल उल्टो छ । वास्तवमा पहिला माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना बनाएर क्रमशः तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्यासकेड परियोजना बनाउनुपर्ने हो । त्यो भएपछि माथिल्लो परियोजनामा मात्रै हेडवक्र्स तथा ड्याम बनाए पुग्छ । सडकलगायतका आवश्यक पूर्वाधार पनि एकैपटक निर्माण गरे पुग्छ । त्यसले लागत पनि स्वतः घटाउँछ । तर, अहिले निजी क्षेत्रले सजिलोका लागि सुरुमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा परियोजना बनाउँछन् । त्यसपछि क्रमशः माथि माथि निर्माण गरिन्छ । त्यसले गर्दा हेडवक्र्सलगायतका पूर्वाधार पनि सबै परियोजनामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक सडकजस्ता पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । त्यसले लागत उच्च बनाएको छ ।
लाइसेन्सको अवधि बढाउनुपर्छ
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्छ । यसले लगानीकर्ताले प्रतिफल लिने समय बढ्ने हुन्छ र बिजुली सस्तो हुन सक्छ । अर्थात्, सस्तो दरमा पिपिए गर्न सकिन्छ । यसैगरी परियोजनाले ऋण तिरेपछि पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ । ऋण तिरिसकेपछि त लगानीकर्तालाई उपयुक्त लाभांश हुने गरी पिपिए दर समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यसले पनि बिजुली सस्तो हुन जान्छ ।
भन्सार महसुल र भ्याटमा सहुलियत
विद्युत् परियोजना निर्माणका क्रममा आयात गरिने आवश्यक मेसिन तथा सामग्रीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिन सकिन्छ । त्यसले पनि परियोजनाको लागत कम गराएर बिजुली सस्तो बनाउँछ । यसैगरी भ्याट फिर्ताको नीति पनि ठिक हुन्छ । भ्याट फिर्ताको नीति यसअघि पनि ल्याएको हो । तर, त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन । यो नीति कार्यान्वयन लगेमा परियोजनाको लागत घट्छ । प्राधिकरणले महँगोमा विद्युत् लिएर सस्तोमा बिक्री गर्न सक्दैन । तसर्थ, परियोजना निर्माणको चरणदेखि नै लागत कम गराएर प्राधिकरणले सस्तोमा विद्युत् पाउने वातावरण गराउनुपर्छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला
अब प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिनुपर्छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न, प्रसारण पूर्वाधारका परियोजना बनाउनेलगायतका काममा प्राधिकरणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशी परियोजनाबाट किनेर हुन्छ कि आयात गरेर हुन्छ, आपूर्ति गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्नुपर्छ । अहिले विद्युत् विकास विभागले धमाधम लाइसेन्स दिएको छ । तर, प्राधिकरणले पिपिए खुलाएको छैन । यसले जलविद्युत्को विकास रोकेको छ । सबै विद्युत्को पिपिए प्राधिकरणले गर्दा पनि भविष्यमा विभिन्न जोखिम आउन सक्छन् । तसर्थ, अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा खपत बाँकी भएको विद्युत् मात्रै निर्यात गर्न पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रको हात बाँधेर हुँदैन । उनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिएमा प्रतिस्पर्धाको पनि विकास हुन्छ ।
आन्तरिक खपत प्राथमिकतामा
विद्युत् खपतका लागि पहिलो प्राथमिकतामा आन्तरिक बजारलाई नै राख्नुपर्छ । आन्तरिक खपतले आर्थिक रूपमा ठुलो फाइदा हुन्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपतले औद्योगिक विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्छ । समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै सहयोग पु¥याउँछ । तसर्थ, पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपतमै हुनुपर्छ । आन्तरिक खपत भएपछि बाँकी भएको मात्रै निर्यात गर्ने गरी नीति लिनुपर्छ । आन्तरिक खपत बढाउन यातायात, भान्सा, औद्योगिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । विद्युतीय गाडी र विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्छ । ग्यासमा सरकारले अनुदान दिन्छ भने, विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । यसले ग्यास र इन्धन आयातमा बाहिरिने खर्बाैँ रुपैयाँ नेपालमै रोकिन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउँछ ।
यसैगरी औद्योगिक खपत बढाउन नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योगसम्म बिजुली पु¥याउने पूर्वाधार पनि बनाइदिनुपर्छ । अहिलेका उद्योगमा डिजेलबाट चल्ने मेसिनहरू पनि छन् । त्यसलाई हटाएर विद्युत्बाट चल्ने मेसिनहरू राख्नुपर्छ । यसैगरी डेटा सेन्टर सञ्चालन र क्रिप्टो माइनिङमा पनि धेरै विद्युत् चाहिन्छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन डेटा सेन्टर र क्रिप्टो माइनिङ सञ्चालनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । रासायनिक मल कारखाना र कृषि क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ ।
