परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध सुधारका यस्ता एजेन्डा

विदेश नीति देशको सार्वभौम विषय हो, तर अन्तरनिर्भर विश्वमा अर्को देशसँग पनि जोडिएका विषयहरूमा पारस्परिक परामर्शमा निर्णय लिनुपर्छ

विदेश नीतिका सन्दर्भमा संविधानले गरेको स्पष्ट मार्गदर्शनबाट विचलित हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानमा पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्वशान्तिका विषय छन्, जसले हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्दछन् । बदलिँदो परिवेशमा थपिने भूराजनीतिक जटिलताले नयाँ चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ, त्यसवेला हामीले हेर्ने र टेक्ने ठाउँ भनेको संविधान नै हो । हामी असंलग्नतामा दृढ छौँ, कुनै सैन्य गठबन्धन (ब्लक) मा जाँदैनौँ । हामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धी रणनीतिक शिविरमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ ।

परराष्ट्र नीति, २०७७ ले अन्र्ताष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको विस्तृत खाका प्रदान गरेको छ । यो गतिशील दस्ताबेज भएकाले परिवर्तित आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । सामान्यतया, परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु नीतिको विस्तारका रूपमा लिइन्छ । तर, कहिलेकाहीँ बाह्य परिस्थितिले विदेश नीति छनोटमा सहजीकरण वा बाधा दुवै परिस्थिति निर्माण गरिदिन्छ । घरेलु परिस्थितिले विदेश नीतिका प्राथमिकता परिभाषित गर्ने त छँदै छ, अर्कातिर बाहिरी दुनियाँमा भएका घटनाक्रमले हाम्रो विदेश नीति निर्धारण प्रक्रियालाई पार्ने प्रभावको गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । परिवर्तित घटनाक्रम नियालेर कूटनीति तदनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नीतिकै सन्दर्भमा लामो समयदेखि भनिरहेको तर कार्यान्वयन नभएको विषय हो– देशगत रणनीतिको निर्माण । हरेक देशसँग सम्बन्धको अलग्गै राजनीतिक, आर्थिक ,सांस्कृतिक, सामाजिक र सहयोगात्मक आयाम छन् । अलग–अलग रूपमा देशहरूसँग प्राथमिकता के हुन् मात्र नभएर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अन्य देशका चासो र संवेदनशीलता पनि देशगत रणनीतिमा समेट्नुपर्छ । हामीसँग आर्थिक सहकार्यका सन्दर्भमा देशगत रणनीति छ, तर राजनीतिक र अन्य आयामबाट देशगत रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । उदाहरणका लागि हामीले छिमेकीलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने त छँदै छ, छिमेकीले हामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने बुझाइ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । देशगत रणनीतिभित्र यी सबै विषयलाई समेट्न सकिन्छ ।

भनिन्छ कि विदेश नीति देशको सिमानाबाट सुरु हुन्छ । यसको अर्थ हो छिमेक हाम्रो प्राथमिकतामा अगाडि हुन्छ । छिमेकी देशसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु मुख्य विषय हो । यसका लागि हाम्रा विगतका अभ्यास सुधार्नुपर्छ । विदेश नीति देशको सार्वभौम विषय हो, तर अहिलेको अन्तरनिर्भर विश्वमा अर्को देशसँग पनि जोडिएका विषयमा निर्णय लिनुपूर्व पारस्परिक परामर्श अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट परिपक्व निर्णय गर्दछ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्दछ । यो भनेको अरूबाट निर्देशित हुने भन्ने होइन ।

विशेषतः छिमेक सम्बन्धमा सहजता र असहजता दुवै हुन सक्छन् । नेपालले गर्नुपर्ने के हो भने सकारात्मक विषय समेटेर सम्बन्धको इँटा थप्दै जाने । छिमेकीसँगका अप्ठ्यारा विषयलाई मात्र उछालेर सहयोगका अरू क्षेत्र र सम्बन्धका अरू आयामलाई खुम्च्याउनुहुँदैन । जटिल विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै गम्भीर र पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्दछ । विदेश नीतिको निर्णायक तत्व भूगोल हो । भूगोललाई बिर्सेर वा आँखा चिम्लेर परराष्ट्र सम्बन्धका व्यावहारिक आधार तय गर्न सक्दैनौँ ।

विदेश नीति तय गर्दा भूगोलले दिएको अवसर र भूगोलका कारण उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखी विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसकारण छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पारदर्शी, सन्तुलित र संयमित ढंगबाट अघि बढाउनुपर्छ । छिमेकसँगको सद्भावनायुक्त, दिगो र दरिलो सम्बन्धले नै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता अझ बलियो हुने हो । यसर्थ, छिमेकी मुलुकहरूको मुख्य चासोका विषयमा संवेदनशील भएर सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । आफ्ना चासोहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्न जोड दिनुपर्छ ।

