संविधानमा संरचनागत र नीतिगत पुनरवलोकन जरुरी

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताजस्ता आधारभूत सहमतिलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ सुदृढ गर्ने दिशामा संशोधन केन्द्रित हुनुपर्छ

फागुन २१ को निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितासहित कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइनु सकारात्मक कदम हो । संविधान संशोधनको कार्य सुरु गर्दा विगत १० वर्षको कार्यान्वयनको समग्र मूल्यांकन अपरिहार्य हुन्छ । यस अवधिमा संविधान कति प्रभावकारी रूपमा लागू भयो, कार्यान्वयनका क्रममा के–कस्ता व्यावहारिक र संरचनात्मक समस्या देखा परे र संविधान निर्माणका वेला ‘कम्प्रमाइज’का नाममा समेटिएका कमजोरी के थिए भन्नेलगायत सबै पक्षको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ ।

संवैधानिक पृष्ठभूमि र कमजोरी : ऐतिहासिक निरन्तरता र समीक्षा
०७२ मा जारी नेपालको संविधान सातौँ लिखित संविधान हो । २००४ को वैधानिक कानुनदेखि सुरु भएर २००७ को अन्तरिम संविधान, २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ को संविधान, २०४७ सालको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै ०७२ को संविधानसम्म नेपालले सातवटा लिखित संविधानको अभ्यास गरिसकेको छ ।

०१९ सालको संविधानलाई बाहेक राख्दा अधिकांश संविधान समयानुकूल अपेक्षाकृत अग्रगामी देखिन्छन् । संविधान मूलतः नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारहरूको दस्ताबेज हो, जसले राज्य र नागरिकबिचको सामाजिक तथा कानुनी सम्बन्ध परिभाषित गर्छ । अधिकारको विस्तार र संस्थागत विकासको दृष्टिले प्रत्येक नयाँ संविधानले अघिल्लोभन्दा केही न केही प्रगतिशील आयाम थपेकै देखिन्छ ।

विशेषगरी राज्य–नागरिक सम्बन्ध, शासन सञ्चालनको संरचना र प्रक्रिया तथा राज्यका विभिन्न अंगहरूबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा पछिल्ला संविधानहरूले निरन्तर सुधारको दिशा लिएको देखिन्छ । तथापि निर्माण प्रक्रियाका क्रममा भएका राजनीतिक ‘सम्झौता’हरू र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूले केही संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उजागर गरेका छन्, जसको वस्तुगत समीक्षा अहिलेको संशोधन बहसमा केन्द्रीय विषय बन्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको विकासक्रम हेर्दा संवैधानिक प्रगतिशीलता स्पष्ट देखिन्छ । ०१९ को संविधानमा सामान्य मुद्रण कार्यमा समेत मुद्रक, पत्रकार, प्रकाशक र सम्पादक सबैलाई सजायको व्यवस्था थियो । ०४७ को संविधानले यसलाई परिवर्तन गर्दै पूर्व–सेन्सरसिप नलाग्ने व्यवस्था ग¥यो । ०६३ को अन्तरिम संविधानले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेट्यो भने ०७२ को संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई अंगीकार ग¥यो ।

मौलिक हकको दायरा पनि क्रमशः विस्तार भएको देखिन्छ । ०४७ सम्म मुख्यतः पहिलो पुस्ताका राजनीतिक अधिकारहरूमा सीमित रहेको व्यवस्था ०६३ मा आइपुग्दा दोस्रो पुस्ताका सामुदायिक अधिकारहरू, जस्तै ः दलित अधिकार र अन्य समुदायका हक समेट्न थाल्यो । ०७२ को संविधानले तेस्रो पुस्ताका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू, जस्तो कि रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिलगायतलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालका संविधानहरू क्रमशः अग्रगामी दस्ताबेजका रूपमा विकसित हुँदै आएका छन् । तर, ०७२ को संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबिच भएका सम्झौताका कारण केही संरचनात्मक र अवधारणागत कमजोरी समावेश हुन पुगेका छन् । यही कारण कार्यान्वयनका क्रममा पनि ती सीमाहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । यही कारण अहिलेको संशोधन बहस थप सान्दर्भिक बनाएको छ ।

संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि र ‘कम्प्रमाइज’का प्रभाव
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबिच भएको १२ बुँदे सम्झौताका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यापक सहमति बनेको थियो । तर, संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूबिचका आ–आफ्ना अडानका कारण धेरै विषय लम्बित रहे । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको अवस्था र दोस्रो संविधानसभाले भूकम्पपछिको दबाबपूर्ण राजनीतिक एकताबिच संविधान जारी गरेको सन्दर्भमा आधारभूत विषयमा मात्र सहमति जुट्यो ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्रको निरन्तरतामा खासै विवाद भएन । तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने कि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद देखियो । अन्ततः संसदीय प्रणाली रोजिए पनि पूर्ण रूपमा परम्परागत मोडल नअपनाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित ढाँचा अपनाइयो । प्रत्यक्ष प्रणालीले मात्र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने तर्क अघि सारियो ।

यस प्रक्रियामा संसदीय प्रणालीका मूल–मान्यताभन्दा बाहिर गएर केही प्रावधान राखिए । उदाहरणका रूपमा धारा ७६ (२) मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था मूलतः उपधारा (३) मा हुनुपर्ने विषयलाई समेटिएको देखिन्छ, जसले संवैधानिक अस्पष्टता र व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको स्थिरताका नाममा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि व्यावहारिक परीक्षणमा कमजोर देखिन्छ, किनकि सरकार नीति, कार्यक्रम वा बजेटमै असफल भए तत्काल उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र सीमित हुन्छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा देखिएका व्यावहारिक जटिलता, अधिकारको अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समग्र प्रणालीमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्जस्ता निकायको सैद्धान्तिक आधार पहिल्यैदेखि कमजोर रहे पनि तिनलाई पुनरवलोकन नगरी यथावत् राखिएको देखिन्छ । चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्ने उद्देश्य राखिए पनि शासन सञ्चालनलाई सहज बनाउने दृष्टिकोण पर्याप्त रूपमा समेटिएको देखिँदैन । परिणामतः सत्ता सन्तुलनभन्दा शक्ति प्रतिस्पर्धा र नियन्त्रणको मानसिकता झल्किने संरचना बनेको छ ।

मूलभूत राजनीतिक सहमतिका पक्षहरू गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति व्यापक स्वीकृति देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यक्षमता, निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता र स्थिर बहुमत सरकारको सम्भावनाबारे बहस जारी छ । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले बहुमत सरकार सम्भव छ भन्ने संकेत दिएको छ, जसले अघिल्लो शंका केही हदसम्म निराधार देखाएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । पूर्ण समानुपातिक, मिश्रित वा पूर्ण प्रत्यक्षमध्ये कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला छ । समानुपातिक समावेशिताले भने प्रतिनिधित्व विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । स्थानीय तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता, दलित प्रतिनिधित्व तथा मधेशी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रहरूको उपस्थिति यसका उदाहरण हुन् ।

संघीयताका सन्दर्भमा अझै पनि व्यापक सहमति पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन । यसलाई ०६२÷६३ पछिको मधेशकेन्द्रित एजेन्डाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहे पनि ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा संघीयताको बहस ००७ पछिका राजनीतिक अभ्यास, क्षेत्रीय सन्तुलनका प्रयास र विभिन्न आन्दोलनसँग जोडिएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण र समावेशी शासन संरचनाको खोजी संघीयताको आधारभूत तर्कका रूपमा विकसित भएका हुन् ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा बनेको ०७२ को संविधान मूलतः सहमतिको दस्ताबेज भए पनि ‘कम्प्रमाइज’का कारण देखिएका संरचनात्मक कमजोरी कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट भएका छन् । संविधान लागू भएको एक दशक नाघिसक्दा भएका संशोधनहरू प्रायः सतही मात्र रहेकाले अब गम्भीर, संरचनात्मक र नीतिगत पुनरवलोकनको आवश्यकता छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया
संविधान संशोधनको बहस पुनः सक्रिय भएको सन्दर्भमा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न केन्द्रीय बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधनको पहल गरेको भए पनि यसलाई केवल संख्यात्मक शक्ति प्रयोगका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । संविधान संशोधन मूलतः साझा राष्ट्रिय विषय हो, जसमा व्यापक राजनीतिक र बौद्धिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।

अघिल्ला सरकारहरू विशेषतः कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले संशोधनको एजेन्डा अघि सारे पनि व्यवहारमा त्यसप्रति गम्भीरता देखिएका थिएनन् । अहिलेको पहल भने चुनावी प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा बहुदलीय कार्यदल गठन गरिएको छ । तर, यस्तो संरचनालाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