महसुलदर पनि वास्तविक बनाउनुपर्छ
प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट उठाउने महसुलदर पनि वास्तविक बनाउनुपर्छ । पटक–पटक महसुलदर पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्दा सरकारका नेतृत्वमा हुने व्यक्तिहरू मान्नुहुन्न । यो मतदातासँग जोडिएको विषय भएर पनि उहाँहरू निर्णय गर्न डराउनुहुन्छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ता महसुलदर वास्तविक हुन सकेको छैन ।
अहिले औद्योगिक ग्राहकका लागि बर्खा र हिउँदका लागि फरक–फरक महसुलदर छ । त्यसमा पनि दिउँसो, साँझ र रातिका लागि फरक–फरक दर लागू भएको छ । तर, गार्हस्थ्य वर्गका लागि एउटै दर छ । कतिपय अवस्थामा खरिद गरेको भन्दा बिक्री गरेको मूल्य सस्तो हुन जान्छ । तसर्थ, अब महसुलदरको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । साढे पाँच वर्षदेखि महसुलदर पुनरावलोकन हुन सकेको छैन, यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । औद्योगिक र गार्हस्थ्य दुवै ग्राहकलाई सुक्खा र बर्खायामका लागि फरक–फरक महसुलदर निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि दिउँसो, साँझ र रातिका लागि फरक–फरक महसुलदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
उत्पादनसँग खपतको सन्तुलन
नेपालमा उत्पादनसँगै खपतको पनि सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । अर्थात्, नेपालमा जुन वेलामा धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यसवेला विद्युत् खपत बढी गर्न सकिन्छ । उद्योगहरूलाई बर्खाको समयमा बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बर्खामा हिउँदलाई समेत पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर स्टक राख्न सकिन्छ । यसै पनि अहिले बर्खायामको बिजुलीको महसुल सस्तो छ । त्यो महसुल थप घटाएर उद्योगहरूलाई बर्खामा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसैगरी अन्य विकल्प तथा मोडल पनि आउन सक्छन् । समग्रमा उत्पादन जसरी हुन्छ, त्यहीअनुसार विद्युत् खपत गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
भारतमा बजार सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल
अहिले भारतबाट विद्युत् निर्यातको अनुमति पाउन धेरै नै गाह्रो भएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न परियोजना नै तोकेर अनुमति लिनुपर्छ । तर, भारतले धेरै परियोजनाको विद्युत् निर्यात अनुमति रोकेर राखेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् निर्यात गर्न प्राधिकरणले पहिले नै प्रस्ताव गरेको हो । तर, भारतले अझै स्वीकृत गरेको छैन । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
अहिले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न १२ सय मेगावाटको मात्रै अनुमति छ, जुन पर्याप्त होइन । नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । त्यसरी खेर जाने विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नुपर्छ । यसलाई सहज बनाउन भारतमा कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
उत्पादनसँग पूर्वाधारको पनि सन्तुलित विकास
विगतमा नेपालले विद्युत् उत्पादनलाई बढी जोड दियो । त्यसले गर्दा विद्युत् उत्पादन बढ्यो । तर, त्यसलाई चाहिने प्रसारणलाइन, सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधार बन्न सकेनन् । अहिले पनि आकस्मिक रूपमा विद्युत्को माग बढ्दा ट्रिपिङ हुनेलगायतका समस्या आउन थालेका छन् । तसर्थ, अब उत्पादनसँगै त्यसलाई चाहिने प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्छ । पछिल्लोपटक साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसलाई पुग्ने गरी प्रसारण, वितरण, सबस्टेसनसम्बन्धी पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले दिने पुँजीगत लगानी घट्दै आएको छ । पहिला सरकारले २० अर्बभन्दा बढी बजेट वार्षिक रूपमा दिने गरेको थियो । तर, अहिले त्यो चार अर्ब हाराहारीमा सीमित छ । यता प्राधिकरणको आम्दानी नियमित खर्चमै सीमित छ । त्यसले गर्दा प्राधिकरणले आफैँले कमाएर लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तसर्थ, पिपिए र महसुलदर रियालिस्टिक बनाउनुपर्छ । त्यसबाट प्राधिकरणलाई पनि नाफा हुन सक्छ । त्यसले प्राधिकरणको पुँजीगत लगानी गर्ने क्षमता बलियो हुन्छ ।
०००
समग्रमा विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्नेे काम धेरै छन् । त्यसमा लागत घटाउने काम पनि एक प्रमुख हो । र, यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठुलो बजार भनिएको भारतमा बिजुली सस्तो हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा नेपाली बिजुलीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ, परियोजनाको लागत घटाउँदै पिपिए दरलाई समयसापेक्ष र प्रतिस्र्धी बनाउनुपर्छ ।