हरेक राष्ट्रले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा आफ्नो प्राथमिकता तय गर्छ । हामीले अन्य राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई क, ख, ग र घ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरेका छैनौँ । हाम्रा लागि छिमेक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, दाता राष्ट्र, श्रम गन्तव्य मुलुक, राष्ट्रसंघीय ढाँचामा रहेका एलडिसी, जलवायु प्रभावित मुलुक, असंलग्न मुलुकहरू र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध प्राथमकितामा रहेका छन् ।

नेपाललाई धेरैले ‘बफर स्टेट’ भन्ने गरेका छन् । वेलावेलामा ‘ब्रिज स्टेट’को धारणा पनि अघि सारिएको पाइन्छ । भूराजनीतिक जटिलताका कारण नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्ध तत्कालै अघि बढ्ला भन्न सकिने ठाउँ छैन । तर, कतिपय क्षेत्रमा तीन देश मिलेर काम गर्ने सम्भावना हुन सक्छन् । जस्तो, जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपाल, भारत र चीनको साझा चासो हुन सक्छ । हिमाल पग्लिँदा उत्पन्न हुने वातावरणीय विनाशजस्ता चासोको विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्न सक्छौँ । पृथ्वीको अस्तित्वसँग जोडिएका वा पृथ्वीको स्वास्थ्यका विषयमा सहकार्य गर्न सक्छौँ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस्ता विषयमा सँगै काम गरिरहेकै छौँ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता नभएका विषय त्रिपक्षीय साझेदारीका विषय हुन सक्छन् ।

हामीले गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नेपालजस्ता साना मुलुकहरूले विदेश नीतिलाई लोकप्रियताको परीक्षण (पपुलारिटी टेस्ट)को विषय बनाउनु हुँदैन । हामीलाई ठुला गल्ती गर्ने छुट छैन । हामीसँग भूराजनीतिक सीमितता धेरै छन् । राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि दह्रोसँग उभिने क्षमता राख्नुपर्दछ । हामीले नियमहरूको शक्ति (पावर अफ नर्म्स)/मापदण्डमा विश्वास गर्नुपर्छ, न कि शक्तिको नियम/मापदण्डमा ।

दलहरूबिचमा विदेश नीतिका आधारभूत विषयमा फरक दृष्टिकोण हुनु पटक्कै राम्रो कुरा होइन। राष्ट्रको विदेश नीति के हो तथा कुन अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई समग्र राष्ट्रले कसरी ग्रहण गर्ने हो, त्यसमा राष्ट्रिय अडान के हुने हो जस्ता विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्नुपर्छ

हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि भविष्यमा पेचिला राजनीतिक, सामरिक भूराजनीतिक विषय आउन सक्छन् । यसको भुमरीमा नफसी आधारभूत राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्दै आर्थिक फाइदा लिने गरी विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुख्य विषय अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने मुलुकको सौदाबाजी गर्ने क्षमता घट्दो रहेछ । बलियो अर्थतन्त्रले वार्ताको क्षमता बढाउने रहेछ । यसलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । हामीले क्षेत्रीय मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा कसरी जाने भन्ने सोचेर अर्थतन्त्र उकास्न जोड दिनुपर्छ । कनेक्टिभिटी विस्तार, जैविक खेती तथा पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता विषयमा जोड दिनुपर्छ । जलविद्युत्, जडीबुटी, यातायात तथा पारवहनलगायत आरोग्यताका क्षेत्रमार्फत पनि नेपाल क्षेत्रीय ‘भ्याल्यु चेन’मा प्रवेश गर्न सक्छ । कुन–कुन ‘भ्यालु चेन’ उद्योगमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छिमेकीका औद्योगिक ढाँचा र क्रियाकलाप अध्ययन गरेर नीति बनाउनुपर्छ ।

अहिले पश्चिम एसियाको घटनाक्रमले हाम्रा लागि थुप्रै चुनौती ल्याउन सक्छ । त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा, उनीहरूको रोजगारीमा पर्ने असर र त्यसबाट अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यहाँको घटनाक्रमले नेपालमा पर्यटन क्षेत्र मात्र नभएटर समग्र आपूर्ति शृंखला र बृहत् अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको पनि सूक्ष्म अध्ययन अपरिहार्य छ । यो नयाँ सरकारका लागि ठुलो चुनौतीको विषय हुन सक्छ । डायस्पोरा परिचालन, सार्वजनिक कूटनीति प्रभावकारी गर्ने विषय त छँदै छन् । व्यापार विस्तार, लगानी र पर्यटक र प्रविधि भिœयाउने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।