संशोधन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन केही आधारभूत पक्षहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ । समावेशी र बहुदलीय सहभागिता–संविधानसभाले जस्तै सबै प्रमुख दलहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । संसद्भित्र संघीयता स्विकार्ने र अस्विकार्ने सबै धारणा समेटेर खुला बहस हुनुपर्छ ।

विज्ञ–आधारित संरचना : सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र तटस्थ विज्ञहरूको समूह गठन गरिनु आवश्यक छ । यस्तो प्राज्ञिक मञ्चले दलहरूका धारणा संकलन, तुलना र विश्लेषण गरेर साझा तथा विवादित विषयहरू छुट्याउन सक्छ ।

घोषणापत्र–आधारित सहमति : विभिन्न दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा एजेन्डाहरू पहिचान गरी तिनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । जहाँ मतभेद छन्, त्यहाँ व्यावहारिकता, संवैधानिक सीमारेखा र दीर्घकालीन प्रभावको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ ।

द्विसदनीय संरचनाको यथार्थ ः प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक समर्थनविना संशोधन सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रारम्भदेखि नै दुवै सदनमा स्वीकार्य हुने सहमति निर्माण अपरिहार्य छ ।

समयसीमा र स्पष्ट कार्यादेश : संशोधन प्रक्रिया हतारमा होइन, तर अनन्तकालसम्म लम्ब्याएर पनि होइन, स्पष्ट समयसीमा र कार्यादेशसहित अघि बढाउनुपर्छ ।

मूल सहमतिको संरक्षण : गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताजस्ता आधारभूत सहमतिलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ सुदृढ गर्ने दिशामा संशोधन केन्द्रित हुनुपर्छ । यसरी संविधान संशोधनलाई केवल संख्याको खेल नभई सहमति, विश्लेषण र संरचनागत सुधारको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन सके मात्र यसको दीर्घकालीन वैधता र प्रभाव सुनिश्चित हुन सक्छ ।

जनता र संविधानबिचको दूरी
संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरू नै कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिँदा जनता र संविधानबिच दूरी बढेको अनुभूति हुन्छ । ०७४ को निर्वाचनपछि बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन र आवश्यक सुधारका लागि पर्याप्त अवसर थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत अनुकूलता हुँदा पनि नीतिगत र कानुनी सुधार अघि बढेनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमै निर्माण हुन सकेनन्, जसले कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनायो ।

चुनावी घोषणापत्रहरूलाई शासन सञ्चालनको मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास विकसित हुन सकेन । यदि नियमित समीक्षा भएको भएका कति कार्यान्वयन भयो, किन भएन भन्ने संस्थागत उत्तरदायित्व स्थापित हुन सक्थ्यो । यसको अभावले नीतिगत निरन्तरता र जनविश्वास दुवैमा क्षति पु¥यायो ।

प्रशासनिक संरचनादेखि सुरक्षा निकायसम्म अत्यधिक राजनीतीकरण देखियो । कर्मचारीतन्त्रमा दलगत पहिचानका आधारमा वर्गीकरण हुने प्रवृत्ति बढ्दा व्यावसायिकता कमजोर भयो । एकपटक राज्यको कर्मचारी भएपछि निष्पक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना स्थापित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।

प्रहरी र सुरक्षा निकायमा पदोन्नति तथा संरचनागत निर्णयमा असंगत अभ्यास देखिए, जसले कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल प्रणालीको स्वायत्तता प्रभावित ग¥यो । नातावाद र कृपावादले अवसरको निष्पक्ष वितरणमा अवरोध सिर्जना गर्दा व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो ।

हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधिबिचको दूरी स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्, जबकि समानुपातिक प्रणाली पार्टी नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुने संरचनामा आधारित छ । यसले प्रतिनिधित्वको अनुभूति र जनसम्पर्कमा असमानता ल्याएको छ ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीतर्फ जाने प्रस्तावले जनप्रतिनिधि र मतदाताबिचको सम्बन्ध अझ कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ । त्यसको सट्टा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनसँग जोड्ने, जस्तै ः निश्चित सिटहरू प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाटै सुनिश्चित गर्नेजस्ता विकल्पमा विचार गर्न सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे बहस भए पनि नेपालको ऐतिहासिक अनुभवले शक्तिको केन्द्रीकरणप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत गर्छ । अत्यधिक केन्द्रीकृत कार्यकारीले शक्ति दुरुपयोगको सम्भावना बढाउन सक्छ । नेपालको सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई समेट्न बहुलतावादी र उत्तरदायी संसदीय प्रणाली बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