सुदृढ र बलियो संस्था निर्माण 
उल्लिखित नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि देशभित्र बलिया संस्थाहरू बनाउनुपर्छ । विदेश नीतिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ । नेपालमा विदेश नीति र सुरक्षा नीतिको जटिलता हेर्ने मन्त्रिपरिषद्को बेग्लै समिति छैन । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले यो विषय हेर्ने गरेको छ । बढ्दो सुरक्षा चुनौती र भूराजनीतिक जटिलताबिच मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा गम्भीर विचार–विमर्श गर्न बेग्लै समिति बनाउनु जरुरी छ ।

विदेश नीति सञ्चालनमा ड्राइभिङ सिटमा बसेको परराष्ट्र मन्त्रालय कति सक्षम छ भन्ने विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । परराष्ट्रले अन्य निकायबाट कति सहयोग पाउँछ, यसअन्तर्गत रहेका कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका, समग्र कूटनीतिक संरचना व्यवस्थित गर्ने नियम, कानुन एवं जनशक्तिको क्षमता तथा साधन–स्रोत के छ यो पनि हेर्नुपर्छ । संस्थाहरू भनेको भवनको आकार र आवतजावत मात्रै होइन । संस्थालाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । संस्थाको हार्डवेयरसँगै सफ्टवेयर पक्ष पनि सुदृढ तुल्याउँदै जानु आवश्यक छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतदेखि नै पूर्ण रूपमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विदेशीहरू (सरकार वा संस्थाहरू)सँग डिल गर्ने सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयअगाडि आउनै पर्छ । हामीकहाँ नभएको भनौँ वा हुन नसकेको विषय हो यो । विगतमा कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था थियो, यसलाई सच्याउनै पर्छ । विगतमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले विदेशी सरकार र निकायसँग सिधै वार्ता गर्ने झ्याल खुला रहेको हुनाले एकीकृत आवाज प्रस्तुत हुने, विषयहरू राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित हुने अथवा रणनीतिक विषयहरूलाई सावधानीपूर्वक हेर्ने काम भएन । परिवर्तित सन्दर्भमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप सुदृढ बनाइनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरेको छ । यससम्बन्धी एउटा समिति छ, तर विगतमा यसलाई क्रियाशील बनाइएन । अरू निकायसँग प्रभावकारी समन्वय भएन भने काम गर्न सकिँदैन । विकास कूटनीतिका सन्दर्भमा आउने धेरै विषय अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । जस्तो कि वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित विषय वाणिज्य मन्त्रालयले हेर्छ, वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ, श्रमको विषय श्रम मन्त्रालयले हेर्छ, जलवायुसम्बन्धी विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ । तर, यी सबै विषय विदेश नीतिका अभिन्न भाग हुन् । यस सन्दर्भमा कार्यविभाजन नियमावलीमा परिमार्जन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप भूमिका दिइनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री संयोजक तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहेको आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी समन्वय समिति छ, यसलाई कामयाबी बनाउनुपर्छ । सरकारका अरू संस्थाहरूले प्रभावकारी सहयोग गरेनन्, दूतावासले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएनन्, परराष्ट्रसँग समन्वय भएन भने काम हुँदैन । त्यसकारण कानुन बनाएरै परराष्ट्रको भूमिका पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ ।

कूटनीतिक नियोगहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । विभिन्न परिवेशमा कूटनीतिक नियोगहरू खोलेका छौँ । शीतयुद्धदेखि अर्को परिस्थिति विस्तार हुँदै जाँदा आवश्यकताका कारण स्थापना भएका कूटनीतिक नियोगको सामयिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । विगतमा राज्यको प्रतिनिधित्वको दर्शनबाट प्रेरित भएर पनि दूतावास स्थापना भएका थिए । अब बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा दूतावासको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्न कूटनीतिक कौशल भएको सक्षम राजदूत खटाइनुपर्छ ।

राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा अब पुरानो प्रचलन अनुसरण गर्नुहुँदैन । अहिले भारत, चीनलगायत अधिकांश देशले कूटनीतिक सेवाबाट मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने चलन अघि बढाएका छन् । विगतमा जनशक्ति सानो हुँदा कूटनीतिक सेवाबाहिरबाट राजदूत पठाउने विषय सान्दर्भिक रहे पनि अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति नै गर्न हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, तर विज्ञताका आधारमा गरिनुपर्छ । सकेसम्म कूटनीतिक सेवाबाट पठाइनुपर्छ । विगतका वर्षमा राजदूत नियुक्तिको विषय विवादमुक्त हुन सकेन । समावेशीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गर्दा पनि त्यो समूहबाट क्षमतावान् व्यक्ति छान्नुपर्छ । राजदूतले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छ भनेर प्रस्ताव मागेर, विज्ञहरूको टिमले परीक्षण गरेर सिफारिस गर्ने पद्धति बसाल्यौँ भने राम्रो व्यक्तिको छनोट हुन सक्छ ।

समग्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयबिच प्रभावकारी समन्वय, परराष्ट्रले प्राप्त गर्ने राजनीतिक समर्थन÷सहयोग, मन्त्रिपरिषद्, संसद्देखि सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग रह्यो भने कूटनीति प्रभावकारी हुन्छ । विदेश नीतिसँग सम्बन्धित सबै विषय परराष्ट्रले हेर्नुपर्छ । कुनै निकायले प्रस्तुत गर्ने विषय राष्ट्रिय हितमा छ–छैन भन्ने विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइनुपर्छ । विगतमा बिआरआई र एमसिसीबारे अरूले बनाएका भाष्य र कथ्यहरूमा दौडिनुपर्ने भयो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिचमा विदेश नीतिका आधारभूत विषयमा फरक दृष्टिकोण हुनु पटक्कै राम्रो कुरा होइन । राष्ट्रको विदेश नीति के हो तथा कुन अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई समग्र राष्ट्रले कसरी ग्रहण गर्ने हो, त्यसमा राष्ट्रिय अडान के हुने हो जस्ता विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि तयारीकै क्रममा चरणमा पर्याप्त छलफल, परामर्श र बहस गर्न सकिन्छ । राम्रो तयारी नगर्ने, तर पछि पछुताएर विवाद सिर्जना गर्दा अरू देशहरूले कसरी सोच्छन् भन्नेमा गम्भीरतासाथ मनन गर्न जरुरी छ । सम्झौतामा सही गरिसकेपछि झगडा र विवाद गर्ने परिपाटी अन्त्य गरौँ, बरु सुरुदेखि नै समीक्षा गरौँ र यसको समन्वय गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिऊँ । 

भौतिक र बौद्धिक स्रोतको अपरिहार्यता
विदेश नीति सञ्चालनका लागि भौतिक, आर्थिक र बौद्धिक स्रोतको उपलब्धता आवश्यक छ । सरकारले आधारभूत कूटनीतिक काम सम्पादन गर्न सक्ने स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । वित्तीय स्रोत, आवास, कार्यालय, सवारीसाधनको प्रबन्ध मात्र नभएर कूटनीतिक जनशक्तिको प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

जनशक्तिको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भर्ना प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब अंग्रेजी भाषाले मात्रै पुग्दैन अन्य विषय पनि समेट्नुपर्छ । लोकसेवाको विद्यमान पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर नयाँ तरिकाबाट भर्ना लिइनुपर्छ । एकपटक जाँचपास गरेपछि मानिस सधैँ ज्ञाता भइराख्दैन । तालिम र अनुशीलन गराइराख्नुपर्छ । विश्लेषण गर्ने तार्किक शक्ति निर्माण गरिनुपर्छ ।

विगतलाई फर्केर हेर्दा सफल कूटनीति सञ्चालन गरेको हाम्रो गौरवपूर्ण विरासत छ । दुईपटक नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । हामीले अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहलाई पटक–पटक नेतृत्व गरेका छौँ । मानव अधिकार परिषद्को सदस्य भएका छौँ । युएन महासभाका विभिन्न समितिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । अहिले इकोसकको अध्यक्ष नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

हामीले भारत, चीन र अमेरिकालगायत मुलुकका कूटनीतिज्ञसँग वार्ता र अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने क्षमता भएको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक ओजको विरासत अगाडि लैजान मानव स्रोतमाथि यथोचित लगानी गर्नुपर्छ । राम्रो अवसर, तालिम र साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने हाम्रा कूटनीतिज्ञले सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हैसियत राख्छन् ।

अबको बाटो
नेपालले अहिले युवाबाहुल्य मन्त्रिपरिषद् र विधायक पाएको छ । प्रविधिसँग अभ्यस्त भएको टिम छ । डिजिटल सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहदेखि देशको मुहार परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धता विदेश नीतिमा पनि लागू हुनु आवश्यक छ । देशको छवि बदल्ने कुरामा प्रविधिले मद्दत गर्नेछ ।