संविधान र जनताबिचको दूरी घटाउन मुख्यतः तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन । संस्थागत निष्पक्षता र राजनीतीकरणको नियन्त्रण । जनप्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने निर्वाचन तथा शासन प्रणालीको सुधार । यी आधारहरू सुदृढ नगरी संविधान संशोधन मात्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

संविधान संशोधनका विषयहरू
संविधान संशोधनको बहस अब संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा देखिएका व्यावहारिक जटिलता, अधिकारको अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समग्र प्रणाली पुनरवलोकनको आवश्यकतामा पुगेको छ ।

नियुक्ति प्रणाली र संवैधानिक निकायहरू : नियुक्ति गर्ने मूल जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भए पनि संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने अभ्यासले भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत बनाएको देखिन्छ । न्यायपरिषद् पनि राजनीतीकरणको केन्द्र बनेको छ । यी निकायहरूको औचित्य, संरचना र कार्यविधि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रभावकारिता पनि पुनरवलोकनको विषय बन्नुपर्छ ।

संघीयता र अधिकार बाँडफाँट : संविधानले व्यवस्था गरेको संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी, प्रशासनिक संरचना र राजस्व अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुँदा संघीयता व्यवहारमा कमजोर बनेको छ । धारा ५६ तथा अनुसूची ५–९ मा निर्दिष्ट अधिकारहरूको पुनर्सन्तुलन आवश्यक छ । संघीय कानुन निर्माणमा देखिएको केन्द्रीकरण प्रवृत्ति पनि सुधारको विषय हो ।

संविधान संशोधनलाई केवल संख्याको खेल नभई सहमति, विश्लेषण र संरचनागत सुधारको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन सके मात्र यसको दीर्घकालीन वैधता र प्रभाव सुनिश्चित हुन सक्छ

मौलिक हक र कार्यान्वयनको अन्तर : संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय, प्रशासनिक र नीतिगत समन्वय अनिवार्य छ ।

निर्वाचन र शासन प्रणाली : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक–प्रत्यक्ष सन्तुलन तथा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू (धारा ७६, १००) पुनरवलोकनयोग्य छन् । बहुमत सरकारको स्थायित्व, उत्तरदायित्व र प्रतिनिधित्वबिच सन्तुलन कायम गर्ने गरी सुधार आवश्यक छ । शासकीय स्वरूप (धारा ७४) परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस पनि यथार्थपरक रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायपालिका र कानुनी संरचना : संवैधानिक इजलास (धारा १३७), न्यायपरिषद् (धारा १५३) तथा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकासम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारिता पुनरवलोकन आवश्यक छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्ने संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय संरचनाका अन्य तहहरू : प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको कार्यक्षमता, पदावधि, पुनः उम्मेदवारीको सीमा तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालगायत विषयमा स्पष्टता र सुधार आवश्यक छ । संघीय व्यवस्थापन प्रक्रियामा विधायिकी अभ्यासजस्तै एउटै विधेयकमा बहुविधि संशोधनसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्य संवैधानिक प्रश्नहरू : उपराष्ट्रपतिको औचित्य (धारा ६८), राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको लैंगिक व्यवस्था (धारा ७०), नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान (धारा २८९), गुठी व्यवस्थापन (धारा २९०) तथा जनमतसंग्रहको लचकताजस्ता विषय पनि संशोधनको दायरामा पर्छन् ।

अनुगमन र पुनरवलोकनको संवैधानिक दायित्व : धारा २६५ अनुसार आयोगहरूको पुनरवलोकन १० वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसतर्फ पर्याप्त तयारी भएको छैन । त्यस्तै, धारा ५४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।

कार्यान्वयनको ग्याप र कानुनी अधुरोपन : संविधानसँग सम्बन्धित आवश्यक संघीय कानुनजस्तै गैरआवासीय नेपाली, कर्मचारी तथा प्रहरीसम्बन्धी कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ । संशोधनसँगै यस्ता कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्नु अपरिहार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भ
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संविधान संशोधनका लागि फरक–फरक स्तरका बहुमत आवश्यक पर्छन् । सामान्य बहुमतदेखि दुईतिहाइ वा तीनचौथाइसम्म । नेपालमा भने दुवै सदनमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुने प्रावधानले संशोधनलाई सहमतिमूलक बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।