नेपाल कहिल्यै पनि पराधीन नभएको पुरानो देश भएकाले हाम्रो स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व त छँदै छ । हामीसँग सफ्ट पावरका विभिन्न सम्पत्ति पनि छन् । यसलाई व्यवस्थित र सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले विश्व असन्तुलित शक्तिसम्बन्धहरूमा विभाजित छ । विभाजित विश्वमा भूराजनीति केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा आएको छ । यो अशान्त विश्वले कुन आकार ग्रहण गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । हामीले सावधानीपूर्वक परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा विकासका परियोजना पनि भूराजनीतिक आँखाले हेर्ने प्रचलन बढेकाले सरकारले ‘जिओपोलिटिकल रिस्क एसेसमेन्ट मेकानिज्म’ बनाउनुपर्छ ।

ठुला राष्ट्रहरूको शक्ति संघर्षले दबाब सिर्जना गर्छ । तर, यो होइन कि हरेक विषय भूराजनीतिबाट मात्रै निर्देशित हुन्छ । हामी हाम्रा कमजोरी ढाकछोप गर्न यदाकदा भूराजनीतिलाई पनि दोष दिने गर्दछौँ । भूराजनीतिक दबाब हामीलाई मात्रै नभएर हाम्रो क्षेत्र र बाहिर सबैलाई छ । भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका मात्र होइन युरोपलगायत अन्य महादेशमा पनि भूराजनीतिक दबाब छ । त्यसकारण विदेश नीतिका विषयलाई आन्तरिक राजनीतिको एजेन्डा बनाउने र राजनीतीकरण गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । हरेक देशको स्वार्थ हुन्छ, स्वार्थहरू कहाँ गएर सम्बोधन हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । कूटनीति भनेको स्वार्थको द्वन्द्वका बिच संवाद गर्ने तथा आफ्नो हितमा परिणाम निकाल्ने कला हो ।

वर्तमान सरकारको विदेश नीतिको औपचारिक धारणा आउने नै छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले (उहाँ परराष्ट्रमन्त्री हुनुअघि बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा)मा नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको आधारभूत नीतिमा परिवर्तन आउँदैन भन्नुभएको थियो । पदभार ग्रहण गरेको दिन उहाँले ‘सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले निरन्तरता पाउँछ’ भनी महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको फाँटमा काम गरेको गौरवपूर्ण इतिहास सम्झेर, छिमेकी तथा प्रमुख शक्ति मुलुकहरूको विश्वास जितेर हाम्रो भूरणनीतिक स्थानको दुरुपयोग हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मार्गमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसको प्रशस्त सम्भावना छ । विकास कूटनीतिको सार्थकता यसमै छ ।

विदेश नीतिको सन्दर्भमा नेपालले तीनवटा ‘डी’लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । पहिलो डी– डिफेन्ड अर्थात् रक्षा । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका विषय आउँछन् । दोस्रो डी– डेभलपमेन्ट अर्थात् विकास । यसअन्तर्गत हाम्रो डिप्लोमेसी मुलुकमा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्न सञ्चालित हुनुपर्ने कुरा आउँछ । तेस्रो डी– डिग्निटी अर्थात् मर्यादा । यो भनेको हाम्रो डिप्लोमेसी राष्ट्रको प्रतिष्ठा र गौरव अभिवृद्धि हुने गरी सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने हो । अतः नवगठित सरकारले यी विषयलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न सक्यो भने मुलुकको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने हुन्छ । यसले विश्वमानचित्रमा नेपालको सार्थक उपस्थिति (भिजिबल प्रिजेन्स) बढ्नुका साथै देशको भविष्यलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउन पनि योगदान पुग्नेछ ।

हाम्रो रणनीतिक अवस्थिति बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मुख्य आधारका रूपमा रहँंदै आएको छ । हामीसँग सन्तुलित कूटनीति सञ्चालनको परम्परा र बिरासत छ । बहुपक्षीय कूटनीतिमा हामी प्रखर वक्ता मात्र होइनौँ कतिपय अवस्थामा हामीले नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गरेको पृष्ठभूमि छ । अहिले हामीसँग करिब दुईतिहाइ जनमतको शक्तिशाली सरकार छ । यो शक्तिशाली जनमतले स्थायित्व ल्याउँछ, स्थायित्वले देशको विश्वसनीयता स्थापित गर्छ । देशको विश्वसनीयताले कूटनीतिक सामथ्र्य र संवाद क्षमता बढ्छ अनि परिणाम हाम्रो पक्षमा प्रतिबिम्बित हुन सक्छ ।